नेपाल सरकारले यस वर्ष पर्यटन उद्योगलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्न भ्रमण वर्षकोरुपमा उद्घोष गरेको छ । २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्षका साथ अङ्ग्रेजी पहिलो वर्ष अर्थात् जनवरी १, २०२० को दिन तामझामका साथ अगाडि बढाइएको छ । पर्यटन पूर्वाधार विकास, सञ्चालन र प्राप्त लाभको बाँडफाँडमा स्थानीय समुदाय र नागरिकको भूमिका, मूल्य, मान्यता र स्वामित्वको विषय उचित रूपमा सम्बोधन हुन सकोस् भन्ने यसको उद्देश्य पनि हो ।

पर्याप्त मात्रामा पर्यटकको आगमन भएमा पूर्वाधारको विकास गर्ने वा पूर्वाधारको विकास भएमा पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने यसको परिकल्पना हो । पर्यटन नीति २०६५ को अघिल्लो पृष्ठमा नै “विश्व पर्यटन बजारलाई आकर्षित गरी अत्यधिक लाभ लिन सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ” भनिएको छ ।

त्यस्तै “सबै प्रकारका पूर्वाधार विकास गर्दै पर्यटन सेवा उद्योगको सङ्ख्यात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि गर्नु आवश्यक छ” भनिएको छ ।

पर्यटनसँग जोडिएका सबै प्रकारका पूर्वाधार विकास गर्दै पर्यटन सेवा उद्योगको सङ्ख्यात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि गर्नु आवश्यक हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा नागरिकहरूले भ्रमण गर्दा माथि उल्लेखित पूर्वाधारको अवस्था कमजोर देखिएको अवस्थामा चासो हुनु सचेत नागरिकको कर्तव्य पनि हो । हामीले तोकेका पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको फेरिफेरी कस्तो छ त्यसमा विचार गर्न पर्ने पनि देखिएको छ ।

२०६६ सालतिर यो पङ्क्तिकार कैलालीको कर्णाली चिसापानी देखी टिकापुरसम्म झन्डै १८ किलोमिटर कर्णाली नदीमा र्‍याफटिङ(जलयात्रा) गरेको थियो । कर्णालीमा जलयात्रा गर्दै जाँदा बर्दियाका विभिन्न गाउँका नदी किनाराका बस्तीका मान्छेहरू बालुवामा सुन चाल्ने र सोही चालिएको सुनबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने गरेको अनुभूति दिएका थिए । १८ किलोमिटर जलयात्रा गर्दा कुनै ठाउँमा कुनै प्रकारका सामान्य चिया नास्ता खाने ठाउँ भेटिएनन् ।

टिकापुर पुग्दा जलयात्रा गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूको वासस्थान यातायात सुविधाका र सुरक्षाका सम्बन्धमा खड्किने विषयवस्तु पनि हो । हामी जस्ता ग्रामीण भेगमै जन्मिएका व्यक्तिहरूका लागि होटेल, ट्राभल र टुर अपरेटरहरू बिच सञ्जाल स्थापना भएको भए राम्रो हुने थियो, त्यस्तो पाउन सकेनौँ । परिणामतः हामी जस्ता आन्तरिक पर्यटकले हैरानीको महसुस गर्‍यौँ भने विदेशी पर्यटकले कस्तो अनुभूति गर्दा होलान् ? केही समय पछि जलयात्रा बन्द हुन पुगेछ, जसलाई त्यस क्षेत्रको पर्यटनको व्यावसायिकताकलाई माथि उठाउन नसकेको र स्थानीय स्तरमा लाभको न्यायोचित वितरण हुन सकेन भन्ने नै हो । बर्दियाको उक्त जल यात्रामा स्थानीय उत्पादन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको भए पर्यटकले उपभोग गर्ने सेवा र वस्तुको उपभोगबाट प्राप्त हुने लाभ अपेक्षित मात्रामा स्थानीयले प्राप्त गर्न सक्ने थिए । जसले त्यस क्षेत्रमा पर्यटनको लागि आधार खडा हुने थियो । यसमा राज्यको भूमिका पनि गौण देखिन पुग्यो ।

पर्यटनको लागी आकर्षण गराउन र त्यसलाई सञ्जाल बनाउन त्यतिकै आवश्यक छ । ग्रामीण गरिबीको पहिचान गरी दिगो विकासको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास गर्न पनि त्यतिकै जरुरी देखिन्छ । भ्रमण वर्षको कुरा गरिरहँदा यथेष्ट स्रोत, तथ्याङ्क एवं सूचनाको अभाव पनि उत्तिकै देखिन्छ । पूर्वाधार विकासमा साझेदार सरकारी, गैरसरकारी एवं निजी लगानीकर्ताहरू त्यति जागरूक पनि भएको देखिँदैन । भ्रमण वर्ष सुरु भएको एक महिनाको अवधिमा देखिनु पर्ने उत्साह पनि हालसम्म पाउन सकिएको छैन । व्यवस्थापकीय, नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको फितलो अवस्थाका कारण पनि यसले मूर्तरूप लिन सक्ने पाइँदैन । सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार क्षेत्रलाई भरपर्दो र विश्वासयोग्य नबनाउँदा यसले मूर्तरूप लिन सक्दैन की भन्ने एउटा पक्ष त्यतिकै खड्किरहेको पाइन्छ । पर्यटन स्थलको खोजी, पहिचान, पर्यटन पूर्वाधार विकास, पर्यटकलाई उपलब्ध गराउने सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि, सहज पहुँच, सुरक्षित गन्तव्य, बसाइको अवधि लम्ब्याउने जस्ता विविध पक्षसँग राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरी फेरी पनि उत्तिकै देखिएको छ ।

मानव निर्मित सम्पदा र प्राकृतिक एवं जैविक रूपमा के कस्ता चिज वस्तुहरू छन् त्यसको संरक्षण संवर्द्धन र गन्तव्यको लागि चाहिने पूर्वाधार खडा गर्नै पर्दछ । मठ–मन्दिर वा धार्मिक स्थलको संरक्षणमा राखिएका चिजस्तु राज्यसत्ताको संरक्षणमा अतिक्रमित र हिनामिना गर्दा राज्यको नीतिगत अवधारणा प्रस्ट हुन सकेको पाइँदैन । जब त्यस्ता वस्तुको संरक्षण र संवर्धन गर्न सकिँदैन भने त्यस क्षेत्रको भ्रमणको लागि जाने पर्यटकले कस्तो अनुभूति गर्लान् ? स्वर्गद्वारी, चन्दननाथ वा जनकपुर धामका जग्गा अतिक्रमण त्यसैका उदाहरण हुन् । गन्तव्य स्थलका चिज वस्तुमा खासै थप्न नसके पनि भइरहेका वस्तुहरूलाई रमणीय बनाउन सके मात्रै पनि भ्रमण वर्षको आधार बन्न सक्दछ । भाषा साहित्य र भाषण कलामा जानु भन्दा वास्तविकतामा कति अगाडि बढेका छौँ त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने बेला पनि हो । सम्पदा सूचीमा परेका विषयवस्तुहरूको सम्बन्धमा बनाएका गुरुयोजना वा बनाउन खोजिएका गुरुयोजनाको सम्बन्धमा समीक्षा गरी त्यसलाई यो भ्रमण वर्षको अवधिभर कति प्रगति गर्न सक्ने र हुने भन्ने सम्बन्धमा पनि समीक्षा हुन जरुरी देखिएको छ ।

पर्यटन उद्योगको वर्गीकरण गरी ठुला, मझौला र साना गरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने र ठुला र मझौला खालका पर्यटन उद्योगमा निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि, मापदण्ड वा निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । कति समयमा कति लक्ष हासिल भयो र कति समयसम्म पूरा हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा अनुगमन मूल्याङ्कन हुन जरुरी देखिएको छ ।

वस्तु र सेवाको सम्बन्धमा नियमन तथा सहजीकरण हुन जरुरी देखिएको छ । भ्रमण वर्ष भन्नु पर्यटनको बजारीकरण पनि हो । त्यसका लागि अपनाइने सुरक्षा एवं सुविधाका लागि अपनाइने पर्यटक र उद्यमीबिच सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिनुपर्दछ । तर त्यसका लागि कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्थामा सुधार के कति हुन पुग्यो लेखा जोखा हुन जरुरी देखिएको छ ।

वर्तमान अवस्थामा भ्रमण वर्षलाई सफल पार्न विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको अध्यक्षतामा पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्यमीहरूको संलग्नतामा समिति गठन गर्ने व्यवस्था बमोजिम सबैजसो जिल्लामा त्यस प्रकारको समितिहरू गठन गरेको पाइन्छ तर त्यस्तो समितिहरूमा वास्तविक उद्यमीहरू भन्दा राजनीतिक भागभण्डाकै आधारमा प्रतिनिधित्व गराइएको देखिन्छ । यसरी गठन गरिएका व्यक्ति समन्वय गर्ने र सूचकहरू हुन की होइनन् ? प्रश्नहरू उठ्न सक्दछन् । कसैले त्यस्ता समितिमा आफ्नो प्रतिनिधित्व हुन नपाएको घुमाउरो अभिव्यक्ति पनि दिने गरेका छन् भने कतिपयले राजनीतिक भागमा आफू नपरेकोले भाग खोजेको निवेदन पनि जिल्ला समन्वय समितिमा परेको पाइन्छ ।

बढी भन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन र सो क्रमलाई निरन्तरता दिन विविध प्रकारका आकर्षक कार्यक्रमको अतिरिक्त खास वर्ष वा अवधिलाई नेपाल भ्रमण वर्ष वा पर्यटन वर्षको रूपमा प्रस्तुत गर्ने पचलन छ । पर्यटन क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय बजार अध्ययन गरी पर्यटकको स्तर अनुसार विभिन्न समूहमा विभाजन गरी लक्षित समूह अनुकूल नेपाल प्रवेशदेखि बाहिरिंदासम्मको पूर्ण प्याकेज कार्यक्रम तयार गर्न र प्रस्तुत गर्न पर्यटन व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्ने हो । तर त्यस प्रकारका कार्यहरू सेमिनार गोष्ठी र भाषणहरूमा मात्र भएको पाइन्छ ।

पर्यटन र सोसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरूको विकास, विस्तार र सुधारका लागि तथा अन्य गरिबमूखी ग्रामीण तथा पर्या–पर्यटनसित सम्बन्धित कार्यक्रमहरूका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नुपर्ने थियो । यस प्रक्रियाद्वारा जनचेतना, मानव संसाधन विकास तथा तालीमजस्ता कार्यक्रमका लागि स्थानीय निकाय, गैर सरकारी सङ्घ संस्थालाई प्रोत्साहन गरी एउटा मापदण्ड तयार गर्ने र त्यसलाई आधार वर्षको रूपमा नामकरण गर्नु पर्ने थियो । यसरी आधार वर्ष निर्माण भइसके पछि मात्र भ्रमण वर्ष तोकेको भए पनि हुन्थ्यो अन्यथा भ्रमण वर्ष पनि लाटी दौडने बहुला लखेट्ने जस्तो नहोस् भन्ने नै हो यसमा सरकार संवेदनशील हुन जरुरी छ ।