काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमनबाट सात महिनाको (गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्म) अवधिमा सवा दुई करोड ढबी राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लामा गरिएको बजार अनुगमनबाट अनुचित व्यापारिक कारोवारमा संलग्नलाई कारवाही स्वरुप दुई करोड २३ लाख २० हजार राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।

सात महिनामा तीन हजार १४१ फर्मको अनुगमन गर्दा ८४९ फर्मलाई कारवाहीस्वरुप आर्थिक जरिवाना गरिएको विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार सात महिनामा तीन करोड ८५ लाख ७२ हजार १७४ बराबरको अखाद्य तथा म्याद सकिएको वस्तु नष्ट गरिएको थियो ।

यसैगरी २८५ फर्मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको, ३९ फर्मको कारोवार रोक्का गरिएको, १९ व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइएको, ३० फर्मबाट नमूना सङ्कलन गरिएको र तीन फर्मलाई अभियोग लगाइएको थियो । विभागले खाद्य तथा किराना, डिपार्टमेन्टल स्टोर, खसीबोका बिक्री, तरकारी पलफूल, मासु, मदिरा, मार्ट, हार्डवेयर, मिठाई तथा इलोक्ट्रोनिक्सलगायत पसलमा अनुगमन गर्दै आएको छ । अनुगमनका क्रममा उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिने, कृत्रिम अभाव सिर्जना तथा कालोबजारी गर्ने, म्याद सकिएका खानेकुरा बेच्ने तथा खरिद बिक्री बिल नराख्ने फर्मलाई ५ हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम अनुचित व्यापारिक कारोवार गर्ने पसललाई जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागले चार्डपर्वलाई लक्षित गर्दै काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा छुट्टाछुट्टै अनुगमन टोलीमार्फत अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

अनुगमनमा सक्रियता

विभागअन्तर्गत पाँच जिल्लामा रहेका कार्यालयले सक्रियरुपमा बजार अनुगमन गर्ने गरेको प्रवक्ता सेढाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार सात महिनाको अवधिमा विभागअन्तर्गत मोरङ, पर्सा, बाँके र कैलाली जिल्ला कार्यालयले १६५ फर्मलाई कारवाही गरेको छन् । उक्त फर्मलाई कारवाही गर्दा रु ४६ लाख २३ हजार बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

प्रवक्ता सेढाईंका अनुसार जिल्ला कार्यालयले सात महिनाको अवधिमा ९९० फर्मको अनुगमन गर्दा रु १५ लाख ४५ हजार बढीको अखाद्य वस्तु नष्ट गरेको थियो । यस्तै २७ फर्मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको, १३ फर्मबाट परीक्षणका लागि वस्तुको नमूना सङ्कलन गरिएको र दश फर्मको कारोवार रोक्का गरिएको थियो ।

विभागको तथ्याङ्कानुसार सात महिनामा पर्सा कार्यालयले १०२ फर्मलाई कारवाही गरेको थियो । यस्तै, मोरङ कार्यालयले १२, बाँकेले नौ र कैलाली कार्यालयले ४२ फर्मलाई कारवाही गरेका थिए भने रुपन्देही कार्यालयले ११३ फर्मको अनुगमन गरेता पनि कुनै पनि फर्मलाई कारवाही गरेको छैन ।