काठमाडौँ । विनाशकारी भूकम्प गएको ४९ महिना पूरा भएको छ । यो अवधिमा सर्वसाधारणसँग सरकारले घर बनाउन अनुदान दिने गरी लाभाग्राहीको सूचीमा ८ लाख २५ हजारलाई राखेको छ । तर अहिलेसम्म जम्मा ४ लाख २७ हजारले मात्रै निर्माण सम्पन्न गरेका छन् ।

२०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पका कारण १४ वटा जिल्ला बढी प्रभावित भएका थिए । भूकम्पले सर्वसाधारणका ९ लाख ९६ हजार घरमा क्षति पुगेको तथ्याङ्क राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको सर्वेक्षणमै उल्लेख छ । यसमध्ये भूकम्पले ढालेका ८ लाख घर निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लाभग्राहीको सूची तयार पारेर अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । यसबाट ७ लाख ६४ हजार निजी घरलाई अनुदान दिने गरी सम्झौता गर्‍यो । तर, भूकम्प गएको चार वर्ष गत वैशाखमा पूरा भएको भए पनि पुर्निर्माणको गति भने सुस्त नै छ । निजी घरलाई सरकारले तीन लाख नगद अनुदान दिने गरी ७ लाख ६० हजार घर बनाउन सम्झौता गरेको छ । यस्तो सम्झौतापश्चात् ७ लाख ६० हजार घरका निम्ति पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रुपैयाँ नगद अनुदानसमेत दिइसकेको छ ।

भूकम्पले ढलाएको घर ठड्याउन लिएको पैसाबाट हालसम्म हालसम्म जम्मा ३ लाख ९७ घर मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार निर्माणको गति सन्तोषजनक नै देखिएको छ । पहिलो वर्ष कुनै काम हुन सकेन । भूकम्प गएको करिब ८ महिनापछि मात्रै सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको हो । पुसमा प्राधिकरण गठन गरेर समग्र भूकम्प पीडितको लागत सङ्कलन, अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनदेखि प्रक्रियागत काम गर्दा र लाभग्राहीलाई पैसा वितरणसम्मको हालसम्मको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर उत्साह जगाउन खोजेपछि र दातृ निकायको सहयोग खोजेपछि गति लिन थालेको पुननिर्माणलाई जतिसक्दो छिटो सक्ने गरी प्राधिकरणले काम अगाडि बढाएको उल्लेख छ ।

सरकारले ५ वर्षमा सबै भूकम्पले ढलाएका संरचना बनाइसक्ने गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण गठन गरेको हो । प्राधिकरणले अबको एक वर्षमा सबै पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेपनि निर्माणको चरणमा भने सबैलाई लगिसकेको छ । अबको एक वर्षमा अधिकांश संरचना पूरा हुने छन् भने दातृ निकायको सहयोग र समन्वयमा भएका लामो समय लागेका र निर्माण प्रक्रिया जटिल तथा ठुला संरचना ढलेकालाई उठाउन मात्रै बाँकी हुन्छ अन्यथा सबै काम पूरा हुने दाबी पुनर्निर्माण प्राधिकरणको छ ।

भूकम्प गएको चार ४९ महिना नाघेको भए पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिरकणले काम सुरु गरेको भनेको जम्मा ४२ महिना भएको छ । यो अवधिमा जति काम भएको छ सन्तोषजनक नै मान्नुपर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले बताउँछन् । उनका अनुसार भूकम्पबाट घरमा क्षति पुगेका कुनै पनि नेपाली नागरिकले सरकारी अनुदानबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर यही जेठ मसान्तसम्म छुट तथा पुनः सर्वेक्षण गर्न लागिएको छ । यसबाट थप भएका लाभग्राहीलाई पनि सरकारले अनुदान रकम दिएर घर बनाउन प्रोत्साहन गर्ने छ । सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माण सबै आव २०७७/७८ भित्र सकिसक्ने तयारी गरेको पनि उल्लेख छ । ‘अहिलेसम्म प्रगति भएकोमा निजी आवास निर्माणमा ८० प्रतिशत, सम्पदा निर्माणमा ३२ प्रतिशत, शिक्षामा ५४ प्रतिशतसहित छ,’ घिमिरेले भने । उनका अनुसार निजी आवास बनाउनै नसक्नेमा अब २० देखि २५ प्रतिशत मात्रै छन् । परिवारमा अन्य सदस्य नभएका, बूढाबूढी मात्रै भएका र असशक्त तथा अति विपन्न वर्गमात्रैले भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको निजी आवास बनाउन बाँकी रहेको छ ।

स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीका निम्ति प्रति घडेरी दुई लाख रुपैयाँ अनुदान पनि दिएको छ । यस्तो रकम लिएर बस्ती स्थानान्तरण गर्नेमा विभिन्न १८ जिल्लाका ११ सय ९९ घर रहेका छन् । भूकम्पीय जोखिम, प्राकृतिक प्रकोपसहितको बढी जोखिमपूर्ण यस्ता वस्ताी स्थानान्तरण गर्नुपर्नेको सङ्ख्या ३५ सय ६५ परिवारको घर रहेको पनि प्राधिरकणले जानकारी दिएको छ

पुनर्निर्माणमा नौ खर्ब आवश्यक
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि देशैभर करिब ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ खर्चनुपर्ने भएको छ । यसमध्ये सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर दातृ निकायबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता पाएको थियो । उक्त प्रतिबद्धतामा सम्झौता भएको र आउने निश्चित भएको रकम जम्मा २ खर्ब ६२ अर्ब मात्रै हो । यो रकम पनि सरकारले १ अर्ब २९ करोड अनुदानबाट पाउने भएको छ भने बाँकी रकम सहुलियत ऋणबाट हो । सरकारले लिने २ अर्ब १३ करोड ऋणमध्ये हालसम्म १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्रै सम्झौता गरेको छ ।

सरकारले चार वर्षमा ४ खर्ब ५४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आव २०७६÷७७ को निम्ति विनियोजन गरेको १ खर्ब ४१ अर्ब गरी कुल सरकारी बजेट ५ खर्ब ५९ अर्ब निकास भएको छ । यो अवधिमा खर्च भएको रकम भने ५५ प्रतिशत मात्रै छ ।

प्राधिकरणमार्फत पुननिर्माणमा भएको खर्च हालसम्म २ खर्ब ५२ करोड २१ लाख रुपैयाँ हो । सरकारले आव २०७२/७३ मा पुनर्निर्माणमा ७४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो यसबाट जम्मा २२ अर्ब ४७ करोड अर्थात् जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै रकम खर्च हुन सक्यो । २०७३/७४ को बजेटमार्फत ८३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुनर्निर्माणमा छुट्ट्याएको भए पनि त्यो वर्ष पनि आधा मात्रै रकम खर्च हुन सकेको थियो । त्यो रकमबाट ४९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेर ५९ प्रतिशत रकम सकिएको छ । यस्तै सबैभन्दा बढी रकम खर्च भएको वर्ष गत आव २०७४/७५ मा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ७८ अर्थात् १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यो खर्च निजी आवास अनुदानमा गएको एकमुष्ट रकम, सम्पदा पुनर्निर्माण र अन्य क्षेत्रमा भएको उल्लेख्य खर्चका कारण अपेक्षा अनुसारको प्रगति लक्षित खर्च देखिएको हो । गत आव २०७५/७६ मा सरकारले पुननिर्माणका लागि दिएको १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये जम्मा ४३ प्रतिशत खर्च वैशाखसम्ममा देखिएको छ । आगामी आवको लागि पनि सरकारले पुनिनिर्माणको क्षेत्रमा खर्चन १ अर्ब ७१ करोड माग भएको भए पनि सरकारले आगामी आव २०७६/७७ को निम्ति १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तो करममा ९९ अर्ब वैदेशिक सहायताबाट जुटाउने पनि उल्लेख छ ।