काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारसम्बन्धी नयाँ नजिर प्रतिपादन गरेको छ । न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की र हरिप्रसाद फ्युँयालको संयुक्त इजलासले प्रतिवादीले घुसबापत लिएको भनिएको रकम उसले स्वेच्छाले माग गरी उसको साथबाट फेला परेको मात्रै भ्रष्टाचारको कसुर हुने गरी नयाँ नजिर प्रतिपादन गरेको हो ।

सर्वोच्चको उक्त फैसलामा भनिएको छ,‘भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुनका लागि प्रतिवादीबाट रकम बरामद हुनु नै पूर्ण एवम् पर्याप्त प्रमाण हुन सक्दैन । प्रतिवादीले सो रकम स्वेच्छाले माग गरेको र स्वेच्छाले घूसबापतको रकम लिएको तथ्य वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय, प्रचुर एवम् पर्याप्त प्रमाणद्वारा परिपुष्टि हुनुपर्छ ।’

नापी कार्यालय धनुषाअन्तर्गत २ नम्बर नापी टोलीका अमिन कृष्णप्रसाद जोशीले ३० हजार रुपियाँ घूस लिएको आरोप लगाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७३ साल चैत २० गते पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानमा अमिन जोशीले घूस लिएको नै पुष्टि भएको आरोप लगाई २०७४ साल वैशाखमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आरोप दाबी अनुसार सेवाग्राहीसँग घूस लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ (१) बमोजिमको कसुर गरेको ठोस र वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि भएको नदेखिँदा प्रतिवादी जोशीले सफाइ पाउने भनी २०७५ साल असार ६ गते फैसला भएको थियो ।

जोशीलाई दिएको सफाइ नमिलेको भन्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । पुनरावेदनमा अख्तियारले उजुरी निवेदन, खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का, प्रतिवेदन, सिडी तथा अडियो रेकर्ड, अनुसन्धानमा बुझिएका व्यक्तिहरूले गरेका कागज, पोलिग्राफ परीक्षण प्रतिवेदन, बयानलगायतका कागजातका आधारमा अमिन जोशीले घूस लिएको पुष्टि भएको आरोप लगाएको थियो ।

तर प्रतिवादी जोशीले भने उक्त रकम सेवाग्राहीले नै जबरजस्ती गोजीमा हालिदिएको भनी बयानमा उल्लेख गरेका थिए ।