म्यानमारको सैनिक सरकारले गर्‍यो एक लाख २५ हजारबढी शिक्षक निलम्बन « प्रशासन
Logo २३ भाद्र २०८१, आइतबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

म्यानमारको सैनिक सरकारले गर्‍यो एक लाख २५ हजारबढी शिक्षक निलम्बन


९ जेष्ठ २०७८, आइतबार


काठमाडौँ । म्यानमारको सैनिक सरकारले एक लाख २५ हजारभन्दा बढी शिक्षकलाई निलम्बन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार नागरिक अवज्ञा आन्दोलनमा साथ दिएको भन्दै सैनिक सरकारले उक्त सङ्ख्यामा शिक्षकहरूलाई निलम्बन गरेको म्यानमार टिचर्स फेडेरेसनले जानकारी दिएको छ ।

म्यानमारमा चार लाख ३० हजार शिक्षक कार्यरत छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा केही दिन अघि जुन्ता सरकारले निलम्बनको निर्णय गरेपछि त्यहाँका अभिभावक र शिक्षकले नयाँ शैक्षिक सत्र बहिष्कार गर्ने बताएका छन् ।

‘यो नागरिकहरूलाई काममा फर्काउनका लागि धम्क्याउने तरिका मात्र हो। यदि उनीहरूले यी सबैलाई जागिरबाट निकाले भने पूरा प्रणाली नै रोकिन्छ,’ फेडेरेसनका एक अधिकारीले भने।

सबै काममा फर्किएपछि उनीविरूद्ध लागेको मुद्दा पनि फिर्ता गर्ने सैनिक सरकारले बताएको छ। तर यसबारे सैनिक शासक र शिक्षा मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। म्यानमार सरकारको ग्लोबल न्यु लाइट अफ म्यानमार समाचार पत्रका अनुसार सबै विद्यार्थी र शिक्षकलाई विद्यालयमा फर्कन भनेको छ।

सेनाले सत्ता लिएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रका सहित धेरै सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारी काम छोडेर नागरिक अवज्ञा आन्दोलनमा लागेका थिए। झन्डै १९ हजार पाँच सय जना विश्वविद्यालयका कर्मचारीलाई पनि निलम्बन गरिएको शिक्षक समूहले बताएको छ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस