काठमाडौँ । कोराना संक्रमण बढ्दै गएपछि रोकिएको ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८’का गतिविधि पुनः सुरु गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न राष्ट्रिय जनगणना निर्देशक समितिको बैठक आगामी आइतबार बस्ने भएको छ।

गत वैशाख १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढ्दो कारोना संक्रमणका कारण असहज परिस्थिती निर्माण भएको भन्दै जनगणनाका सम्पूर्ण गतिविधि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमणदर केही नियन्त्रणमा आएसँगै जनगणनाका बाँकी कामलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले तथ्याङ्क विभागले जनगणना निर्देशक समितिको बैठक बोलाएको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष अध्यक्ष रहने तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा विश्वविद्यालयका जनसंख्या र तथ्याङ्क विभागका प्रमुख सदस्य रहनेगरी निर्देशक समिति गठन गरीएको छ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले साउनको अन्तिम सातादेखि तथ्याङ्क लिन कार्यक्षेत्रमा पठाउने गरी प्रस्ताव निर्देशक समितिको बैठकमा लैजान लागिएको राससलाई जानकारी दिए। आगामी साउन अन्तिम सातादेखि सुरु गरी असोजको पहिलो सातामा सक्ने गरी कार्यतालिका बनाइएकोे उनको भनाइ छ। निर्देशक समितिले प्रस्ताव स्वीकृत गरेमा उक्त प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा जानेछ।

रेग्मीले भने, ‘पहिला असार ८ गतेभित्र जनगणना लिने कार्य सक्नेगरी कार्ययोजना बनाएका थियौं। अब हाम्रो प्रस्ताव असोजको पहिलो हप्ताभित्र सक्ने भन्ने छ। जुन दिन तथ्याङ्क लिएर सक्छौं त्यही दिनको नेपालको जनगणना भनेर निकाल्छौँ।’ कार्यलय स्थापनाको काम सम्पन्न गरी सामग्री व्यवस्थापनअन्तर्गत प्रश्नावली, निर्देशिका, कापी, कलम, तालिम सामग्रीहरू जिल्ला र प्रदेशका कार्यालयमा पठाइसकिएको विभागले जनाएको छ।

करिब ९ हजार सुपरीवेक्षकको छनोट गरीसकिएको छ। उनीहरूमध्ये केहीले ६ दिने तालिम लिइसकेका छन् भने केहीले आधा तालिमकै क्रममा निशेधाज्ञाका कारण तालिम पूरा गर्न पाएका छैनन्। उनीहरूलाई नै फेरि १÷२ दिनको पुनर्ताजगी तालिम दिने र कार्यक्षेत्रमा खटाउने विभागको तयारी छ। यस्तै, ४० हजार गणकको छनोट र नियुक्ति प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा रहेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हरेक दश वर्षमा गर्ने राष्ट्रिय जनगणना वि।सं। १९६८ देखि सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसको बाह्रौँ श्रृङ्खला अहिले सञ्चालन हुँदैछ।

कोभिड संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै विभागले जनगणनामा खटिएर घरघरमा आउने सबै गणक तथा सुपरीवेक्षकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कोभिड संक्रमणको जोखिम न्यून गर्ने मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। सुपरीवेक्षक तथा गणकहरूले मास्क तथा फेससिल्ड लगाउने तथा सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी कायम गरी अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्नेगरी आवश्यक तालिम र व्यवस्था मिलाईएको विभागका उपमहानिर्देशक रेग्मीले जानकारी दिए।

देशभर अक्सर बसोबास गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिको निश्चित समय अवधिभित्र गणना गरी व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरणसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र सङ्कलन भएको तथ्याङ्क प्रशोधन, प्रकाशन एवं वितरण गर्ने समष्टिगत प्रक्रियानै जनगणना हो। नेपालको कुन–कुन क्षेत्र तथा भूभागमा के कति मानिस बसोबास गर्छन्, तिनीहरूमध्ये महिला, पुरुष, अन्य लिङ्गी, बालबालिका, काम गर्ने उमेर समूह र बृद्ध–बृद्धाको सङ्ख्या कति छ, तिनीहरूको बासस्थान र सुविधा के कस्ता छन् भन्ने विवरण जनगणनाको क्रममा सङ्कलन गरिन्छ।

नागरिकहरू पेशा, व्यवसाय, रोजगारीको अवस्था, जातजाति, भाषाभाषी र धर्मावलम्बीहरू संख्या, उनीहरूका शिक्षा र साक्षरताको अवस्था, बसाइँसराइ, जन्म तथा मृत्युको अवस्था समेत जनगणनामा सङ्कलन गर्ने गरिन्छ। शारीरिक वा मानसिकरूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्या, विदेशमा रहेका नागरिकको संख्याजस्ता थुप्रै जनसांख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी विवरणहरू जनगणनाबाट प्राप्त हुन्छ। जनगणनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटोलगायत अन्य भौतिक संरचनाजस्ता विकास कार्यका साथै बृद्धभत्ता, अपाङ्गता भत्ता, विधवा तथा असहाय भत्ता, विशेष व्यवस्था तथा सामाजिक सेवा र सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम तयार गर्नको लागि चाहिने आधारभूत तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँछ।

नेपाल सरकारको मिति २०७६ श्रावण ६ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश, २०७६ बमोजिम नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतका आधिकारिक निकाय केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ।