काठमाडौं । विकास निर्माणमा सरकारी निकायबाट भएको चरम हेलचेक्र्याइ बारेमा कानूनका जानकारहरुले चाँसो व्यक्त गर्दै रोकथामका लागि अभियान थालेका छन् ।

गत असार ३० गते काठमाण्डौंको सामाखुसिमा १० बर्षिया वालिका बिनिता फुयाँलले अनाहक ज्यान गुमाउनु परेको घट्ना होस् वा रौतहटमा श्रावण २१ गते चार जना वालिकाको सडक निर्माणका क्रममा वेवारिसे छोडिएको खाल्डोमा परी ज्यान गएको विषयलाइ नै किन नहोस् कानूनका विषयका जानकार तथा विद्यार्थिहरुले त्यस्ता कार्यलाई रोक्नु पर्ने र दोषीलाई कडा कारवाही हुनुपर्ने माग गर्दे एक अभियान थालेका छन् ।

यस साझा अभियान अन्र्तगत गत श्र्रावण महिनामा ढलमा बगेर ज्यान गुमाएकी १० बर्षिया बालिका फुँयालको अनाहक जीवन गुम्ने अवस्था सृजना गर्ने सम्बद्ध व्यक्ति तथा निकाय विरुद्ध महानगरीय प्रहरी परीसर काठमाण्डौंमा जाहेरी दर्ता गरिएको छ भने यसैगरी रौतहट घटनामा संलग्न दुर्गा निर्माण सेवाका प्रोपराइटर प्रल्हाद साहमाथी कडा कारवाहीका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । उक्त मुद्धा सडक विभाग सम्बद्ध भएकोले अभियानकर्ताहरुले सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल प्रसाद सिग्देललाइ ज्ञापन पत्र बुझाउदै छिटो भन्दा छिटो छानवीनको माग राखेका छन् ।

यस्तै विभिन्न सामाजिक सरोकारका विषयहरुमा उठेका प्रश्न र तिनीहरुको वास्तविक सम्बोधन र समाधानमा राज्यलाइ जिम्मेवार बनाउने उदेश्यका साथ राजधानीमा कानूनका जानकारहरु बीच वृहत छलफल कार्यक्रममा बोल्द कानूनविद् तथा नेशनल ल कलेजका संस्थापक प्रिन्सिपल डा.रामकृष्ण तिमिल्सेनाले विकास र जीवन सम्बन्धी हक एक आपसमा अनुन्याश्र्रित भएको बताउँदै विकासका क्रियाकलापमा मानवीय जीवनको सुरक्षा प्रत्याभूति अनिवार्य हुने कानूनी प्रावधान रहेको सहभागीहरुलाइ जानकारी गराए ।

तिमिल्सेनाले मानवीय सुरक्षालाई ख्याल नगरी गरिने क्रियाकलापहरुलाइ कानूनको दायराभित्र ल्याउन आजको आवश्यकता भएको धारणा राख्दै अव राज्यको दुश्कृति सम्बन्धी दायित्व सम्बन्धमा छुट्टै कानून बनाइ लागु गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

कार्यक्रममा फौजदारी कानूनका विज्ञ तथा प्राध्यापक शुभाष आचार्यले फौजदारी कानूनको शैद्धान्तिक पक्ष र पछिल्लो समय सरोकारवाला निकायको चरम लापरवाहीका कारण भएका घट्नाहरुको कानूनी प्रावधान बारे विभिन्न अभ्यासहरुलाइ औल्याए ।

जिम्मेवार निकायले आफ्नो कर्तव्यविमुख भइ हेलचेक्र्याइ गर्छ र त्यसबाट नागरीकले अनाहक ज्यान गुमाउँछ भने यससंग सम्बद्ध व्यक्ति वा निकायलाइ ज्यानमारा सरह कैद सजाय हुने आचार्यले बताए । उनले कानूनले सरोकारवाला निकायलाइ कानूनी व्यक्तिको रुपमा मान्यता दिएको प्रसंगलाइ उजागर गर्दे कुनैपनि निकाय गैरजिम्वेवार वनेका कारण सर्वसाधारणको ज्यान जान्छ भने उक्त कार्यको सम्पूर्ण दायित्व सराकारवाला पक्षले लिनुपर्ने फौजदारी कानूनको सिद्धान्त तथा अभ्यास रहेको स्पष्ट पारे । मान्छे मार्ने कार्य कानूनी व्यक्तिबाटै हुनु भएकाले चाहे त्यो व्यक्ति होस वा निकाय दुवै कानूनको दायरामा उत्तिकै जिम्मेबार हुने समेत आचार्यले बताए ।

मान्छे मारेर पनि जेल सजाय नहुनु एक प्रजातान्त्रिक तथा कानूनी राज्यको अभ्यास भएको मुलुकका लागि दुर्भाग्य भएकोप्रति आचार्यले खेद व्यक्त गर्नुभयो । यसैगरी कानूनका विद्यार्थि तथा नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव शेर बहादुर ढुंगानाले सामाखुसी र रौतहट घटनाको सन्दर्भमा चालिएका कदमहरु व्बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले जिम्मेवार निकायहरुको चरम लापरवाहिका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा सर्वसाधारणले अनाहक ज्यान गुमाउनु अत्यन्तै दुःखद भएको धारणा राखेका थिए ।