Logo २९ पुस २०८१, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

द्वन्द्वसम्बन्धी कार्यदलले पहिलो चरणको प्रतिवेदन बुझायो


प्रशासन संवाददाता

२ चैत्र २०७३, बुधबार


काठमाडौँ । द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनामा भएको क्षतिको विवरण छानविन एवम् परीक्षणसम्बन्धी कार्यदलले पहिलो चरणको प्रतिवेदन शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री सीतादेवी यादवलाई बुझाएको छ ।

कार्यदलले बुधवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारले छानविन गर्न दिएको कुल सङ्ख्या १४ हजार ९८८ मध्ये तीन हजार ८३० जनाको पहिलो चरणमा समावेश गरिएको प्रतिवेदन मन्त्री यादवलाई बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा तीन हजार ८३० मध्ये अङ्गभङ्ग÷अपाङ्ग÷घाइते एक हजार ६३०, टुहुरा बालबालिका ६८, अपहरणमा परेका व्यक्ति ७८८, मृतक १२५, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति ८३, विस्तावित ६५१ र सम्पत्ति क्षति ४८५ रहेको छ ।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री यादवले द्वन्द्वकालीन पीडा निकै पीडादायी भएको हुँदा तोकिएको समयभित्र कार्यसम्पादन गर्न कार्यदललाई आग्रह गरिन् । उनले सरकारले दिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउन र काममा देखाएको लगनशीलताप्रति आफू निकै खुसी भएको बताइन् ।

कार्यदलका संयोजक रामचन्द्र घिमिरेले सरकारले आफूलाई निश्चित सङ्ख्या तोकेर काम गर्नका लागि ४५ दिनको समय दिएको र आफूहरुले पहिलो चरणको प्रतिवेदन पूरा गरेको र बाँकी पनि समयभित्रै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ साल फागुन ११ गते द्वन्द्वकालीन यथार्थ घटना बाहिर ल्याउन एक कार्यदल निर्माण गरेको थियो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस