मुलुक यति बेला संघीयताको सकसमा छ । नयाँ व्यवस्थाका कारण सबैमा केही अन्यौलता हुनु त स्वाभाविकै हो तर लामो समयसम्म नागरिकलाई उकुस मुकुस हुने अवस्था आयो भने त्यो सोचनीय विषय हो । संघीयता कार्यान्वयन गर्दै लैजानेक्रममा जन प्रतिनिधि र कर्मचारीबिच केही घर्षण पैदा भएको छ । खासमा यस्तो अवस्था कसरी पैदा भयो ? के संघीयतामा गएका सबै मुलुकहरूमा यस्तै हुन्छ कि नेपालमा मात्रै यो अवस्था आएको हो ? र, यसको निकास के ? लगायत विषयमा नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालासँग प्रशासन डटकमका लागि एस राज उपाध्यायले गरेको संवाद ।

संघीयताको सकसले जन प्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सबैभन्दा बढी पिरोले जस्तो लाग्यो, मार त सेवाग्राहीलाई पर्‍यो नि ?
यो अवस्था चाहिँ देखिन्छ । जसले संघीयता सुरु गरेका छन् प्रायः मुलुकहरूमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू र नियुक्त कर्मचारीहरूको बिचमा एक किसिमको घर्षण देखिन्छ । स्वाभाविक घर्षण भयो भने त्यसले उत्पादकत्व बढाउँछ, तर अस्वाभाविक घर्षणले विकृति पैदा गर्छ । हाम्रोमा चाहिँ संघीयताप्रति प्रतिबद्ध केन्द्र भयो । केन्द्रसँग यो तल्लो तहसम्म हामीले नै नियन्त्रण गर्ने हो भन्ने दोधारे मानसिकता छ । केन्द्रले तल्लो तहको स्वायत्तता माथि प्रश्न उठाई राखेको छ । र, त्यही प्रश्नमा कर्मचारीहरू पनि अल्झी राखेका छन् । त्यो अल्झाइले जुन जुन घर्षण उत्पन्न भएको छ त्यो अलि बल्झी राखेको अवस्थामा छ ।

यसलाई समाधान गर्न स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबिचमा अधिकारको बाँडफाँड जुन संविधानले गरेको छ, त्यसमा प्रष्टता ल्याउनु जरुरी छ । तीनै तहको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा हैसियत बराबरी छ भन्ने अनुभूत गराउन सक्यो भने मात्रै तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल बढ्छ र घर्षण कम हुन्छ । अनि त्यसले स्वाभाविक नतिजा पनि दिन थाल्छ ।

संविधानमा सबैको अधिकार उल्लेख गरिएको छ तर जुन तीनै तहलाई अनुभूत गराउने कुरा गर्नुभयो, त्यो कसले गराई दिने त ?
यो गाह्रो कुरा हो । किनभने यो माइन्ड सेटको कुरा हो । केन्द्रमा बस्नेहरू, प्रधानमन्त्री नै भनौँ न आफैँ पनि यी सब मातहतका हुन् भन्ने हिसाबले कुरा गरेको सुनिन्छ, त्यसले अन्योलता सिर्जना ग¥यो । तीन तह स्वायत्त हुन् यिनीहरूको प्रशासनिक, राजनीतिक र आर्थिक अधिकारहरू निक्षेपित छन् । त्यो निक्षेपण भएको अधिकारमा यिनीहरू काम गर्न स्वतन्त्र छन् भन्ने विश्वास दिलाइनु पर्‍यो । त्यो विश्वास दिलाउन केन्द्रको मानसिकतामा परिवर्तन आउनु पर्‍यो ।

सबभन्दा पहिले त केन्द्र छरितो हुनुपर्‍यो । केन्द्रले धेरै कामहरू नगरीकन सीमित नीतिगत व्यवस्था र मान्यताका हिसाबले पनि गुणस्तर कायम राख्नेतर्फ मात्रै केन्द्रित भएर प्रदेशलाई समन्वयात्मक भूमिका दिँदै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्‍यो । केन्द्र छरितो, प्रदेश समन्वयात्मक र स्थानीय तह बलियो भयो भने यसले स्वःस्फुर्त ढङ्गले काम गर्न थाल्छ ।

केन्द्रको मानसिकता जहिले पनि अँठ्याउने, सम्पूर्ण राजस्वका स्रोतहरू कागती निचोरे झैँ निचोर्ने र रस नआउने क्षेत्रहरू जति प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुम्पने हो भने उनीहरू चलायमान हुने सम्भावना हुन्छ । त्यस कारण राजस्वका क्षेत्रहरू पनि छोड्नुपर्‍यो । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सम्पूर्ण अधिकारहरू निक्षेपण गर्ने जुन लक्ष्य छ, त्यो अनुसार चल्नु पर्‍यो । त्यो लक्ष्य अनुसार चल्न सकेनौँ हामी ।

थोरै अधिकार दिँदा त कर लाएर जनतालाई उकुस मुकुस बनाए, झन् सम्पूर्ण अधिकार दियो भने कहाँ पुर्‍याउलान् भनेर केन्द्रले बिचार पुर्‍याएको हो कि ?
जति पनि राजस्वका रसिला स्रोतहरू छन्, सबै केन्द्रले आफूले निचोरेर खाएको छ । त्यो तल प्रसारणै हुन सकेन । अनि राजस्वका रसिला स्रोतहरू जति सबै केन्द्रले झिकेपछि तिमीले आफ्नै स्रोत परिचालन गर है भनेर भन्दा उसले कहाँबाट स्रोत परिचालनका क्षेत्रहरू पाउने ? बरु अनुदान कम गरेर ती क्षेत्रहरू छोडिदिएको भए उनीहरू आफैँ परिचालन गर्थे र अनावश्यक क्षेत्रहरूमा प्रवेश गर्न सक्दैनथे । तर केन्द्रले गर्दा अनावश्यक क्षेत्रहरूमा जानुपर्‍यो । स्थानीय तह र प्रदेश बदनाम भयो । यो बदनाम गराउनुमा केन्द्रकै दोष छ ।

अब यहीँ र यस्तै परिस्थितिबाट यो व्यवस्था कतिन्जेल चल्छ ? निकासको केही उपाय छ कि, जे हुन्छ भोग्दै जाने भन्ने हुन्छ ?
स्थानीय आयोजना र स्थानीय कार्यक्रममा स्थानीय तह स्वायत्त हुन्छ । र, उसैले गर्छ । जनताको तल्लो तहमा रहेर जनताको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्ने भन्ने जुन हाम्रो सोचाइ थियो, त्यो सोचाइ पूरा हुन सकेन । किनभने अझै पनि एकात्मक मानसिकताले हामी संघीयता चलाइरहेका छौँ । जबसम्म हाम्रो मस्तिष्कमा भएको एकात्मक मानसिकता हटाउन सक्दैनौँ यसले विकृति त ल्याउँछ । अभ्यासको सुरु सुरुमा केही विकृतिहरू देखा परे पनि केन्द्रले चनाखो भएर ती विकृतिहरू समस्या होइनन्, ती स्वाभाविक विकृतिहरू हुन् र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले सम्बोधन गर्दै गयो भने संघीयता परिष्कृत हुँदै जान्छ । यी चाहीँ राजनीतिक अर्गल्याईँ हो भन्ने सोच्यो भने विकृति बल्झिँदै जान्छन् । त्यसो हुँदा खेरी केन्द्रको सुझबुझमा संघीयताको असल कार्यान्वयन निहित छ ।

अहिले देखिएका जति पनि समस्याहरू छन्, त्यो सबैको जड केन्द्र नै हो भन्ने बुझाई हो यहाँको ?
केन्द्रले पहिलो कुरा त हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु भएन । यसो गर–उसो गर भनेर अहउनु भएन, न प्रदेशलाई न स्थानीय तहलाई । यहाँ त कस्तो देखियो भने संघीयतामा प्रदेश निरीह जस्तो । केन्द्रले नै स्थानीय तह र प्रदेशलाई पनि अहउने–खटाउने गर्न थाल्यो । त्यो बन्द गर्नु पर्‍यो । र उसलाई दिएका स्रोत साधनमा उसको स्वायत्तता कायम गर्न दिनु पर्‍यो । केन्द्रले प्राथमिकता तोक्ने होइन, स्थानीय तहले आफ्नो प्राथमिकतामा काम गर्न पाउनु पर्‍यो । त्यसो भयो भनेदेखि सुध्रिँदै जान्छ ।

जन प्रतिनिधि र कर्मचारी दुवै नयाँ छन् भन्ने कुरा भनिरहनु परेन, यस्तो अवस्थामा तिनलाई सघाउन पनि नहुने केन्द्रले ?
होइन । अब केन्द्रका चाहीँ सबै दूधले धोएका र स्थानीय र प्रदेशमा हुने सबै दूषित भन्ने चाहीँ होइन । हाम्रो रगत उही हो भने अब उसलाई दायित्व बोध गराएर जिम्मेवारी दियो भने सम्पादन गर्न थालिहाल्छ । केही गल्तीहरू होलान्, गर्न थाल्छ र गर्दागर्दै त्यो परिष्कृत पनि त हुँदै जान्छ नि । हामीले अहिले नै स्थानीय तह र प्रदेशले केही पनि जानेका छैनन्, यिनीहरू बुझ्दैनन् भन्ने मानसिकता राख्यौँ भने कहिले सिक्छन् त ? कहिले स्थानीय तह बलियो हुन्छ ? कहिले प्रदेश बलियो हुन्छ ? त्यसो हुँदा उसलाई मौका दिनुपर्‍यो । उसलाई जिम्मेवारी दिनुपर्‍यो । आफ्ना योजना आफैले बनाएर लागू गर्न सक्ने तथा कार्यान्वयन गर्न सक्ने हैसियत बनाई दिनुपर्‍यो । हो, कतिपय अभ्यासमा उ कमजोर छ भने ती अभ्यासहरूमा केन्द्रले सिकाउने मात्रै काम गर्न सक्छ तर हस्तक्षेप चाहीँ गर्न हुँदैन । हस्तक्षेपले बिगार्छ ।