काठमाडौँ । विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि छुट्टै कानुन ल्याउने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र सार्वजनिक निकायका प्रमुखको जिम्मेवारी तोकेर जबाफदेही कायम गर्ने उद्देश्यले ‘अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याउने भएको हो ।

प्रस्तावित विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषदबाट संसद्मा दर्ता गर्ने अनुमति प्राप्त भइसकेको छ ।

विधेयकमा विकास आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

समितिको सदस्यमा सङ्घीय सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरू, मुख्य सचिव र अर्थ सचिव रहनेछन् ।
सदस्य सचिवको रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रहनेछन् ।

सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका योजनाहरूको समीक्षा, देखिएका समस्याबारे छलफल गरी निर्देशन दिने, अन्तर मन्त्रालय र नीतिगत समस्याको समाधान गर्ने, लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको आयोजनाको छानबिन गराउने लगायतका अधिकार समितिसँग हुनेछ ।

विधेयकमा मन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि छ । मन्त्रालय स्तरीय समितिलाई आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने अधिकार दिइनेछ ।

त्यस्तै मन्त्रालय स्तरीय समितिले द्वैमासिक, चौमासिक र वार्षिक रूपमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने समितिमा प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको पनि मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुन निकायले गरेको अनुगमनको अनुगमन गराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकको दफा ८ को उपदफा १ मा छ ।
सङ्घीय मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले पनि आफू भन्दा तल्लो निकायले गरेको अनुगमन र मूल्याङ्कन अपुरो लागेमा आफैँ गराउन सक्नेछ ।

विधेयकमा उत्कृष्ट ठहरिएका आयोजना प्रमुख वा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था पनि छ ।