डडेल्धुरा । हलो छुट्यो, छुटेन दुःख : देउवाको गृह गाउँपालिकामा हलियाको वनमा बास सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको १२ वर्ष पूरा भए पनि हलियाका दिनहरू भने अझै फर्किएका छैनन्। नेपाल सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको आइतबार १२ वर्ष पूरा भएको छ। हलिया आन्दोलनकर्मी र सरकारबिच ५ बुँदे सहमतिसहित २०६५ भदौ २१ गते अर्थात् आजकै दिन हलिया मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी, कञ्चनपुर, बझाङ, बाजुरा, डोटी, अछाम, कैलाली, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा हलिया कुप्रथाकै रूपमा थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो।

सरकारले घोषणाका क्रममा गरेको परिभाषाअनुसार ‘आफू’ आफ्नो परिवार वा पुर्खाले लिएको ऋण वा अरू कसैको जमानी बसेकामा त्यस्तो ऋणको ब्याज चुक्ता गर्न ऋणदाताको कृषि श्रमिकका रूपमा वर्षभरि वा अर्धवार्षिक रूपमा हलिया, हली, गोठालो, बाउसे, खेताला, खलिया, डोलिया र भुण (कमारो) का रूपमा काम गर्ने व्यक्ति हलियाभित्र पर्छन्।

घोषणासँगै सरकारले अब कसैले हलिया राख्न नपाउने, ऋण तिर्न नसकेर पुस्तौँदेखि साहुको हलो जोती रहेकाहरूको सबै ऋण तिरिदिने र पूर्वहलियाहरूको पुनः स्थापनाका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वाचा पनि गर्‍यो। सरकारी घोषणाको स्वागतमा एक हूल मुक्त हलिया र मुक्त हुन सङ्घर्षरत अगुवा र अधिकारकर्मीले राजधानीको माइतीघर मण्डलामा दीप प्रज्वलन गरे। खुसीयाली मनाए।

सरकारले मुक्ति घोषणा गरे पनि वास्तविक हलियाको अवस्था भने उस्तै छ। अहिले पनि उनी (प्रचण्ड) अध्यक्ष रहेको पार्टी नेकपा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। तर, मुक्त भइसकेका हलियाको उचित पुनस् स्थापना हुन नसक्दा उनीहरू दयनीय जीवन चलाइरहेका छन्। साबिकको सुदूरपश्चिमका ९ वटै र मध्यपश्चिमका सुर्खेत, हुम्ला र जुम्ला गरी तीन जिल्लासहित १२ जिल्लामा मात्रै मुक्त हलियाको सवाल रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ।

हलिया मुक्ति घोषणा भएको १२ पूरा भए पनि मुक्त हलियाहरूको उचित पुनः स्थापना हुन अझैँ सकेको छैन। हलियाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलनलगायत पुनः स्थापनालगायतका विषयमा सहमतिपछि घोषणा गरिएको हलियाहरूको मुक्ति व्यवहारतः अझै हुन सकेको छैन।

पुनः स्थापनामा भएको ढिलाइले वैकल्पिक व्यवस्था नभएका कतिपय मुक्त हलियाहरू पुनः साहुको शरणमा जान बाध्य भएका छन्। सरकारी उदासीनताले साहु छाडेका मुक्त हलिया बिचल्लीमा छन् भने साहुको शरणमै रहेकाहरू अहिले पनि शोषणमा छन्। पुनः स्थापनाको बिना कुनै तयारी लहड र सस्तो लोकप्रियताका लागि भएको हलियाको मुक्ति घोषणाले १२ वर्षदेखि मुक्त हलियाहरू घर न घाटका भएका छन्।

हरेक वर्ष हलिया मुक्त भएको दिन भनेर यहाँका टाठा बाठाहरूले जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गर्छन्। हलियाका प्रतिनिधि र केही राजनीतिक दलका नेताहरूले हलियाका नाममा चर्को भाषण नगरेका होइनन्। तेतिमात्रै कहाँ हो र रु १२ वर्षमा विभिन्न राजनीतिक दलको सरकारका फरक–फरक व्यक्तिले देशको बागडोर समाली सकेका छन्।

