बलेवा । कृषि र पशुपालन स्वरोजगारीका लागि उत्तम पेशा हो । बजार र उपभोक्ता प्रशस्त रहेकाले कृषिउपज र पशुजन्य उत्पादन गर्नेका लागि राम्रो अवसर छन् । यस्ता अवसरको पहिचान र उपयोगमा पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले चासो देखाउन थालेका छन् ।

कोरोना महामारीले थला परेको रोजगारीको क्षेत्रबाट विस्थापितलाई कृषि र पशुपालन व्यवसायमा अकर्षित गर्नका लागि बागलुङको गलकोट नगरपालिकाले वडाअनुसारको उत्पादनमा जोड दिएको हो । वडाअनुसार साना कृषि उत्पादन केन्द्र ‘पकेट क्षेत्र’ घोषणा गरेर नगरपालिकाले कृषि र पशुपालनमा व्यावसायिकता विस्तार गर्न थालेको नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले जानकारी दिए ।

नगरपालिकाले भौगोलिक अवस्थिति र माटो तथा हावापानीका आधारमा वडामा उत्पादन हुनसक्ने कृषिजन्य उत्पादनको पहिचानसमेत गरेको छ । ‘जहाँ जे हुन्छ त्यसकै लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाएका छौँ’, उनी गैरे भन्छन्, ‘ऊर्जाशील जनशक्तिको उपयोग गरेर उत्पादन बढाउँछौँ ।’ गण्डकी प्रदेश सरकारले साना कृषि उत्पादन केन्द्र ‘पकेट क्षेत्र’ घोषणाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । जसको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्नेछन् । प्रदेशको कार्यक्रमलाई माटो सुहाउँदो उत्पादन सिफारिस गरेर कार्यान्वयन गर्न थालिएको नगरप्रमुख गैरेले बताए ।

नगरपालिकाले वडाअनुसारका उत्पादनको सूची तयार गरेको छ । वडा नं १ मा कृषितर्फ तरकारी र पशुपक्षीतर्फ बाख्रा पकेट घोषण गरेको हो । वडा नं २ मा तरकारी उत्पादन गर्ने किसानले बङ्गुरपालन गर्नेछन् । फलफूल बालीका लागि राम्रो हावापानी रहेको वडा नं ३ मा सुन्तला जातका फलफूलको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने योजना रहेको गैरेले बताए । यहाँ व्यावसायिक गाईभैँसीपालनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । वडा नं ४ मा किबीको खेती हुनेछ । परीक्षणका रुपमा लगाइएको किबीबाटै किसानले चालू आवमा राम्रो फसल लिएकाले किबी खेतीको पकेट क्षेत्र घोषणाको तयारी थालिएको हो ।

वडा नं ५ मा कृषितर्फ तरकारी र पशुपक्षीतर्फ स्थानीय कुखुरा पकेट क्षेत्रका लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै वडा नं ६ मा कृषितर्फ धान र पशुपक्षीतर्फ बाख्रा, वडा नं ७ मा कृषितर्फ गहुँ र पशुपक्षीतर्फ स्थानीय कुखुरा, वडा नं ८ मा कृषितर्फ आलु र पशुपक्षीतर्फ भैँसी, वडा नं ९ मा कृषितर्फ मौरी र पशुपक्षीतर्फ भैँसी, वडा नं १० मा कृषितर्फ अदुवा बेसार र पशुपक्षीतर्फ भेडा तथा वडा नं ११ मा कृषितर्फ मौरी र पशुपक्षीतर्फ बङ्गुर पकेट क्षेत्रका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेर पठाइएको उनले बताए ।

‘नगदे र फलफूल बालीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ, परम्परागतरुपमा फल्ने धान कोदो बालीको संरक्षणमा समेत सचेत छौँ’, गैरेले भने,’उत्पादनले खर्च कटाएर आम्दानी दिनुपर्छ, सोहीअनुसारको बालीलाई प्रोत्साहन गर्छौं ।’ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकाले यति नै बजेट खर्च हुन्छ भन्ने टुङ्गो छैन । काम गर्नेका लागि बजेटको अभाव नहुने उनले बताए । कोरोना महामारीको मारमा परेकालाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर सञ्चालन हुने कार्यक्रमले सहयोग पु¥याउने नगरपालिकाले जनाएको छ ।