काठमाडौँ । सरकारले निजामती सेवा अध्यादेश तत्कालै जारी गर्ने भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भई संसदमा गएको लामो समयसम्म पनि अघि बढ्न नसकेपछि कार्तिक १२ गते शुक्रवार संसदबाट फिर्ता लिइएको विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको प्रशासन सिंहदरवार उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारका चार जना मन्त्रीहरू अध्यादेशमा जुटेका छन् । शनिवार मन्त्री श्रेष्ठसहित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा मन्त्रालयको बढुवा शाखाभित्रको गोप्य कोठामा बसेर अध्यादेशको ड्राफ्ट तयार गरेको प्रशासन उच्च स्रोतको भनाई छ ।

‘बिहान १० बजे बसेका मन्त्रीहरू एकैचोट बेलुकी पाँच–छ बजेतिर मात्रै निस्केका थिए’ ती स्रोतले भने ‘तीनजना मन्त्रीले भन्ने र सामान्य प्रशासन मन्त्री श्रेष्ठले आफै टाइप गरेर करिब करिब पहिलो लाइन सकेका छन्’

अति गोप्य राख्नुपर्ने भन्दै कसैलाई पनि पस्न नदिई बनाइएको अध्यादेश सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषदबाट नै निर्णय हुनेछ । झन्डै दुई वर्षदेखि ल्याउने तयारीमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ‘संशोधन अध्यादेश’ ल्याउने भनेको ६ महिनापछि अध्यादेश नै ल्याउन लागिएको हो ।

सम्बन्धित समाचार : निजामती ऐनको ‘संशोधन अध्यादेश’ आउँदै

जानकारीमा आएअनुसार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सामान्य करेक्सनबाहेक जस्ताको त्यस्तै ल्याईदैछ । केही विशेष ठाउँमा सीमित व्यक्तिहरूबिच गत साता छलफल चले पनि खासै फेरबदल भने नगरिएको जानकार एक उच्च अधिकारीको भनाई छ । तीन-चार अघि मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको कार्यकक्षमा लामै छलफल चलेको थियो ।

धेरै लामो समयसम्म धेरैतिर घुमाउँदा ‘उँट’ बन्ने भन्दै सीमित छलफलपछि आज भोलिभित्रै देखाउनु पर्ने ठाउँमा देखाएर अध्यादेश जारी गरिहाल्ने तयारी रहेको बुझिएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, २०७७ लाई जस्ताको त्यस्तै ल्याउँदा कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष हुने भएको छ भने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन प्रदेशबाटै हुने भएको छ । अहिले सबै स्थानीय तहमा संघीय सरकारले नै प्रमुख प्रशासकीयअ अधिकृत खटाउँदै आएको छ ।

साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सबैमा एकरूपता ल्याउन भन्दै तहगत प्रणालीमा नै लैजाने तयारी छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री श्रेष्ठ केही समयअघि देखि नै राज्य व्यवस्था समितिले तयार गरेको विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै ल्याउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । मन्त्रीपिच्छे आ-आफ्ना विचार राख्दै जाँदा अघि नै बढ्न नसक्ने र वर्षौँसम्मको छलफल त्यसै खेर फाल्न दिन नहुने उनले बताउँदै आएका छन् ।

सहभागी अर्का मन्त्रीका अनुसार अहिले धेरै विवाद नगरी अध्यादेश जारी गरी हाल्ने र संशोधन नै गर्नुपर्ने भए पछि प्रतिस्थापन विधेयकबाट सच्याउन सकिने छ ।

राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै ल्याउने भनिएसँगै केही समय अघि मात्रै सरकारले गठन गरेको सचिव र सहसचिवको दरबन्दी पुनरावलोकन सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्यदल को प्रतिवेदनले हावा खाने भएको छ । विशिष्ट श्रेणीका सचिव र प्रदेश सचिवहरूको आवश्यकता, सङ्ख्या र क्लष्टरको सम्बन्धमा पुनरावलोकन अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेश घिमिरे, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी, वन तथा वातावरण सचिव पेम नारायण कँडेल, कानुन सचिव उदय राज सापकोटा र सदस्य सचिवमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारी रहेको एक कमिटी गठन गरिएको थियो । उक्त कमिटीले प्रतिवेदन तयार गरी सकेको भए पनि संयोजक सचिव अर्याल दिल्लीतिर लागेपछि औपचारिक रूपमा मुख्यसचिव कहाँ बुझाउन भने बाँकी छ ।

निजामती क्षेत्रका सुधार गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्षहरू केलाउँदै तयार पारिएको करिब सय पेजको उक्त प्रतिवेदन सङ्घीय निजामती सेवा ऐनका लागि कोशेढुंगा साबित हुने आङ्कलन गरिएको थियो । खास गरी जागिर खुवाउनकै लागि मात्र राखिएका सचिवकै दरबन्दी पनि आधै काटेर ४५ मा झार्दै एउटा मन्त्रालयका एउटा मात्रै सचिव कायम गर्ने देखि अतिरिक्त सचिव थप्ने कुरासमेत उल्लेख थियो ।

लालबाबु पण्डितदेखि हालका श्रेष्ठसम्म आई पुग्दा मन्त्रालयले पाँच जना मन्त्री पाई सकेको छ तर राज्य व्यवस्थाको एक महत्त्वपूर्ण ऐन आधा दशकसम्म पनि ल्याउन नसक्नु त्यो भन्दा ठुलो विडम्बना र लाजमर्दो सायदै होला । आफू र आफ्ना अनुकूल भए ठिक, बाँकी सबै बेठीक भन्ने केही उच्च प्रशासक र राजनीतिज्ञहरूको निहित स्वार्थको बन्दी बनाइएको ऐन समयमै नआउँदा ठुलो बलिदानीबाट प्राप्त सङ्घीय शासन व्यवस्था अन्तर्गतको एक खम्बा प्रशासनिक सङ्घीयता त अघि बढ्न सकेन नै, सङ्घको कमजोरीले प्रदेश र स्थानीयसमेत बन्धक बने ।

यस्तो थियो सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, २०७७