काठमाडौँ । लगानी बोर्डले दुई ठुला सौर्य परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुमति दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बोर्डको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा १२५ मेगावाट र डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकामा २२५ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको अनुमति दिएको हो । ती आयोजनाको कूल लागत रु २३ अर्ब रहेको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययनका लागि एम एस सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेडलाई अनुमति दिइएको बोर्डले जनाएको छ । बैठकले डाबर नेपाल प्रालिको क्षमता अभिवृद्धि तथा उत्पादन विविधीकरणका लागि रु नौ अर्ब ६८ करोड ६३ लाख ४२ हजार बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण तरिकाबाट विकास गर्न छनोट भएको प्रस्तावक कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले पेस गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ ।

लगानी प्रवर्द्धनका सम्बन्धमा विभिन्न सङ्घ संस्थासँग समझदारी पत्र गर्न कार्यालयलाई अख्तियारी दिइएको छ । त्यसै गरी जेनेभास्थित वर्ल्ड एसोसिएसन अफ पीपीए युनिट एन्ड प्रोफेसनल (डब्ल्यूएपीपीपी) को सदस्यता ग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको बोर्डका प्रवक्ता भगवान् अर्यालले जानकारी दिए । बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयबाट तयार गरिएको नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रविधिको तुलनात्मक अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले आर्थिक विकासका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले पूर्वाधार संरचनामा विविधीकरण गरी सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउँदै परियोजना निर्माणमा जोड दिनका लागि निर्देशन दिए ।

अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरेबमोजिम परियोजना कार्यान्वयन, सहजीकरण तथा विकास एवं संस्थागत सुधारका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका गतिविधिका बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए ।

बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष श्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेल, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शङ्करदास वैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्य हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति थियो ।