नेपाल सरकारको जागिरमा बसी सकेपछि सेवाबाट बाहिर निस्केपनि राष्ट्रको नुन(पेन्सन) खाएको हुनाले राष्ट्र प्रतिको दायित्व समाप्त हुँदैन । कर्मचारीहरूलाई सरकारी जागिरमा प्रवेश पछि जागिरमा रहँदा पारितोषिक उपलब्ध गराउनेदेखि उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा राज्यले ठुलो लगानी गरेको हुन्छ र कर्मचारीहरूले पनि आफ्ना जीवनको उर्वर एवं अमूल्य समय राष्ट्रको निम्ति खर्चिएका हुन्छन् । वास्तवमा कर्मचारीहरू राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हुन् । तर विडम्बना न त राज्यले यो कुरा बुझ्न सकेका छन् न त कर्मचारीले नै ।

आजकल फेशन जस्तै भइसकेको छ, सेवानिवृत्त कर्मचारीहरू विदेशी संस्था एवं त्यसका विभिन्न परियोजनामा काम गर्न जानु भनेको,  जुन नैतिक रूपमा पनि ठिक होइन ।

सचिव तथा सहसचिव भइसकेको व्यक्तिलाई सामान्यतयाः नेपाल सरकारले दिने पेन्सनले निवृत्त जीवनमा जसोतसो खान पुग्छ । यदि नेपाल सरकारले दिने पेन्सनले खानै नपुगेको भए हातमुखजोर्नकै लागि विकल्पको रूपमा जोडिनुलाई बाध्यता मान्न सकिएला तर आफूलाई धानिनेसम्म नेपाल सरकारले दिँदादिँदै पनि यसरी जागिर खानु कदापि राम्रो होइन ।

३५-४० वर्षसम्म नेपाल सरकारमा रहेर नीतिगत एवं निर्णयात्मक कार्यहरू गरेका राष्ट्रसेवकहरूको राज्यका महत्त्वपूर्ण ऐन, नियम, नीति, व्यवस्था तथा दस्ताबेजहरूसम्म पहँच हुनु स्वाभाविक हो र तिनै विशिष्ट व्यक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संघ  संस्थामा काम गर्नु भनेको राष्ट्रका लागि ठुलो घात हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू अत्यन्तै कुटिल छन् । पूर्व विशिष्ट कर्मचारीहरूलाई काममा राख्दा उनीहरूलाई सरकारी कामकाजका तौरतरिका थाहा हुने भएकोले काम सहज हुने, पूर्व प्रशासक भएकोले सरकारी निकायबाट सूचना सजिलै लिन सकिने, छुट्टै अनुसन्धान गर्नु नपर्ने र त्यसका लागि समय र धनराशि कम खर्च हुने, सूचनाको गाम्भिर्यताका हिसाबले पनि एकदमै न्यून लगानीमा सहजै आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न सक्ने हुनाले पनि आइएनजीओहरुले पूर्व प्रशासक नै रोज्ने गर्दछन् ।

व्यक्तिगत स्वार्थमा जोडिएका पूर्वप्रशासकहरू यही देशले पढाएर, बढाएर, हुर्काएर, देश विदेश घुमाएर, क्षमताअनुसार सुखसुविधाहरु दिएर र काठमाडौँमा घर बनाएर बसेका कथित उपल्लो तहका मान्छेहरू हुन् । नेपालको निजामती सेवामा आउने भनेको तल्लै तहबाट आउने हो, जुन तहबाट उठेर जहाँसम्म पुगिएको छ, त्यसमा सन्तुष्टि नलिएर राज्य एवं आफ्ना सन्तान दरसन्तानलाई घात, प्रतिघात गर्दै, राष्ट्रलाई नै आँच आउन सक्ने विषयहरूबारे नसोची डलरमा लोभिएर अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको इसारामा नाच्दै राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्‍याई रहेका छन् । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई नेपाल सरकारले समयमै पहिचान गरी त्यसको उचित समाधानका उपायहरू निकाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले त्यसै भनेका थिएनन् ‘फिरंगी र दक्षिणका शासकहरू बहुतै बाठो छ, यससँग जोगिएर रहनु ।’ अंग्रेजहरुले एसिया छोडेर गए पनि पश्चिमाहरूको अहिलेसम्मको टेन्डेन्सी एउटै छ । एउटा जागिर दिएर त्यसमा हुने लगानी भन्दा धेरै लिने अर्थात् जासुसी नगरीकनै वैधानिक रूपमा जागिर दिएर घरभित्रका सबै जानकारी लिनमा पश्चिमाहरू माहिर छन् ।

विदेशीका लागि कुनै पनि सूचना सानो हुँदैन । कूटनीति, विदेश नीति, परराष्ट्र, गृह, शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी त हुँदै भए तर हामीलाई मतलब नभएका तथा झिनामसिना लागेको चिजहरू उनीहरुकालागि अति आवश्यक र महत्त्वका हुन्छन् । विडम्बना नै मान्नु पर्छ, हामीले साना लागेर छोडेका चिजहरू उनीहरूले प्रचारमा ल्याएपछि बल्ल हामीले त्यसको महत्त्व थाहा पाउँछौँ । यद्यपि कतिपय अवस्थामा यस्ता पूर्वप्रशासकहरूको क्षमता र बुद्धिबाट संस्थालाई फाइदा पुर्‍याउने भन्दा पनि सूचनाबाट फाइदा लिन उनीहरूलाई परिचालन गरेको देखिन्छ ।

यस्ता सूचनाहरूले परराष्ट्र नीति अर्थात् सुरक्षामा मात्र चुनौती खडा नगरी व्यापार, विज्ञान, अनुसन्धान, बौद्धिक सम्पत्ति, वातावरणलगायत राष्ट्रको प्रतिष्ठामासमेत आँच पुर्‍याउन सक्छ । अझ भनौँ भने राष्ट्रको प्रशासनिक, सुरक्षाका विषयदेखि भौगोलिक अवस्थासम्म जानकारी राख्ने पूर्व प्रशासकबाट विविध घटनाक्रमहरू, बहुमूल्य पत्थर, जडीबुटीहरू, खानी लगायत अन्य बस्तुहरूबारे आवश्यक जानकारी लिएर यस्ता सङ्गठनले आफ्नो रणनीति तय गर्ने गर्दछन् ।

विदेशीहरूले सबैको घरघरमा गएर सूचना लिन सक्दैनन् न त बेला मौकामा आयोजना गरिने भोजभतेरमा बोलाएर नै यस्तो जानकारी लिन सक्छन् । सूचना लिनलाई अत्यन्तै लामो सङ्गत भएर मित्रता कायम हुनु पर्दछ । त्यसैले उनीहरूले उच्च पदस्थ कर्मचारी लगायत राजनीतिक हस्तीहरूसँग अनौपचारिक सम्बन्धहरू कायम गर्दे विदेश यात्राहरू गराउने, देश तथा विदेशमा भेटघाट बाक्लो बनाउँदै लगेर आफूलाई आवश्यक पर्ने प्रसङ्गहरू निकाल्दै सबै आन्द्राभुँडी केलाई सकेका हुन्छन् ।

सरकारले न्यायाधीशहरूलाई जस्तै गरी उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीलाई कहीँ पनि जागिर खान नपाउने व्यवस्था बनाउनु पर्छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएको व्यक्तिले वकालत समेत गर्न पाउँदैन । सरकारले गठन गर्ने आयोगहरूको सदस्य हुनेबाहेक कहीँ पनि जागिर खान पाउँदैन ।

