पृष्ठभूमि
निजी क्षेत्रले जनताको माग बमोजिमका वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापना भएको हो । राजनीतिक आधारमा हेर्दा पञ्चायती व्यवस्थालाई बढी लोकप्रिय बनाउन तत्कालीन शासकले राज्यको भूमिकालाई महत्त्व दिए । राजनीतिक उद्देश्य पुरा गर्नका लागि समेत सरकारले अर्थतन्त्रको विविध क्षेत्रमा आफ्नो लगानी बढाउँदै लग्ने रणनीतिअनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापनामा जोड दिइएको पाइन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सार्वजनिक संस्थानलाई सरकारको पूर्ण वा अधिकांश नियन्त्रणमा रहेर व्यवसाय गर्ने सङ्गठनका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । अर्थात् सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको तथा सामाजिक एवम् व्यावसायिक उद्देश्यले सञ्चालित स्वायत्त संस्थालाई सार्वजनिक संस्थान भनिन्छ । यसरी हेर्ने हो भने सरकारी स्वामित्व प्राप्त व्यावसायिक संस्थाको गुण भएको, व्यवस्थापनमा स्वायत्तता र कानुनी रूपमा स्वतन्त्र रहेको सरकारद्वारा नियमित, जनताप्रति उत्तरदायी संस्थालाई सार्वजनिक संस्थान भनिन्छ । जसको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा सरकारको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहभागिता हुन्छ ।

सार्वजनिक संस्थान भन्नाले,
– व्यवस्थापनमा स्वायत्तता र कानुनी रूपमा स्वतन्त्र संस्था,
– सरकारी  स्वामित्व प्राप्त सङ्गठन
– जनताप्रति उत्तरदायी र सरकारद्वारा नियन्त्रित
– सरकारको सहयोगी संस्था

तथ्याङ्कमा सार्वजनिक संस्थान
– नेपालमा सबभन्दा धेरै सार्वजनिक संस्थान चौथो योजना अवधिमा स्थापना भएका
– नेपालमा पहिलो योजनाको अन्त्यसम्ममा नेपालमा आठ वटा सार्वजनिक संस्थान रहेका
– तृतीय र सातौँ योजनामा समेत उल्लेख्य संस्थानको स्थापना भएको (सातौँ  योजनाको अन्त्यसम्ममा ६९ वटा रहेका)

सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण
१) औद्योगिक क्षेत्र – ७
२) व्यापारिक क्षेत्र – ६
३) सेवा क्षेत्र – ७
४) सामाजिक क्षेत्र –५
५) जनउपयोगी क्षेत्र – ३
६) वित्तीय क्षेत्र – ९
जम्मा – ३७

सार्वजनिक संस्थान असफल हुनुका कारण :
– आर्थिक उदारीकरण
– व्यवस्थापनले उचित समयमा उचित निर्णय लिन नसक्नु
– उच्च व्यवस्थापन लागत
– उच्च ट्रेड युनियनवाद
– राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाब
– अनावश्यक नियुक्ति
– सार्वजनिक संस्थानको सुधार सम्बन्धमा कमजोर सरकारी प्रतिबद्धता
– प्रशासनिक हस्तक्षेप
– सुशासन र नवीन प्रणालीको प्रयोगमा उदासीनता

सुधारका उपाय :

– आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने (उत्पादन व्यवस्थापन, बजार, कर्मचारी, आर्थिक व्यवस्थापनका पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने)
– सुविधा निर्धारण प्रक्रियालाई जीवनपद्धति र प्रणालीवद्ध गराउन प्रोत्साहित गर्ने साथै यसलाई सञ्चालन दक्षतासँग आबद्ध गराउने
– सरकारले सार्वजनिक संस्थानको निपुण सञ्चालन, मूल्याङ्कन एवं सुपरिवेक्षण गर्नका लागि उपयुक्त नीति तयार गर्ने
– दान, उपहार, चन्दा र शुभकामना विज्ञापन जस्ता अनावश्यक खर्च तुरुन्त पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने
– सञ्चालक समितिको नियुक्तिमा एकरूपता ल्याउन आन्तरिक कार्य सङ्गठनको स्वरूप निर्धारण गर्ने तथा संस्थान समन्वय परिषद्को गठन गरी आवश्यक सुधार गर्ने
– सञ्चालक समितिका सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति व्यावसायिक/पेसागत हिसाबले गर्नुपर्ने
– आधुनिक, नवीन प्रविधिहरूको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने
– सम्बन्धित मन्त्रालयले व्यवस्थापकसँग गरेको कार्य सम्झौताबमोजिम कार्य भए/नभएको समय –समयमा अनुगमन गर्नुपर्ने

सार्वजनिक संस्थान नाफामुखी भन्दा पनि सेवामुखी स्वायत्त संस्था भएकोले जनताको माग र आवश्यकता बमोजिम परिचालित भई सार्वजनिक निजी साझेदारी बमोजिम कार्य गर्न सक्नुपर्दछ । व्यवस्थापकीय पक्षमा आवश्यक सुधार गरी आफ्नो संस्थानको नीति नियम, उद्देश्य, प्रबन्धपत्र, सरकारी नीति तथा कार्यक्रम जस्ता विविध पक्षलाई मध्यनजर गर्दै सरकारबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त गरी सञ्चालित हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । सार्वजनिक संस्थानहरू धेरैको रोजीरोटीको आधार हुनु, निजी क्षेत्रले नाफा कमाउन मूल्य बढाउन खोज्दा मूल्य निर्धारण गर्न सरकारलाई सहयोग गर्नुले पनि यसको आवश्यकता आज पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ ।