काठमाडौं । ‘कर्णालीका जनता कर्णालीमै थन्क्याउने गरी कानून बनाउनु भएन, अहिले हामीले छलफल गरिरहेको विधेयकले कतै त्यही गर्ने त होइन, यो पक्षलाई हेक्का गरौँ, बेलैमा सोचौँ अनि सुधारौँ ।’ संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आज भएको छलफलमा हुम्लाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने छक्कबहादुर लामाले भने ।

पछिल्लो सयम काठमाडौँसँग जोडिँदै गएका कर्णालीवासीलाई फेरी त्यही सीमित तुल्याउने गरी कानून निर्माण नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘एकैस्तरका व्यक्ति र समुदाय रहेको ठाउँमा विकास हुन गा¥हो पर्छ, त्यसैले यो पक्षलाई मनन गरौँ ।’ दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारीलाई आकर्षण गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै सांसद लामाले लोकतन्त्रमा सेनालाई जस्तो आदेश दिएर कर्मचारीलाई खटाउन सक्दैनौँ भने ।

उनले भने, ‘निजामति सेवामा रहेको सबै प्रदेशका कर्मचारीले एक अर्को ठाउँ र समुदायका बारेमा जानकारी हासिल गर्ने र कर्णालीको जन्मिएको व्यक्ति पनि अर्को प्रदेशको निजामति वा संघीय निजामतिमा सहजरुपमा गएर वृत्तिविकास गर्न पाउनुपर्छ, यो विधेयक आएपछि कर्मचारीतन्त्रमा कर्णाली र काठमाडौं बीचको सम्पर्क त टुटाउनुहुँदैन भन्ने चिन्ता छ ।’

अर्का सांसद प्रेम सुवालले भने, ‘बजेट र कर्मचारी सिंहदरबारमा राखेर संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन, जनतालाई सेवा पुर्‍याएको मापनका आधारमा कर्मचारीको पदोन्नति हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ, आन्तरिक परीक्षा दिएर बढुवा गर्ने व्यवस्थाले कर्मचारी जनताको काम गर्नुको साटो हाजिर गर्ने र परीक्षाको तयारीमा लाग्ने गरेको पाइन्छ, यसलाई रोक्नुपर्छ ।’

समितिका सदस्य पम्फा भुसालले भने, ‘स्थानीय पालिकाले गर्ने काम र अधिकार केन्द्रमा राखिएको छ, अहिले गरिएको मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय सङ्गठन पुनःसंरचना संघीयताको मर्म र भावनाअनुरुप नभएकाले पुनःसङ्गठन संरचना बनाउनुपर्छ, जसले धेरैभन्दा धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमा जाने र राज्यलाई आर्थिक भार कम हुन जानेछ ।’

सांसद जनार्दन शर्माले बैठकमा प्रश्न गर्नुभयो , ‘पालिकामा कार्यकारी भएर गएका कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कहाँका हुन, सबै दरबन्दी केन्द्रमा रहने भएपछि कसरी कर्मचारी स्थानीय तहमा जान्छन् त ? समायोजन भनेको उपसचिवभन्दा तलका लागि मात्र हो रु सांसद रामकुमारी झाँक्रीले राजनीतिक प्रणाली फेरियो, तर कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने तौरतरिका नफेरिएको बताए ।

बैठकमा विधेयकमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीको समायोजन भनेको सरुवाका रुपमा नबुझिदिन आग्रह गरे । उनले भने, ‘संविधानले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बेग्लाबैग्लै निजामती सेवा रहने व्यवस्था गरेको छ, संघीय निजामति सेवासम्बन्धी मापदण्ड संघीय संसद्ले पास गरेको हो, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीसम्बन्धी सेवा र मापदण्ड बनेपछि उनीहरुले आफ्ना लागि ऐन बनाउनेछन् ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले समायोजनका विषय टुङ्गिएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले दरबन्दी किटान गर्ने र कर्मचारीसम्बन्धी ऐन आफैँ बनाउने जानकारी दिए । ‘संविधान त प्रदेश र स्थानीय तह आफैँ स्वतन्त्र निकाय भएकाले आगामी दिनमा केन्द्रले कर्मचारीको पद सिर्जना र नियुक्तिसम्बन्धी काम संघले गर्दैन’, उनले भने । समितिमा केही समयदेखि हुँदै आएको उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा सशोधनकर्ताले संशोधन हाल्नुपर्नाको कारणका विषय उठाइएको थियो ।