काठमाडौँ । रासायनिक मल आयात तथा वितरण व्यवस्थित गर्न सरकारले कार्ययोजना बनाएको छ । मल आयातमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ११ बुँदे कार्ययोजना बनाएको हो । 

मल आयात र तथा वितरण व्यवस्थित गर्न नीति नियमहरू समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले सोही अनुरूप कार्ययोजना बनाएको मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजनामा मल खरिद प्रक्रिया परिमार्जन, जी टु जी प्रणालीबाट खरिद व्यवस्था, सहज टेन्डर प्रक्रिया, अनुदानमा उपलब्ध गराइने मलको बजेट विनियोजन प्रणालीमा सुधार, बन्दरगाह तथा नाका व्यवस्थापन, स्वचालित मूल्य समायोजन, मल वितरण व्यवस्थापन, मल नीति, आदेश तथा कार्यविधि परिमार्जन लगायतका विषयहरू समेटिएका छन् । परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गर्नका लागि विभिन्न कार्यदल बनाइने भएको छ । कार्यदलले नीतिगत सुधार गर्नु पर्ने क्षेत्रहरूबारे सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।

मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजना प्रधानमन्त्री तथा विभागीय मन्त्री शेरबहादुर देउवाले ११ असोजमा स्वीकृत गरिसकेका छन् । साथै उनले सहज रूपमा मल आयात हुने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका छन् । ‘पैसा तिरेर पनि मल सहज रूपमा किसानसम्म नपुग्नु दुःखद’ भएको बताउँदै उनले मल आयात सहज बनाउन कानुन, नीति, नियमहरू परिमार्जन गर्नु परे आफू तयार रहेको बताए । यससँगै कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट मासिक रूपमा समीक्षा हुने भएको छ । 

यस्तो छ कार्ययोजनाखरिद बोलपत्रखरिद बोलपत्रको लागि निर्धारण गरिएको सूचना, सम्झौता लगायतका विषयमा परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको बोलपत्र प्रक्रिया लामो भएकोले यसलाई छोटो बनाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४(४) र १४(४)क अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका लागि सुरु सूचना प्रकाशन र पुनः सूचना गर्दा लाग्ने क्रमशः ४५ दिन र २१ दिन दिनको समयावधि एवं आशय पत्र जारी भएपश्चात् सम्झौताका लागि तोकिएको अवधि निकै लामो हुने, तर मलको मूल्य साप्ताहिक रूपमा अद्यावधिक हुने कारणले खरिद प्रक्रिया जटिल भएको छ । यो प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्दै समयानुकूल बनाउनु पर्ने समयावधि छुट्ट्याउनु पर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । 

अर्कोतर्फ बोलपत्र कबोलपछिको सम्झौता प्रक्रियाको समयावधि छोट्याउनु पर्ने छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७४ क बमोजिम बढीमा ४५ दिन भित्र खरिद सम्झौतासम्मका प्रक्रिया गरिसक्ने गरी रासायनिक मल खरिद सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेमा अहिले देखिएको समस्या समाधान हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

मल सम्बन्धी टेन्डर समय समयमा रद्द भइरहने र हालको खरिद कानुनको व्यवस्थाअनुसार पुनः टेन्डर गर्दा सुरुकै प्रक्रिया अवलम्बन गरिनु पर्ने अवस्थाले टेन्डर प्रक्रिया पनि लामो हुने हुँदा यसलाई पनि छोट्याउनु पर्नेछ । यो आर्थिक वर्षमा मात्रै १४ पटक टेन्डर रद्द भइसकेको छ ।

सम्झौतासम्मको अवधि लामो तोकिएकोले खरिद प्रक्रियामा नै लामो समय खर्चिनु पर्ने र बोलपत्रको मान्य हुने अवधि १२० दिन कायम रहने हुँदा लामो समय लाग्ने गरेको छ । निरन्तर मलको मूल्य अद्यावधिक भइरहने सन्दर्भमा छुट्टै खरिद व्यवस्था हुन आवश्यक देखिएको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

जी टु जीमार्फत मल आयात अहिले नेपाल सरकारले भारत र बङ्गलादेशसँग मात्र जी टु जी सम्झौता मार्फत मल आयात गरेको अवस्था छ । जसले पर्याप्त मात्रामा मल आयात हुन सकिरहेको छैन । यसको दायरा फराकिलो बनाउँदै मल उत्पादक अन्य राष्ट्रसँग पनि जी टु जी मार्फत मल आयात गर्ने गरी समझदारी भएमा मल आयातमा थप सहजता हुने छ ।

नेपाललाई आवश्यक पर्ने मल मध्ये कम्तीमा एक तिहाइ मल उत्पादक राष्ट्रहरूसँग जी टु जी मार्फत खरिदको व्यवस्था गरी आपूर्ति गर्न सकिने उनको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने छ । 

