काठमाडौँ, । गृह मन्त्रालयले कोरोना भाइरस(कोभिड-१९) महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहमा खटिने स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धी मार्गदर्शन-२०७६ जारी गरेको छ ।

सरकारले कोरोना भाइरस महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरूको संयोजकत्वमा वडास्तरीय कोरोना रोकथाम समूह(सीपीजी) गठन गर्ने निर्णय यसअघि नै गरेको हो ।

सीपीजीको संयोजक वडाध्यक्ष, सदस्यहरूमा स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी एक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका एक, रेडक्रस, स्वयंसेवक, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिबाट दुई वा तीन र प्रहरी एक जना गरी पाँच वा छ जना रहनेछन् । यसरी खटिएका स्वयंसेवकलाई स्थानीय तहबाट दैनिक प्रोत्साहन सुविधा एक हजार र खाजा नास्तास्वरूप पाँच सय रुपियाँ प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक स्वयंसेवक परिचालन मार्गदर्शन २०७६ मा उल्लेख छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ११ ले जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न र गराउन एवं खोज तथा उद्धार र राहत वितरण कार्यका लागि तत्काल स्वयंसेवक ब्युरो गठन गरी परिचालन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

सो स्वयंसेवक समूहले कोरोना सङ्क्रमितको समयमै पहिचान गरी त्यससम्बन्धी सचेतना, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सहजीकरण गर्ने तथा शव व्यवस्थापन कार्यमा मुख्य भूमिका हुनेछ । प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीबाहेक स्वयंसेवक सदस्यहरू टोल तथा वडाकै स्थानीय हुनुपर्नेछ ।

समुदायमा स्वयंसेवक परिचालनसम्बधी मार्गदर्शनमा समूहको सदस्य स्वास्थ्यकर्मी पनि सोही वडामा कार्यरत रहेकामध्ये एक, महिला स्वयंसेविका, जिल्लाबाट खटाइएको प्रहरी कर्मचारी, सम्भव भएसम्म सदस्यहरूमा पूर्वसुरक्षाकर्मी, म्यादी प्रहरी सेवामा काम गरिसकेका, समुदाय-प्रहरी साझेदारी, टोलमा क्रियाशील युवा र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा आबद्ध व्यक्तिहरू नियुक्त हुन सक्नेछन् ।

यस्तो समूह गठन र परिचालन वडास्तरीय विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समितिबाट हुनेछ भने सञ्चालनको पूर्ण दायित्व वडाध्यक्ष तथा संयोजकलाई हुनेछ । समूह सदस्यहरूका लागि आवश्यक मास्क र सेनिटाइजर स्थानीय तहले नै व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।