तर, परिचयपत्र पनि नभएका हलियाको संख्या कति छ भन्ने तथ्याङ्कसमेत सरकारसँग छैन। हलियाहरूको न घर छ, न जग्गा जमिन छ, न त परिचयपत्र नै। राजनीतिक दलका नेता र तिनका कार्यकर्ताले र केही हलियाका प्रतिनिधिहरूले हलियालाई आश्वासन दिए पनि उनीहरूको घाउमा मलहम लगाउनु भन्दा पनि पिडामाथि पीडा थप्ने काम मात्रै गरेका छैन।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्ला हलिया पुनः स्थापना कार्यदलको सिफारिसका आधारमा केही हलियाले ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र दिएको भए पनि आफूले परिचयपत्रसमेत नपाएको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१का भीम सार्कीले गुनासो गरे। हलिया मुक्ति भएको १२ वर्षसम्म पनि आफूजस्तै १ सय ८१ परिवार साहुको जमिनमा बस्दै आएको उनको भनाइ छ।

‘साहुको जमिनमा बस्दै आएको छु। हाम्रा बुवा बाजेको लागि ‘कालो अक्षर भैसीँ बराबर’ जस्तै भएकोले साहुहरूले ‘विर्तो खाउँला, सिर्तो दिउँला, सिर्तो नदिएको खण्डमा डोको उठाएर जाउँला’ भन्ने कागज बनाएर राखेको अहिलेको पुस्तासँग पनि उस्तै छ।’ उनले भने, ‘उनीहरूको काम काज गरेपछि खुसी हुने र नगरेको खण्डमा हटाउने धाग–धम्की दिने गरेका छन्। म त १४ पुस्तादेखिको भूमिहीन छु।’

आफूहरूसँगका हलिया दाजु भाइहरूको घर निर्माण गरिसकेपनि आफूले नपाएको उनको भनाइ छ। पहुँच भएकाहरूले सबै थोक गरे हामीहरू नभएका त्यस्तै रहे। हलियाको नाममा समेत राजनीति भएको उनको आरोप छ।

परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित कति छन् ?
डडेल्धुरामा २ हजार ५ सय ५१ जना मुक्त हलियाले परिचयपत्र पाएका छन्। सुरुवातमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा मुक्त हलिया समाज डडेल्धुराले २ हजार ६ सय ३४ जना हलिया रहेको तथ्याङ्क मन्त्रालयमा पेस गरेको जनाएको छ।

जसमध्ये २ हजार ५ सय ५१ जना मुक्त हलियाले परिचयपत्र केन्द्रबाट आएको हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराका पूर्व अध्यक्ष तुलाराम सार्कीले बताए। यसमध्ये पनि १ सय ९० जना सम्पर्कमा नआएको मालपोत कार्यालय डडेल्धुराको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरेको छ।

अझै करिब दुई हजारको हाराहारीमा मुक्त हलियाको संख्या छुटेको हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराको दाबी छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि २ स्थानीय तह गन्यापधुरा, र नवदुर्गा गाउँपालिकाले तथ्याङ्क संकलन गरेका छन्।

२०७६ मा सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क हेर्दा वास्तविक मुक्त हलिया ५ सय ५७ जना छुटेको नवदुर्गा गाउँपालिका अध्यक्ष कवीन्द्र विष्टले बताए। गन्यापधुरामा ५ सय १७ जना छुटेको गाउँपालिका अध्यक्ष नवलबहादुर मल्लले बताए।

देउवाको गृह गाउँपालिकाका हलियाको वनमा बास
गन्यापधुरा गाउँपालिका। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्लाको गाउँपालिका हो।

पटक–पटक देशको बागडोर समालेका तिनै देउवाको गाउँपालिकाका हलियाको अवस्था भने दयनीय छ। जिल्लाको सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिकासँगै जोडिएको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ साबिसको असिग्राम गाविसमा पर्ने भेटाएको सिङ्गो मुक्त हलिया बस्ती सामुदायिक वनमा छ।