काठमाडौँ । वाग्मती किनारको दायाँबायाँ स्वीकृति नलिई अनधिकृतरुपमा बनाइएका संरचना अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले भत्काउन सुरु गरेको छ ।

समितिसँग स्वीकृति नलिई बनेका संरचनाका कारण वाग्मती नदीको सौन्दर्यकरणमा समस्या भएपछि भत्काउन सुरु गरिएको सूचना अधिकारी कमल अर्यालले जानकारी दिए ।

मङ्गलबार स्वीकृति नलिई बनेका १८ वटा संरचना भत्काइएको उनले सुनाए । अनधिकृत संरचना भत्काउने अभियान आज पनि जारी रहने छ । पहिलो चरणमा गुह्येश्वरीमाथिका संरचना भत्काइएको छ ।

गुह्येश्वरीबाट गोकर्ण बाँधसम्म नदीको दायाँबायाँ स्वीकृति नलिई बनेका ३९ संरचना निर्माण भएका छन् । अवैधरुपमा बनेका संरचनाको अध्ययन गर्न समितिले वाग्मती सफाइ अभियानकर्मी किशोरसिंह शाहीको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो ।

समितिमा इन्जिनियर मिहीरचन्द्र आचार्य, समाजशास्त्री पुरुषोत्तम कँडेल, सामाजिक विकास अधिकृत निरञ्जन पुडासैनी र वाग्मती सफाइ अभियानकर्मी गोविन्द काफ्ले सदस्य रहेका थिए ।

अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिले संरचना भत्काएको हो । नदी किनारमा मन्दिर, किरियापुत्री भवन, प्रतीक्षालय, प्रहरी बिटलगायत संरचना निर्माण गरिएको छ । मन्दिर भने नभत्काइने समितिले जनाएको छ ।

जम्बोडाँडा र माकालबारी सानोपुलमा पनि प्रहरी बिट छ । प्रहरी बिट पनि नभत्काइने जनाइएको छ । स्वीकृति नलिई बनेका किरियापुत्री भवन भने भत्काउने तयारी गरिएको छ । नदी किनारमा आवश्यक संरचना भने सौन्दर्यकरणकै क्रममा बनाइने छ । ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचना भने यथावत् राखिने छ ।

गुह्येश्वरीमाथिको नदी किनारमा भेटिएका तीन किरियापुत्री भवनमध्ये एउटाले मात्र स्वीकृति लिएको छ । ग्रिनहिलसिटी, नारायणटार पुल र माकालबारीमा ती किरियापुत्री भवन छन् । यीमध्ये माकालबारीको किरियापुत्री भवनले मात्र स्वीकृति लिएको छ ।

वाग्मतीको गुह्येश्वरी–बल्खु खण्डमा सुकुम्वासी समस्या

गुह्येश्वरीबाट बल्खुसम्मको नदी किनारका दायाँबायाँ रहेका संरचना पनि भत्काउने अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिको तयारी छ । यो क्षेत्रमा प्रमुखरुपमा सुकुम्वासी समस्या छ । सुकुम्वासीका बारेमा पनि समिति गठन गरेर अध्ययन गरिएको सूचना अधिकारी अर्यालले सुनाए ।

सुकुम्वासी बस्तीमा अध्ययनका क्रममा ८९ प्रतिशतले जग्गा दिए सर्छौँ भनेका छन् । एघार प्रतिशतले भने घर नै माग गरेका छन् । नदी किनारका सुकुम्वासीका बारेमा अध्ययन गर्न अधिकार सम्पन्न वाग्मती समिति सञ्चालक समिति सदस्य वीरेन्द्र थपलियाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । अध्ययनका क्रममा समितिले नदी किनारमा बस्ने ४० प्रतिशत सुकुम्वासी र ६० प्रतिशत भने राजनीतिक कारणले बसेको तथ्य पत्ता लगाएको छ ।

सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन भएकाले समस्या समाधानका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनमा नेपालभर कुनै पनि स्थानमा जग्गा हुनेले सुकुम्वासी भनी जग्गा लिएको पुष्टि भएमा सम्पत्ति जफत गरी एक वर्ष जेल र रु एक लाख जरिवानाको व्यवस्था छ ।

थापाथली क्षेत्रका सुकुम्वासीसँग यस विषयमा आगामी हप्ता छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ । अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिले यसअघि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर तीनै जिल्लाका आयोग पदाधिकारीसँग छलफल सम्पन्न गरेको जनाइएको छ ।

गुह्येश्वरीबाट बल्खुसम्मको नदी किनारमा पनि अनधिकृत संरचना प्रशस्त बनेको वाग्मती सफाइ अभियानकर्मी गोविन्द काफ्ले बताउनुहुन्छ । यस क्षेत्रमा अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिले केही व्यक्ति र संस्थालाई संरचना बनाउन दिएको भन्दै सफाइ अभियानकर्मीको समूहले गत महिना ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।

वाग्मती–मनोहरा दोभान, वाग्मती–रुद्रमती दोभान, वाग्मती किनारको शङ्खमूल क्षेत्र, थापाथली, टेकु र वाग्मती–विष्णुमती दोभान क्षेत्रमा पनि व्यक्ति तथा व्यावसायिक समूहलाई संरचना बनाउन दिएर वाग्मती नदी प्रदूषण बनाउन भूमिका खेलेको सफाइ अभियानकर्मी गोविन्द काफ्लेको आरोप छ ।