काठमाडौं । सांसदहरुले सूचना प्रविधिको पूर्वाधार तयार नगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याउँदा बजेट खर्च मात्र हुनेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले परिचयपत्र अध्ययन गर्न सकिने प्रविधिको विकास नगरी विनियोजन गरिएको रु ७ अर्ब ५२ करोड खेर जाने बताए । सांसद प्रेम सुवालले परिचपत्रका लागि आधारभूमि तयार नगरी विधेयक पारित गरिदा काम नहुने बजेटमात्र सकिने बताए ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संवैधानिक रुपमा व्यवस्था गरिएको परिचयपत्रको विषय कति सुरक्षित छ भनी अध्ययन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । परिचय पत्रमा हुने सूचना कसका लागि र किन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न उनले गृह मन्त्रालयसँग आग्रह गरे ।

‘वैयक्तिक गोपनियता, व्यक्तिगत र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव नपर्ने गरी विधेयक मस्यौदा हुनुपर्छ, अरु परिचयपत्र कहिलेसम्म विस्थापन गरिसक्ने भन्ने पनि स्पष्ट गरिनुपर्छ सांसद बडूले भने ।

विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेका सांसद बहादुरसिंह लामाले प्रदेश सरकारले पनि अर्को परिचयपत्र नदिने व्यवस्थासहित आधार तयार गरेर कानून बन्नुपर्ने विचार राखे । सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले परिचय पत्रमा विसं, इश्वी सन्का साथै नेपाल संवत् समेत उल्लेख गरिनुपर्ने विचार राखे ।

परिचय पत्र सफल भएका कम्बोडिया र मलेसियाको पनि अध्ययन गरेर विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद नवराज सिलवालले परिचयपत्र लिने तर त्यसको कहीँ प्रयोग नहुने गरी वितरण गर्दा बजेटमात्र सकिने बताए ।

‘पछाडिबाट अघि हिँडेजस्तो परिचय पत्रको काम नहुनेतर्फ सरोकार भएका निकायको ध्यान जानुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको रुचिमा यो लागू गर्न खोजिएको हो कि भन्ने भान पर्न गएको छ, यसलाई स्पष्ट पारिनुपर्छ’– उनले भने ।

सांसद विजय सुब्बा र महेश्वरजङ्ग गहतराज लगायतले परिचय पत्रको अक्षर सानो भएको, यस विषयमा सांसदले उठाएका जिज्ञासा शान्त गर्नसक्ने गरी तयारी गरेर मन्त्रालयका अधिकारी बैठकमा आउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले विधेयकको दफा ३ को उपदफा ९२० दोहोरिएकाले हटाइएको बैठकमा जानकारी गराएका थिए । समितिमा विधेयकमाथिको दफावार छलफल जारी रहने उनले सुनाए ।

गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले व्यक्तिका राम्रा नराम्रा क्रियाकलाप समेटिने गरी परिचत्रपत्र वितरणको प्रक्रिया शुरु गरिएको बताए । परिचय पत्रबाट ती सूचना प्राप्तिका लागि सबै सरकारी क्षेत्र सूचना प्रविधिमा जोडिनुपर्ने उनले जानकारी दिए ।

‘अपराध न्यूनीकरण गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न पनि परिचय पत्रले सहयोग गर्नेछ, तीन वर्षमा विश्वस्तरको परिचयपत्र सबै नेपालीको हातमा पुर्‍याउने गरी कार्ययोजना एवं बजेटको व्यवस्था गरिएको छ’–उनले भने ।

विभिन्न स्थानमा रहेका सूचनालाई एकत्रित गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न पनि विधेयकले सहयोग गर्ने सचिव राईको भनाई थियो । राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले परिचय पत्रमा आवद्ध भएपछि जग्गा पासलगायत सबै सरकारी सेवाका लागि यसको उपयोग गर्न सकिने जानकारी दिएका थिए ।