काठमाडौँ। सङ्घीय सरकारले ठुलो सङ्ख्यामा प्रहरी भर्नाको विज्ञापन निकालेकोविरुद्ध मधेश सरकारले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई आगामी फागुन १५ गते छलफलका लागि बोलाएको प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले जानकारी दिए ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयविरुद्ध ३ फागुनमा रिट दिएका थिए ।

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६, विपरीत प्रहरी भर्नाका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै मन्त्री साहले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत मङ्सिर १० गते नै प्रहरी निरीक्षकदेखि भान्छेसम्मको पदमा विज्ञापन आह्वान गरेपछि अहिले अहिले आवेदकहरुको फिजिकल र मेडिकल जाँच भइरहेको छ ।

‘प्रहरी भर्नाको विज्ञापन नेपालको संविधान, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी(कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ को विपरीत संविधानद्वारा व्यवस्थित प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पारिएको हुँदा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म रिटसँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि कामकारबाही अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ’ रिटमा भनिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार : प्रहरी भर्नाको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै मधेस सरकार सर्वोच्चमा