काठमाडौँ । गरिब जनताले सधैँ रुनुपर्ने अवस्था रहँदैन जब सरकारले व्यवहारिक रूपमै विकासका नयाँ अभियानहरू कार्यान्वयनमा ल्याउँछ । हरेक वर्ष वर्षातको समयमा चुहिने खरको छानामुनि बसी रुनुपर्ने अवस्था हुन्छ गरिब विपन्न परिवारलाई । अझै पनि ग्रामीण तथा विकट जिल्लामा कतिपय गरिब विपन्न परिवार आर्थिक अभावमा खरको छानामुनि रहेर दुःख झेल्दै आएका छन् ।

घर टहरा बगाएका, छाना चुहिएर निथ्रुक्क भिजेका, रातभरि छानामुनि पानी चुहिएर निदाउनै नपाएका निकै दर्दनाक समाचार हेर्न, सुन्न र पढ्न पर्दा निकै निराशा लाग्छ । उनीहरूको स्थानमा आफूलाई उभ्याएर हेर्दा लाग्छ यो देशमा सरकार नै छैन । तर पछिल्ला दिनमा सरकारले खरको छानोमुक्त बनाइने अभियानलाई जोडतोडका साथ अगाडी बढाइरहेको छ भन्ने खबरले निकै हर्षित बनाएको छ, अझै हामीभन्दा हर्षित भएका छन् उनीहरू जसले खरको छानोमुनि हरेक रात गुजार्ने गरेका छन् । यसले विपन्न परिवारमा आशा पलाएको छ र गरिब, विपन्न वर्गले सरकार भएको आभास गर्ने मौका पाएका छन् ।

निम्न वर्गका जनताको अनुहारमा खुसी ल्याउन सरकारले खरको छानोमुक्त अभियान सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि सारेको हो । सरकारको यस अभियानले आगामी तीन वर्षभित्रमा नेपाललाई खरको छानामुक्त बनाइने प्रतिबद्धता गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजनाअनुरूप सहरी विकास मन्त्रालयको ‘खरको छानोमुक्त अभियान’ अन्तर्गत सरकारले विपन्नका घर खरमुक्त गरी टिनको छानो बनाइनेछन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मै सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि ल्याए पनि विभिन्न कारण रोकिएको योजनालाई सक्रिय बनाउन प्रधानमन्त्रीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ गजेन्द्र थपलिया र तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रीसमेत रहेका वसन्त कुमार नेम्वाङले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सातै प्रदेशका गरी १ लाख ४३ हजार २ सय १८ घरधुरी खरमुक्त बनाउने लक्ष्य छ । त्यसअनुसार खरको धुरीमुक्त अभियान तीव्रतासाथ अघि बढाइएकोले अभियान कार्यान्वयन प्रभावकारी ढङ्गले हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको प्रधानमन्त्रीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ गजेन्द्र थपलिया बताउँछन् । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नै सुरु भए पनि कार्यविधि नभएकाले अभियान अगाडी बढ्न नसकेको उनको भनाई छ । अहिले यसका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाएर अभियानलाई तीव्रता दिइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्पष्ट गरेकाले केही भइहाल्छ की भन्ने आस गर्न सकिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख ४३ हजार २ सय १८ घरपरिवारलाई खरमुक्त गर्न कुल ७ अर्व १६ करोड ९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । खरको छानोमा बस्दै आएका नागरिकलाई टिन किन्न प्रतिपरिवार ५० हजार उपलब्ध गराइने तयारी सरकारको छ ।

प्रधानमन्त्रीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ थपलियाका अनुसार, अभियान सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहे पनि कार्यान्वयन भने सम्बन्धित नगर तथा गाउँपालिका वार्डमार्फत गरिने कार्यविधि बनाइएको छ । खरको छानो भएका विपन्नको पहिचान सम्बन्धित वार्ड कार्यालयले नै गर्नेछ । त्यसमार्फत खरको छानो भएकालाई टिन राख्न प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सांसददेखि वडासदस्यहरुसम्मले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । र, आगामी दिनमा पनि उत्तिकै सक्रियता रहन सके मात्रै सार्थकता पाउनेछ ।

खरको छानो विस्थापित गरी निःशुल्क टिन दिइने
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी ४१ हजार ४ सय ५० खरको छानो विस्थापित गरी टिनयुक्त बनाइनेछ ।

प्रदेश २ मा २९ हजार ५ सय ९० घरधुरी खरमुक्त बनाइने योजना सरकारको छ । यसै गरी, बाग्मती प्रदेशमा ९ हजार ५५, गण्डकी प्रदेशमा १२ हजार ६ सय ५९ र लुम्बिनी प्रदेशमा २५ हजार ८ सय ८५ धुरी खरमुक्त बनाएर टिनयुक्त बनाउने लक्ष्य राखिएको छ भने कर्णाली प्रदेशमा ११ हजार १ सय ६४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३ हजार ४ सय १५ धुरी खरमुक्त बनाई टिनमा रूपान्तरण गरिने योजना रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तो छ सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन(पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६
आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम उपर्युक्त, सुरक्षित र वातावरणमैत्री आवासको अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति गर्न गरिबिको रेखा मुनी रहेका, प्रकोपका कारण घरबार विहीन भएका घर परिवारहरूले सुरक्षित आवास निर्माण आफैँले गर्न चाहेमा जस्तापाता र सहुलियत दरको काठ लगायतका सामाग्री खरिदको लागि र गरिबीको रेखामुनि रहेका, पराल वा खरको छाना भएका घर परिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने गरी सुरक्षित नागरिक आवास निर्माणको लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

जसमा लक्षित वर्गको पहिचान र छनौटका आधारहरू तय गरिएको छ । जसअनुसार लाभग्राही बसोबास गदै आएको घरको छाना पराल, खर, स्याउला, आसवेसटस, विटुमिन ड्रम वा यस्तै प्रकृतिका आगो, पानी तथा हुरीबाट सहजै प्रभावित हुन सक्ने अन्य सामाग्रीबाट छाएको हुनुपर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका आफैँले सुरक्षित आवास निर्माण गर्न चाहेको तथा निर्माण गरिरहेको घरपरिवार, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वा घर जग्गाको तिरो वा शुल्क बुझाएको प्रमाण वा बिजुली,धारा वा अन्य सुविधा शुल्क बुझाएको प्रमाण हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै विगतदेखि सो स्थानमा स्थायी बसोबास गदै आएको प्रमाण, प्रकोपका कारण घरबारविहीन भएको हकमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय सहित सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस र गरिबिको रेखा मुनी रहेका लाभग्राहीका सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी लाभग्राहीको छनौट गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ वा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले लाभग्राही छनौट गर्ने प्रयोजनको लागि लाभग्राहीले हाल प्रयोग गरिरहेको घरका क्षेत्रफल, गारो आदिको आधारमा अनुसूची–१ बमोजिम अङ्क प्रदान गरी प्राथमिकता क्रमसहित लाभग्राहीको सूची तयार गरी “सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समिति” मा पेस गर्नु पर्नेछ । यसरी लाभग्राही छनौट गर्दा वृद्ध, एकल महिला, अनाथ बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका घरमुलीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । त्यसैगरी प्रकोपका कारण घरबारविहीन भएका परिवारले आवास निर्माण गर्न चाहेमा त्यस्तो परिवारलाई समेत प्राथमिकता दिइनेछ ।

सूचीमध्येबाट प्राथमिकताका आधारमा सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिले क्रमैसँग लाभग्राहीको रूपमा छनौट गर्नेछ भने सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिले सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ वा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाबाट पहिचान भई आएका लाभग्राहीको सूची प्राथमिकताको आधारमा छनौट गर्नेछ ।
सगोलमा रहेका परिवारले एउटा आवासको लागि मात्र अनुदान रकम पाउने गरी छनौट गर्नुपर्नेछ ।