ग्लोबल टेन्डरसँगै जी टु जी मार्फत मल प्राप्त हुन सकेमा मलको मौज्दात व्यवस्थापन गरी असहज परिस्थितिमा पनि आपूर्ति व्यवस्था सहज गराउन सकिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

टेन्डर प्रक्रियामा न्यून प्रतिस्पर्धारासायनिक मल आयातका लागि हुने टेन्डर प्रक्रियामा न्यून प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । नेपाली र गैर नेपाली बिच आय करमा गरिएको अन्तरले पनि न्यून प्रतिस्पर्धा देखिएको हो ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ८९ अनुसार मल आपूर्तिकर्ताको हकमा बासिन्दा र गैर बासिन्दा व्यक्ति बिच आयकर अन्तर रहेकाले न्यून प्रतिस्पर्धा भएको पाइएकाले यसलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने छ ।  

जसका कारण गैर बासिन्दाको चासो कम देखिएकोले यो ऐन परिमार्जन गरेर गैर बासिन्दाले पनि कम आयकर तिरेर आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकेमा मल आयात सहज हुने छ ।     

५ वर्ष अघि खरिदमा १२-१३ वटा सम्म प्रस्ताव आउने गरेकोमा हाल आएर एउटादेखि ३ वटासम्म मात्र प्रस्तावहरू प्राप्त भएका छन् । प्रतिस्पर्धा कम हुनु र मलको स्रोत मुलुक समेत कम हुनु यसको कारक मानिएको छ । 

अनुदान मलमा बजेटको व्यवस्थाअनुदानमा उपलब्ध गराइने मलका लागि बजेटको एकमुष्ट व्यवस्था नहुनु पनि मल आयातमा समस्याकै रूपमा रहेको छ । मल खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयले एकमुष्ट बजेको व्यवस्था गर्न सकेमा आयात प्रक्रिया सहज हुने देखिएको छ । 

नेपालले प्रत्येक वर्ष किसानलाई दिने मलको परिमाणलाई आधार मानेर बजेट सुनिश्चितता भएमा मलको आयातमा सहजता हुने निश्चित छ । माग अनुसार आयातको व्यवस्थापनका लागि आयात गरिने परिणाम यकिन गरी सो को लागि आवश्यक अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सकिए मात्र माग अनुसारको माग अनुसार नियमित मल आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । 

बजेटको सुनिश्चिततासँगै कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेडले योजना तयार पारी मल आपूर्तिको जिम्मेवारी तोक्ने हो भने मल वितरणमा सहजता हुने कार्य योजनमा उल्लेख छ । 

बन्दरगाह/नाका व्यवस्थापननेपालले मल आयात गर्ने बन्दरगाह पर्याप्त छैन । भारतको एक मात्र बन्दरगाह कोतकला अहिले प्रयोगमा आएको छ । एउटा मात्र बन्दरगाहका कारण नाकासम्म मल ल्याउनका लागि ढिलाइ हुने गरेको छ । 

नेपाललाई ५ लाख मेट्रिक टन बढी मल आवश्यक पर्छ, तर कोतकला बन्दरगाह दैनिक प्रयोगमा ल्याए पनि मात्र ४ लाख मेट्रिक टन मल नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ । यो समस्या समाधानका लागि भारततर्फ कम्तीमा थप दुई वटा र बङ्गलादेशसँग सम्बन्धित बन्दरगाह खुलाउन पहल गर्नु पर्छ । 

भारतको पश्चिमी तटको मुन्द्रा/काण्डला र पूर्वी तटको धामरा पोर्ट गरी कम्तीमा दुई वटा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसैगरी बङ्गलादेशको मङ्गलापुर बन्दरगाह नेपाल प्रयोग गर्न सक्ने गरी सरकारको तर्फबाट पहल भएमा मल आयातमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । बन्दरगाहमा जहाजले वर्थ नपाउँदा नाकासम्म मल आइपुग्न लामो समय लाग्ने गरेकोले बन्दरगाह थप भएमा यो समस्या समाधान हुने छ । 

यसैगरी चीनसँगको नाका प्रभावकारी बनाउन सहजीकरणको आवश्यकता छ । प्रयोगमा आएको उत्तरी नाका निर्बाध प्रयोग गर्न सकेमा पनि मल आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहजता हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । 

उत्तरी नाकामा देखिएको वेयरहाउसको अभाव हटाउन वेयरहाउसको निमार्ण गर्नुपर्ने र ढुवानी समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिएको छ । उत्तरी नाका सञ्चालनमा आए पनि नाकामा कन्टेनरहरू लामो समयसम्म लाइनमा बस्नु पर्ने बाध्यता छ । जसले मल नेपाल भित्र्याउन समय लाग्ने गरेको छ । यो समस्याका कारण ७ दिनदेखि तातोपानीमा आएको १० हजार मेट्रिक टन युरिया नेपाल भित्र छिर्न सकेको छैन । 

