काठमाडौँ । काठमाडौँ स्कुल अफ म्यानेजमेन्टले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहकार्यमा ‘नीति प्रयोगशाला’ सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ । सार्वजनिक नीति निर्माणमा प्राज्ञिक तथा प्राविधिक क्षमताको आवश्यकता बढ्दै गएको तथा सार्वजनिक नीतिका क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा आएको परिवर्तनले नीति निर्माणको प्रक्रियासमेत पेचिलो हुँदै गएको अवस्थामा विश्वविद्यालयले प्रयोगशालाको अवधारणा अघि सारेको हो ।

बिहीबार सिंहदरवारस्थित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आयोजित नीति प्रयोगशाला सञ्चालन सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा प्रयोगशाला सञ्चालनबारे मन्त्रालय र विश्वविद्यालयका उच्च अधिकारी बिच यसबारे बृहत् छलफल भएको छ ।

सार्वजनिक निकायहरूले निर्माण गर्ने नीति तथा त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउन विश्वविद्यालयले नीति प्रयोगशालाको अवधारणा अघि सारेको र विज्ञ, विशेषज्ञ तथा विध्यार्थिहरुले नीतिहरूको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गरी सुधारका लागि सिफारिस गर्ने विश्वविद्यालयका कार्यक्रम निर्देशक डा. पूर्ण नेपालीले बताए ।

प्रयोगशालाले नीति विज्ञ तथा अभ्यासकर्तालाई नीति निर्माण सम्बन्धी समस्याहरूको समाधान गर्नुका साथै सरोकारवालाहरूको वास्तविक समस्या केलाउँदै सामाजिक रूपमा सान्दर्भिक तथा समसामयिक नीति मुद्धाहरु सम्बोधन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने डा. नेपालीको भनाई छ ।

प्रयोगशालाले समुदायका सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गहरूलाई सार्वजनिक बहस र संवादको केन्द्रमा राख्ने जानकारी दिँदै उनले भने ‘यसले समुदायलाई नीति तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका बारेमा सिक्ने, सिकाउने र संलग्न हुने उपयुक्त मञ्च पनि दिन्छ’

प्रयोगशालाले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग गर्नुका साथै सरकार र प्राज्ञिक समुदायबिच बलियो र स्थिर सम्बन्ध सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक नीतिका सम्भावनाहरू अनुसन्धानहरू गर्ने, समालोचनात्मक सार्वजनिक नीति संवाद मार्फत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र सुशासन प्रवर्द्धनमा योगदान गर्ने जनाएको छ ।

साथै सार्वजनिक नीति क्षेत्रमा विश्वव्यापी र क्षेत्रीय संलग्नताको माध्यमबाट गुणस्तर, प्रभावकारिता, समता, विश्वव्यापी पहिचान र नवप्रवर्तनका लागि पहलकदमी गर्ने, मानव केन्द्रित विचारको प्रयोग र विस्तारलाई अवसर प्रदान गर्ने र सार्वजनिक क्षेत्रमा नवप्रवर्तन संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा सुधारिएको नीति तर्जुमा र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि विचार, ज्ञान र आलोचनात्मक बुझाइको प्रचार विस्तारमा प्रयोगशालाले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने गर्ने जनाइएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव डा. गोपी खनालले विश्वविद्यालयहरुले गर्ने गरेका विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरू सरकारको सार्वजनिक नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन तथा नयाँ नयाँ क्षेत्रका लागि नीतिहरू बनाउन प्रयोगशाला उपयुक्त प्लेटफर्म हुने बताए ।

प्रमाणमा आधारित नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई सघाउनु प्रयोगशालाको उद्देश्य रहेको बताउँदै डा. खनालले यसले प्राज्ञिक क्षेत्र र सरकारबिच प्रभावकारी सम्बन्ध र सहकार्य स्थापित गर्न मद्दत पुर्‍याउने समेत जनाए । मन्त्रालय र विश्वविद्यालयबिच २०७७ कार्तिक १७ गते एमओयू सम्पन्न भई विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत १४ जना कर्मचारीहरू स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।

विश्वविद्यालयले स्वतन्त्ररुपमा बनाएका नीतिहरुलाई सरकारी संयन्त्रसँग जोड्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव संयोजक रहने एउटा निर्देशक समितिको अवधारणा अघि सारिएको छ । बौद्धिक संस्थाहरूले निर्माण गरेका नीति तथा अध्ययन अनुसन्धानहरूलाई कुनै न कुनै हिसाबले सरकारसँग त जोड्नु पर्‍यो, त्यसका लागि मन्त्रालय नै उपयुक्त हुने ठानी सचिव संयोजक रहने व्यवस्था गरिएको पनि सहसचिव डा. खनालले जानकारी गराए ।

सचिव संयोजक रहने समितिमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका डिन, राष्ट्रिय योजना आयोग, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, स्कुल अफ म्यानेजमेन्टको सार्वजनिक नीति तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम निर्देशक, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा प्रमुख र शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशक समितिले नीति प्रयोगशालाबाट सम्पादन भएका कार्यको समीक्षा एवं मुल्याकन गर्नुका साथै नीति प्रयोगशालालाई आवश्यक निर्देशन, सहजीकरण तथा समन्वयका साथै कार्यान्वयनमा रहिरहेका एवम् नयाँ बन्न लागेका नीतिहरू प्रयोगशालाहरूलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने रहेको छ ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा रहने नीति प्रयोगशालाको दैनिक कार्य सञ्चालन तथा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन विश्वविद्यालयले नै गर्नेछ भने प्रयोगशालाका लागि विभिन्न विषयगत विज्ञहरूको रोस्टर हुनेछ ।