काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आव्हान गरेको पर्यटन उपज साझेदारी कार्यक्रममा देशभरिबाट ७ सय १३ वटा आयोजनाका आवेदन परेका छन् । मन्त्रालयले संघीयताको मर्मअनुरूप स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी गत भदौ १ मा पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रमहरूको माग गरेको थियो ।

भदौ महिनाभरिको समयसिमा तोकेर गरिएको कार्यक्रम आव्हानमा तहगतरुपमा प्रदेशहरूबाट १० वटा, महानगरपालिकाहरुबाट ९, उपमहानगर पालिकाहरूबाट १०, नगरपालिकाहरूबाट ३ सय ७ र गाउँपालिकाहरूबाट ३ सय ७७ गरी ७ सय १३ वटाले मन्त्रालयमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका हुन् । गाउँपालिका योजना कूल लागतको ३० प्रतिशत, नगरपालिकाले ३५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाले ४० प्रतिशत, महानगरपालिका र प्रदेशले ५०–५० प्रतिशत व्यहोर्ने गरी साझेदारी कार्यक्रम आव्हान गरिएको हो । प्राप्त ७ सय १३ वटा योजनाका लागि ३३ अर्व १ करोड ८१ लाख ३५ हजार कुल लागत माग भएको छ । जसमा प्रदेश र स्थानीय तहले करिब १२ अर्व लागत व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

साझेदारीमा सञ्चालन गरिने यस्ता कार्यक्रमका लागि प्रति कार्यक्रम प्रदेशलाई तीस करोड, महानगरपालिकालाई १५ करोड, उपमहानगरपालिकालाई १० करोड, नगरपालिका लाई ७ करोड र गाउँपालिकालाई ५ करोडसम्म दिन सकिने गरी मन्त्रालयले कार्यक्रम माग गरेको थियो ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा मुख्य टेवा पुर्‍याउने पर्यटन क्षेत्रको विकासकालागि मन्त्रालयले स्थानीय तथा प्रदेश तहबाट पर्यटन पूर्वाधारका सम्भावित कार्यक्रमहरूको माग गरेको हो । पर्यटन पूर्वाधारको विकासकै लागि विगतमा सय गन्तव्यका कार्यक्रमहरू अगाडी सारिएको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । सय गन्तव्यका कार्यक्रममा स्थानीय तहहरूको अपनत्व नभएर पनि प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षसहित मन्त्रालयले यस वर्षदेखि तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी यस्तो मोडेल अगाडी सारेको मन्त्रालयका सह सचिव तथा योजना महाशाखाका प्रमुख कमलप्रसाद भट्टराईले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार सय गन्तव्य कार्यक्रममा भनिए पनि देशभरबाट १ सय ९२ गन्तव्यले पहिलो किस्ता बापत २५ लाख रुपैयाँ लगेका थिए । तर, दोस्रो किस्ताका लागि ५९ गन्तव्यले मात्र रकम माग गरेका थिए, अरूले माग नै गरेनन् । कतिपय कार्यक्रम राम्रा भए पनि स्थानीय तहको अपनत्व नभएकैले ती कामको अनुगमन नभएको र प्रभावकारी हुन सकेको थिएनन् ।

साना आयोजनाका कनिका छरिएको जस्तो रकम छरिएको र त्यसबाट केही उपलब्ध पनि हुन नसकेको भन्ने टिप्पणीलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षबाट सहभागितामूलक र ठूला आयोजनाका लागि साझेदारी कार्यक्रम अगाडी ल्याएको हो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहहरूले कार्यक्रम शीर्षक मात्र पेस गरेका छैनन्, ती कार्यक्रमहरूको गुरुयोजना, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्य योजनाको स्पष्ट खाकासहित प्रस्ताव पेस गरेको हुनाले यी कार्यक्रमले पर्यटनका लागि नयाँ प्रोजेक्ट बैंक नै बनेको सह सचिव भट्टराईले बताए ।

प्रमुख पर्यटकीय (धार्मिक, सांस्कृतिक) क्षेत्रहरूमा शौचालय, ढल, सडक, पेटी, पार्क, पर्यटकीय बसपार्क, सम्बन्धित स्थानको खानेपानी र बिजुली तथा विश्राम स्थल जस्ता पूर्वाधार निर्माण, एकिकृत पर्वतीय पर्यटन वा ग्रामीण पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, भौगोलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथा भाषाका आधारमा सांस्कृतिक पर्यटकीय गाउँको विकास सम्बन्धी कार्यक्रम, एकीकृत पर्यटकीय सूचना केन्द्र (बैङ्किङ सुविधासहितको बसपार्क ट्याक्सी पार्क, स्नान गृहसहित शौचालय, चमेना गृह कफी केन्द्र र मौलिक उपज प्रदर्शनी तथा बिक्री केन्द्र जस्ता सुविधासहित)सम्बन्धी कार्यक्रम, विशेष साँस्कृतिकरधार्मिक परिपथ र त्यस्तो परिपथभित्र पर्ने सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक तथा पर्यटकीय महत्त्वका पूर्वाधार ताल (तराइमा २ हेक्टर क्षेत्रफल भन्दा ठूलो, तथा पहाडमा र हिमालमा १३ रोपनी) संरक्षण र सौन्दर्यीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम, पार्क निर्माण (तराई तथा भित्री मधेसमा १ हेक्टर क्षेत्रफल भन्दा ठूलो, पहाडी ७ रोपनी तथा हिमाली क्षेत्रमा छ रोपनी भन्दा ठूलो), संग्रहालय निर्माण, पर्यटकीय गन्तव्य भित्रका सडक सुधार कार्यक्रम (छनोट गरिएको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यको १ कि.मी भित्रको सेरोफेरोमा), सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक वा साहसिक पदमार्ग एवं योग पर्यटन प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम, प्रदेश पर्यटक आवास गृह सम्बन्धी कार्यक्रम,पर्यटन गतिविधिसँग सम्बन्धित नवीनतम अवधारणाका कार्यक्रम, सांस्कृतिक एव पर्यटकीय क्षेत्र संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम हुनुपर्ने गरी मन्त्रालयले आयोजनाको प्रस्ताव क्षेत्र तोकेको थियो ।

प्राप्त भएका ती प्रस्तावको छनौट र प्राथामीकीकरणको पनि मापदण्ड तोकिएको छ । प्रस्तावित कार्यक्रमले सम्बन्धित क्षेत्रमा पर्यटक आकर्षणका लागि पुर्‍याउने योगदान, सम्पर्क पहुँचको अवस्था, स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष रोजगारीमा पुर्‍याउने योगदानजस्ता मापदण्डका आधारमा कार्यक्रम छनौट गरिने जनाइएको छ ।

कार्यक्रम छनौटका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने तथा पर्यटन मन्त्रालय प्रशासन तथा योजना महाशाखा हेर्ने सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी निर्देशक समिति बनाइएको छ ।

त्यस्तै, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्न एवं प्राप्त आयोजनाको मूल्याङ्कन गर्न आयोजना मूल्याङ्कन तथा सहजीकरण समिति बनाइएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना महाशाखा सहसचिव संयोजक रहने समितिमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक, पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक, पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपसचिव सदस्य र पर्यटन मन्त्रालय योजना तथा वैदेशिक सहायक शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहने छन् ।