विराटनगरमा अध्यागमन कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने « प्रशासन
Logo १६ असार २०७९, बिहिबार
   

विराटनगरमा अध्यागमन कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने


१३ बैशाख २०७५, बिहिबार


विराटनगर । प्रदेश नं १ को बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सदस्यले अध्यागमन कार्यालय स्थापना, नदी कटान नियन्त्रण, पर्यटकीय क्षेत्रको घोषणा, आदिवासी जनजातिको मुख्य पर्वमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनीहरुले मोरङको बक्राहा, लोहन्द्रा र चिसाङ खोलाले मानवबस्तीलगायत खेतीयोग्य जमिन कटान गर्ने भएकाले तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यसैगरी, आदिवासी समुदायले मनाउने उधौली, उभौली, ल्होसारलगायतका अन्य पर्वमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने तथा संघीयताको स्पष्ट संरचना एवं खाका तयार गर्नुपर्ने र त्यसबाट जनताको विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्नुपर्ने उनीहरुले बताए । उनीहरुले पाँचथरको सिलौटे र लबेकुटी डाँडालाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरी त्यस क्षेत्रको जग्गाको संरक्षण तथा विकासका लागि बजेट निकासा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

यसैगरी, विराटनगरको सीमावर्ती भारतको बथनाहाको क्षतिग्रस्त पुलका कारण यस क्षेत्रको उद्योगले कच्चा पदार्थ ढुवानीमा समस्या उत्पन्न भई उद्योग धरासायी हुने अवस्थामा पुगेकाले अविलम्ब मर्मतका लागि भारतको विहार सरकारसँग समन्वय गर्नुका साथै विराटनगरमा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने माग गरे । उनीहरुले निजी क्षेत्रले शर्तअनुसार कार्य नगरेकाले इलाम र झापाका सातवटा चिया बगानलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने तथा हालै प्रदेशमा भएका बम विष्फोटन तथा आपराधिक क्रियाकलापको विश्लेषण गरी अपराधीलाई कारबाहीको माग गरे।

यसैगरी, ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीको घरजग्गा बाटो निर्माण गर्ने नाममा नभत्काउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै दलित तथा युवालाई रोजगारमूलक तालीम प्रदान गरी खाडीमुलुक जाने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए । उनीहरुले मोरङ क्षेत्र नं १ अन्तर्गत वन फँडानी तथा अनियमितरुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग रोक्नुका साथै साझेदारी वन खारेज गरी उपयुक्त नयाँ नीति बनाइ अगाडि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

यसैगरी, प्रदेश नं १ मा पर्ने साविक सगरमाथा अञ्चलका चार पहाडी जिल्लामा रहेको ग्रामीण विद्युतीकरणको कार्यालय प्रदेश नं २ मा रहेकाले नयाँ संरचनाअन्तर्गत सो चार जिल्लाका जनताको सहजताका लागि प्रदेश नं १ मा नै कार्यालय राख्न उनीहरुले सरकारसँग अनुरोध गरे । प्रदेशसभामा यसरी ध्यानाकर्षण गराउने सदस्यमा कृष्णकुमार राई, विष्णु तुम्बाहाम्फे, आशारत्न जवेगु, सावित्राकुमारी रेग्मी, रामबहादुर मगर, कल्पना सरदार, कूलप्रसाद साँवा र मोहनकुमार खड्का थिए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस