वासिङ्टन डिसी । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले नेपालले महिलाहरूको सशक्तीकरणका लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गर्दै आवश्यक संरचनासमेत निर्माण गरेको बताएकी छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित महिलाहरूको अवस्था विषयक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ६६औँ सत्रलाई हिजो (सोमबार) सम्बोधन गर्दै मन्त्री रेग्मीले भनिन्, ‘नेपालले महिलाहरूको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको र यसले सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य, शिक्षा, समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा र सम्पत्तिको अधिकारसमेत सुनिश्चित गरेको छ ।’

पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनले महिलाहरूमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गर्दै महिला र बालिकालाई यसबाट परेको प्रभावको क्षति न्यूनीकरण गर्न यस विषयमा नीति निर्माण गर्ने निर्णायक एवं कार्यान्वयन तहमा नै महिलाहरूलाई राख्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन् ।

उनले नेपाल सरकारले सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको जानकारी गराउँदै नेपालले पर्यावरणीय परिवर्तनको नीति र कार्ययोजनामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका विषयमा महिलाहरूलाई निर्णायक तहमा राखेको बताइन्।

नेपालले देशका हरेक तहमा महिला र बालिकाको सहभागिताको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यसमार्फत लैङ्गिक समानता र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल हुने धारणा पनि राखिन् ।

मार्च १४ देखि २२ सम्म सञ्चालन हुने उक्त सम्मेलनमा मन्त्री रेग्मीको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली स्थायी नियोग प्रमुख अमृत राईलगायत सहभागी रहेका छन् ।