नेपालका सार्वजनिक संस्थानको अवस्था « प्रशासन
Logo १७ मंसिर २०७८, शुक्रबार
   

नेपालका सार्वजनिक संस्थानको अवस्था


३० भाद्र २०७६, सोमबार


पृष्ठभूमि
निजी क्षेत्रले जनताको माग बमोजिमका वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापना भएको हो । राजनीतिक आधारमा हेर्दा पञ्चायती व्यवस्थालाई बढी लोकप्रिय बनाउन तत्कालीन शासकले राज्यको भूमिकालाई महत्त्व दिए । राजनीतिक उद्देश्य पुरा गर्नका लागि समेत सरकारले अर्थतन्त्रको विविध क्षेत्रमा आफ्नो लगानी बढाउँदै लग्ने रणनीतिअनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापनामा जोड दिइएको पाइन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सार्वजनिक संस्थानलाई सरकारको पूर्ण वा अधिकांश नियन्त्रणमा रहेर व्यवसाय गर्ने सङ्गठनका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । अर्थात् सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको तथा सामाजिक एवम् व्यावसायिक उद्देश्यले सञ्चालित स्वायत्त संस्थालाई सार्वजनिक संस्थान भनिन्छ । यसरी हेर्ने हो भने सरकारी स्वामित्व प्राप्त व्यावसायिक संस्थाको गुण भएको, व्यवस्थापनमा स्वायत्तता र कानुनी रूपमा स्वतन्त्र रहेको सरकारद्वारा नियमित, जनताप्रति उत्तरदायी संस्थालाई सार्वजनिक संस्थान भनिन्छ । जसको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा सरकारको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहभागिता हुन्छ ।

सार्वजनिक संस्थान भन्नाले,
– व्यवस्थापनमा स्वायत्तता र कानुनी रूपमा स्वतन्त्र संस्था,
– सरकारी  स्वामित्व प्राप्त सङ्गठन
– जनताप्रति उत्तरदायी र सरकारद्वारा नियन्त्रित
– सरकारको सहयोगी संस्था

तथ्याङ्कमा सार्वजनिक संस्थान
– नेपालमा सबभन्दा धेरै सार्वजनिक संस्थान चौथो योजना अवधिमा स्थापना भएका
– नेपालमा पहिलो योजनाको अन्त्यसम्ममा नेपालमा आठ वटा सार्वजनिक संस्थान रहेका
– तृतीय र सातौँ योजनामा समेत उल्लेख्य संस्थानको स्थापना भएको (सातौँ  योजनाको अन्त्यसम्ममा ६९ वटा रहेका)

सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण
१) औद्योगिक क्षेत्र – ७
२) व्यापारिक क्षेत्र – ६
३) सेवा क्षेत्र – ७
४) सामाजिक क्षेत्र –५
५) जनउपयोगी क्षेत्र – ३
६) वित्तीय क्षेत्र – ९
जम्मा – ३७

सार्वजनिक संस्थान असफल हुनुका कारण :
– आर्थिक उदारीकरण
– व्यवस्थापनले उचित समयमा उचित निर्णय लिन नसक्नु
– उच्च व्यवस्थापन लागत
– उच्च ट्रेड युनियनवाद
– राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाब
– अनावश्यक नियुक्ति
– सार्वजनिक संस्थानको सुधार सम्बन्धमा कमजोर सरकारी प्रतिबद्धता
– प्रशासनिक हस्तक्षेप
– सुशासन र नवीन प्रणालीको प्रयोगमा उदासीनता

सुधारका उपाय :

– आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने (उत्पादन व्यवस्थापन, बजार, कर्मचारी, आर्थिक व्यवस्थापनका पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने)
– सुविधा निर्धारण प्रक्रियालाई जीवनपद्धति र प्रणालीवद्ध गराउन प्रोत्साहित गर्ने साथै यसलाई सञ्चालन दक्षतासँग आबद्ध गराउने
– सरकारले सार्वजनिक संस्थानको निपुण सञ्चालन, मूल्याङ्कन एवं सुपरिवेक्षण गर्नका लागि उपयुक्त नीति तयार गर्ने
– दान, उपहार, चन्दा र शुभकामना विज्ञापन जस्ता अनावश्यक खर्च तुरुन्त पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने
– सञ्चालक समितिको नियुक्तिमा एकरूपता ल्याउन आन्तरिक कार्य सङ्गठनको स्वरूप निर्धारण गर्ने तथा संस्थान समन्वय परिषद्को गठन गरी आवश्यक सुधार गर्ने
– सञ्चालक समितिका सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति व्यावसायिक/पेसागत हिसाबले गर्नुपर्ने
– आधुनिक, नवीन प्रविधिहरूको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने
– सम्बन्धित मन्त्रालयले व्यवस्थापकसँग गरेको कार्य सम्झौताबमोजिम कार्य भए/नभएको समय –समयमा अनुगमन गर्नुपर्ने

सार्वजनिक संस्थान नाफामुखी भन्दा पनि सेवामुखी स्वायत्त संस्था भएकोले जनताको माग र आवश्यकता बमोजिम परिचालित भई सार्वजनिक निजी साझेदारी बमोजिम कार्य गर्न सक्नुपर्दछ । व्यवस्थापकीय पक्षमा आवश्यक सुधार गरी आफ्नो संस्थानको नीति नियम, उद्देश्य, प्रबन्धपत्र, सरकारी नीति तथा कार्यक्रम जस्ता विविध पक्षलाई मध्यनजर गर्दै सरकारबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त गरी सञ्चालित हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । सार्वजनिक संस्थानहरू धेरैको रोजीरोटीको आधार हुनु, निजी क्षेत्रले नाफा कमाउन मूल्य बढाउन खोज्दा मूल्य निर्धारण गर्न सरकारलाई सहयोग गर्नुले पनि यसको आवश्यकता आज पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस