काठमाडौँ। नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउने ध्येयले सरकारले नयाँ कानुनी प्रस्ताव गरेको छ ।

सरकारले हालसम्म वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत अनुदान तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराई कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउँदै आएकोमा अब त्यसलाई रूपान्तरण गरेर नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

यसका लागि तालुकदार निकाय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारी सार्वजनिक गरेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा विकास समिति गठन आदेशका आधारमा सञ्चालित वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई स्वतः नवीकरणीय ऊर्जा केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रम तथा योजना निर्माणको अधिकार स्थानीय तह तथा प्रदेशमा दिइएको छ । यसबाट ती निकायसँग अनुदान परिचालनदेखि अन्य समन्वयात्मक तथा प्राविधिक सहायताका कार्य गर्न सहज हुने अपेक्षा सरकारको छ ।

केन्द्रलाई नयाँ ऐनमार्फत सञ्चालन गरी दायरासमेत फराकिलो पार्न खोजिएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले बताए । ‘केन्द्रलाई अब नीतिगत व्यवस्थापनदेखि विशिष्टता केन्द्र (सेन्टर अफ एक्सिलेन्स) का रूपमा स्थापित गरिँदै छ’, उनले भने, ‘अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा प्रविधिलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने भूमिकामा हामी रहनेछौँ ।’

केन्द्र मस्यौदा विधेयकको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी परिच्छेदअनुरूप स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार तथा विभिन्न निकाय तथा संस्थालाई सहायता उपलब्ध गराउन पाउनेछ । आर्थिक प्राविधिक सहायताका साथै केन्द्रले कानुनबमोजिम ऋणसमेत उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव छ ।

केन्द्रको काम कर्तव्यका रूपमा यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तय गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने तोकिएको छ । त्यसै गरी ऊर्जा सम्मिश्रणको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्यक्रम पनि यसले चलाउनेछ ।

यस्तै वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादकको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा समेत आबद्ध गर्न आवश्यक भूमिका केन्द्रले खेल्नेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थासँग समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने गरी स्थापना गरिने केन्द्रले स्वदेशको निजी क्षेत्रसँग पनि आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ ।

वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका र योगदान बढाउने गरी क्षमता अभिवृद्धि तथा लगानी आकर्षण गर्ने गतिविधि केन्द्रले सञ्चालन गर्ने कार्यभार तोकिएको छ ।

२०५३ सालमा स्थापना भएको केन्द्रलाई २०६९ सालमै नयाँ ऐन नै दिने प्रयास भएको थियो तर मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगे पनि त्यो मस्यौदाले कानुनी रूप पाउन सकेको थिएन ।

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्ने सन्दर्भमा नवीकरणीय ऊर्जालाई पनि महत्त्वपूर्ण साधनका रूपमा हेरिन्छ । त्यो भूमिकामा पनि नेपालको उपस्थिति बलियो बनाउन केन्द्रलाई पुनर्संरचना गर्न लागिएको ढकालले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालले वातावरण संरक्षणका लागि जनाएका कतिपय प्रतिबद्धता पूरा गराउने निकायका रूपमा पनि सरकारले यो केन्द्रलाई सबलीकरण गर्न खोजेको छ । केन्द्रको प्रमुख नियुक्तिलाई पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा गराउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिले ऐनमै उल्लिखित योग्यता पुगेका तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र सो नाममध्येबाटै चार वर्षका लागि एक जना चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । नियुक्त व्यक्तिले मन्त्रालयका सचिवसमक्ष हरेक वर्ष कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा विश्वमा बदलिँदो परिवेश र नेपालका आवश्यकतासमेत ध्यानमा राख्दै केन्द्रको पुनर्संरचना गरेर प्रभावकारी बनाउन खोजिएको ढकालले बताए। ‘नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा विश्वका अभ्यास अनुकूल नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नेदेखि हाम्रा स्थानीय तहलाई यो क्षेत्रमा सशक्त र सक्रिय पार्न केन्द्रले भूमिका खेल्नेछ’, उनले भने ।