काठमाडौँ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयनको लागि वित्तीय सङ्घीयताको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, प्रशिक्षण लगायतका कार्यहरूबाट संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आयोग र प्रतिष्ठानबीच सहकार्यको औपचारिक आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यकारसाथ आयोग र प्रतिष्ठानबीच सम्झौता भएको हो । आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष बालानन्द पौडेल र प्रतिष्ठानका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक डा। राजन खनालले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सो अवसरमा प्रतिष्ठानकाकार्यकारी निर्देशक डा। खनालले वित्तीय सङ्घीयता र यसको कार्यान्वयनमा सबैको बुझाइमा एकरूपता हुनुपर्ने र राजस्व बाँडफाँट र स्रोतको पहिचान र सामर्थ्यका सूचकहरूको निर्माणमा आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने तथा यस सम्बन्धी ज्ञानको बिस्तारमा प्रतिष्ठानले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताउँदै सम्झौता महत्त्वपूर्ण रहने बताए ।

त्यसै गरी आयोगका तर्फबाट पौडेलले आयोगसँग भएको ज्ञान र प्रतिष्ठानसँग भएको सीप र क्षमताको एकमुस्ट उपयोगले वित्तीय संघीयताप्रतिको धारणामा एकरूपता ल्याउन सहयोग पुर्‍याउने भन्दै यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनको दिशामा ठोस उपलब्धि ल्याउने धारणा राखे ।