मौज्दात व्यवस्थापनअहिले मलको मौज्दातका लागि प्रभावकारी भण्डारणको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय मल नीति २०५८ ले मागको २० प्रतिशत मल मौज्दातको व्यवस्था गरेको छ । तर, आपूर्ति सुनिश्चित नहुँदा मौज्दात व्यवस्थापनको विकल्प कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।  

प्रभावकारी भण्डारणका लागि प्रत्येक प्रदेशमा २० हजारदेखि २५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको गोदाम घर निर्माण गर्नु पर्ने देखिएको छ । र भएका गोदामको पनि मर्मत सम्भार गर्न जरुरी छ ।

स्वचालित मूल्य प्रणालीछोटो छोटो समयमा मलको मूल्य परिवर्तन हुनुले पनि मल आयातमा समस्या देखिएको छ । यसका लागि मलको मूल्यको स्वचालित प्रणाली बनाउन सके मल आयातमा सहजता हुने देखिएको छ । यसबारे अध्ययन आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ मल आपूर्तिमा उत्पादक र कम्पनीसँग सिधै वा स्वचालित मूल्य प्रणाली अवलम्बन गरी निजी क्षेत्रको सहभागिता बारे पनि अध्ययन गरेर अघि बढ्यो भने सहजता हुने छ । यसका लागि मन्त्रालयका कृषि विकास महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि सामग्री आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाबाट उपसचिव स्तरको प्रतिनिधि रहने अध्ययन कार्यदल गठन गरी ३ महिना भित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

मल कारखाना स्थापनानेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन जारी छ । चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रममा यो विषय समावेश भएको छ । राष्ट्रिय मल नीति २०५८ मा पनि यो व्यवस्था गर्न उल्लेख भएको छ । 

मल उत्पादक मुलुकमा स्थापना हुने मल कारखानामा शेयर लगानी बारे सम्भाव्यता अध्ययन आवश्यक छ । शेयर लगानी गर्न सके यसले मल आपूर्तिमा सहजता ल्याउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

साँघुरो अनुदानित दायरासरकारले हाल युरिया, डिएपी र पोटास गरी तीन प्रकारका मलमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

बिरुवामा उपलब्ध हुने तत्त्वहरू एन, पी, के का आधारमा अन्य मलमा पनि अनुदानको दायरा विस्तार गर्नु पर्छ । न्युट्रेन बेसिसका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउँदा मल उपलब्धताको दायरा वृद्धि गर्न सकिन्छ । सिङ्गल सुपर फस्फेट, कम्प्लेकस, मिक्स फर्टिलाइजर लगायतमा पनि अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्छ । आपूर्ति र वितरण नीतिको समीक्षामल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्था सम्बन्धी नीतिहरूको समीक्षा गर्नु पर्ने देखिएको छ । नीतिहरूलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

राष्ट्रिय मल नीति २०५८, राष्ट्रिय मल नियन्त्रण आदेश २०५५ तथा अनुदानित मल खरिद तथा वितरण व्यवस्था सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६५ साल चैत १२ गते र तत्पश्चात् भएका केही संशोधित प्रावधानहरू तथा निर्देशिका÷कार्यविधिहरूको समीक्षा गर्नुपर्ने छ । 

यसका लागि मन्त्रालयको कृषि विकास महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा नीति समन्वय महाशाखा, कृषि सामग्री आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाबाट उपसचिव स्तरको प्रतिनिधि र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेडबाट निर्देशकसतरको प्रतिनिधित्व रहने अध्ययन कार्यदल गठन गरी २ महिना भित्र नीतिगत सुधारबारे प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । कार्यदलले नीतिगत सुधार गर्नु पर्ने क्षेत्रहरूबारे सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने छ ।

मलखादको वितरण व्यवस्थाअनुदानित मलको वितरण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । यसका लागि डिजिटल प्रणाली अवलम्बन गरी अनुदानित मलको सूचना प्रणाली सुदृढ गर्नु पर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसले वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने छ ।

अर्कोतर्फ प्रदेशगत मल वितरण व्यवस्था तथा भण्डारण प्रणाली व्यवस्थित गर्नु पर्छ । स्थानीय तहमार्फत वितरण गर्नु पर्छ । स्थानीय तह मार्फत वितरण गर्दा मलको माग यकिन गर्न सहज हुने, मागको आधारमा कोटा निर्धारण गरी वितरण गर्न मद्दत पुग्छ । यसले मल आयात र वितरण व्यवस्था प्रभावकारी हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।