काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसङ्ख्या कोष(यूएनएफपीए) की कार्यकारी निर्देशक तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ उप-महासचिव डा. नतालिया कनेम काठमाडौँ आइपुगेकी छिन् ।

कायरो सम्मेलनको दूरदृष्टि तथा सन् २०३० सम्म यस सम्मेलनको कार्य योजनाको पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतामा नेपालले हालसम्म हासिल गरेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूसँग साक्षात्कार हुनका लागि यूएनएफपीएबाट उच्चस्तरीय दुई दिने भ्रमण भएको हो ।

दुई वर्ष अघि कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त भएकी डा.कनेम महत्त्वपूर्ण वर्षको विशेष महत्त्वपूर्ण क्षणमा नेपाल आएको यूएनएफपीए, नेपाल कार्यालयले जनाएको छ । यो उनको पहिलो औपचारिक भ्रमण हो । उनीसँगै एसिया र प्रशान्तका लागि यूएनएफपीएका क्षेत्रीय निर्देशक बियोन एन्डरसन र यूएनएफपीएका चीफ अफ स्टाफ पियो स्मिथ पनि आएका छन् ।

सन् २०१९ लाई यूएनएफपीएको ५० औँ वार्षिकोत्सव तथा जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन(आइसिपिडि) को २५ औँ वार्षिकोत्सवका रूपमा मनाइँदै छ । सन् १९९४ मा इजिप्टको राजधानी कायरोमा सम्पन्न आइसिपिडी सम्मेलनमा नेपाल लगायत विश्वका १७९ राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरेको सम्मेलनले महिला तथा किशोरीहरूलाई विकास एजेन्डाको केन्द्रमा राख्दै जनसाङ्ख्यिक विकास र व्यक्तिगत अधिकार तथा छनौट बिचको सम्बन्धमा सर्व सहमतिले महत्त्वपूर्ण दूरदर्शी निर्णयहरू गरेको थियो ।

उक्त ऐतिहासिक आइसिपिडि कार्य योजनाले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकारमा सबैको सर्वव्यापी पहुँच पु¥याउन प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । जसले मानव अधिकारको सिङ्गो संरचनाभित्र लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणलाई प्रोत्साहित गर्दै दिगो विकासलाई मार्ग निर्देश गर्दछ ।

उच्चस्तरीय भ्रमणले आगामी नोभेम्बर १२-१४, २०१९ मा नैरोबीमा आयोजना हुन लागेको आइसिपिडी २५औं शिखर सम्मेलनमा प्रजनन अधिकार सुनिश्चिततामा नेतृत्वदायी भूमिका सहित सहभागी हुन सरकारको उच्च तहलाई आमन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।

सन् १९९४ मा इजिप्टको कायरोमा सम्पन्न आइसिपिडीे सम्मेलन पछि नेपालमा परिवार योजना र तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीबाट प्रसूति गराउने लगायत यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँचमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । परिणामस्वरूप रोकथाम गर्न सकिने मातृ मृत्युदर आधा भन्दा बढी घटी हाल प्रत्येक एक लाख जीवित जन्ममा २३९ मा झरेको छ । यद्यपि निरन्तर रूपमा परिवार योजना सेवाहरूको उच्च अपरिपूर्त आवश्यकता र बालविवाहको उच्च दरले निम्ताएको उमेर अगावै गर्भवती बन्ने र बच्चा जन्माउने दर संसारभरकै उच्च रहेकोले गत दशकमा प्रगतिको गति सुस्त भएको थियो ।

‘नेपालले विगत २५ वर्षमा आइसिपिडी कार्य योजना अन्तर्गत गम्भीर चुनौतीहरूको वावजुत पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाइलाहरू चालेको छ’, कार्यकारी निर्देशक डा. कानेम भन्छिन् ‘कार्य योजनाका अझै बाँकी अधुरा कामहरूलाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने समय आइसकेको छ । गत वर्ष नेपाल सरकारले जारी गरेको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकार सम्बन्धी ऐन न्यायिक व्यवस्थाको उल्लेखनीय अंश हो । जसले कायरोमा सर्व सहमति भएका लक्ष्य प्राप्तिको प्रयत्नलाई तीव्रता दिन सहयोग गर्छ । साथै यी लक्ष्यहरूलाई आगामी महिना नैरोबीमा पुनपुष्टि र पुन: प्रतिवद्धता गरिनेछ’