३५ वर्ष जागिर खाएको सचिवले ४५ हजार भन्दामाथि नै पेन्सन बुझ्छन् । जबकि सचिवबाट अवकाश भइसकेको व्यक्तिको बालबच्चाहरू हुर्किसकेको हुन्छन् । कसको लागि कमाउनु पर्छ ? त्यसैले सरकारले गर्ने नियुक्ति बाहेक अन्य कहीँ पनि पुनः जागिर खान नपाउने व्यवस्था अब बन्ने संघीय कानुनमा राख्न जरुरी छ । सामाजिक, कलात्मक र वैज्ञानिक अनुसन्धानबाहेक अन्यत्र जागिर खान नपाउने बनाउनु पर्छ । कर्मचारीलाई राजनीतिमा समेत आउन दिन हुँदैन । प्रशासकहरू कुनै पार्टीमा जाँदा धेरै मेन्यूप्लेट हुन्छ । त्यो पनि सरकारको मेन्यूपोलेसन हो । विश्वका अन्य देशमा जस्तो कम्तीमा तीनदेखि पाँच वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न त अनिवार्य नै भई सकेको छ ता कि जागिरमा हुँदै आइएनजीओको जागिर पक्का गरिसक्ने परम्परा रोक्न सकियोस् ।

ठूल ठुला विदेशी प्रतिष्ठानहरूले खासै  ढंगै नभएका पूर्व विशिष्टहरूलाई पानि जागिर दिएको देखिन्छ । नेपाल सरकारको जागिरमा रहँदा सरकारका नियमित कार्यक्रम सञ्चालन मात्रै गर्ने अर्थात् जागिर खानेबाहेक खासै उपलब्धि हाँसिल नगरेका व्यक्तिहरूलाई यसरी उच्चपदमा आसिन गराउनु पछाडिको राज विदेशी संस्थाकालागि सूचना लिनु र स्वदेशीका लागि विदेशीको नाम भजाएर लुट्नु अर्थात् गैरकानुनी धन्दालाई निरन्तरता दिनु हो । पछिल्लो समय जनसम्पर्क बढी हुने निकायमा सुरक्षा निकायकातर्फबाट नियुक्त गरिनुको पछाडिका विविध कारण मध्ये एउटा यो पनि हो ।

त्यति मात्रै होइन, पछिल्लो समयमा कन्सल्टेन्सी नामको झोला बोकेर मन्त्रालय पिच्छे चहार्दै हिँड्ने पूर्व प्रशासकहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन, अधिकृतहरूलाई नै नमस्कार है भाइ भन्दै यसरी हिड्नेहरुले सरकारी उच्च ओहोदाको मर्यादा मात्र स्खलित गराएका छैनन्, अग्रजहरूलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण मै नकरात्मकता ल्याएकोे देखिन्छ । कार्यरत हुँदा केही गर्न नसकेका तर अवकाश हुने बित्तिकै स्वघोषित विज्ञ बनेका उनीहरूले कपि पेष्ट गरेर दिएको परामर्शले देशकालागि खासै योगदान नदिएता पनि उनीहरूको खल्ती भने भरिन्छ र सरकारी अड्डामा एक एक थान कागजको बण्डल थपिनेबाहेक अरू उपलब्धि शून्य हुन्छ भन्दा फरक नपर्ला ।

रिटायर्ड भएकै दिनमा बुद्धत्व प्राप्त गर्ने अर्को सुधार्नै पर्ने पक्ष हो । पूर्व कर्मचारीको यद्यपि यो नितान्त आफैले व्यवहार सुधार्ने कुरा हो । आफ्नै कार्यकालमा भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा केही नगर्ने बरु अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने तर रिटायर्ड भएकै भोलिपल्ट सार्वजनिक रूपमा सरकारको खोइरो खन्ने तथा उपदेश फलाक्ने चलन हटाउन जरुरी छ । उच्च ओहदामा पुगेका विद्वान कर्मचारीहरूले आफ्नो  पूर्व पदको गरिमा कायम राख्न र आफू पछिका कर्मचारीको रोल मोडल बन्न आफै अग्रसर हुन जरुरी छ ।