आईसिपिडीको २५ वर्षको उपलक्ष्यमा केन्या र डेनमार्कका सरकारहरू अनि यूनएफपीएको सहकार्यमा आगामी नोभेम्बर महिना नैरोबीमा आयोजना हुन गैरहेको शिखर सम्मेलनमा यी सवालहरूका साथै अधिक अन्य विषयहरू सम्मेलनको एजेन्डामा हुनेछन् ।

शिखर सम्मेलनमा सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सामुदायिक नेताहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र अन्यहरूले आईसिपिडी कार्य योजनामा तोकेका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न ठोस प्रतिबद्धता गर्नेछन् । यी लक्ष्यहरूमा रोकथाम गर्न सकिने मातृ मृत्युलाई घटाउने, आधुनिक गर्भ निरोधक साधनहरूको अपूर्ण मागको सम्बोधन गर्ने, किशोरीहरूको शिक्षा तथा स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितता गर्ने, बालविवाह तथा अन्य हानिकारक अभ्यासहरूको निराकरण गर्ने साथै लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने रहेका छन् ।

आईसिपिडी २५ वर्षको नैरोबी शिखर सम्मेलन विगतको प्रतिबद्धतालाई तीव्रता दिन केन्या र डेनमार्कका सरकारहरू अनि यूएनएफपीएको संयुक्त सहकार्यमा आयोजना हुँदैछ । सम्मेलनले राज्य प्रमुख, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, नागरिक समाजका संस्थाहरू, किशोर किशोरीहरू, विश्वासमा आधारित संस्थाहरू, व्यावसायिक तथा सामुदायिक नेतृत्वहरू, मिडिया साझेदार लाई एकत्रित गरी साझेदारीमा निखारता ल्याउन, राजनीतिक र वित्तीय सहयोग जुटाउन र सन् २०३० सम्म आइसिपिडी र दिगो विकास लक्ष्य(एसडीजी)साकार पार्नका लागि विभिन्न विचार तथा प्रतिबद्धताहरूलाई उर्वर बनाउन सहयोग गर्नु रहेको छ ।

नेपाल बसाईको अवसरमा यूएनएफपीएका उच्च प्रतिनिधिमण्डलले वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, विकास साझेदार, सीएसओ र अन्य प्रमुख सरोकारवालाहरूका साथै यूएनएफपीए कर्मचारीहरूसँग छलफल गर्नेछ ।

‘नैरोबीको लागि तयारी गर्ने क्रममा हामी सन्तुष्ट छौँ । नेपाल तथा अन्य सबै हाम्रा सदस्य राष्ट्रहरूले आईसिपिडीको लक्ष्य प्राप्त नगरी सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा बुझेका छन् ।’डा. कानेम भन्छिन् ।

उनले भनिन् ‘हामीसँगै हाम्रो रूपान्तरित लक्ष्य तर्फ उन्मुख भई काम गरी उल्लेखनीय सहयोग गर्दै साझेदारी गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

‘रूपान्तरित लक्ष्यहरू अन्तर्गत परिवार योजनाको अपरिपूर्त मागलाई शून्यमा झार्ने, रोक्न सकिने मातृ मृत्युलाई शून्य झार्ने र लैङ्गिक हिंसा तथा हानिकारक अभ्यासहरू शून्यमा झार्ने रहेका छन् । यसले आइसिपडिकिा र एसडिजीका लक्ष्य मुख्यतया ‘कसैलाई पछाडि नछोडौँ’ पुरा गर्नमा सहयोग पुग्ने’ उनको भनाई छ ।