नेपाली भाषाको वर्णविन्यासलाई नबिगार्न भाषाविद्ले आग्रह गर्नुभएको छ ।
शिक्षा पत्रकार समूहको आयोजनामा आज यहाँ भएको ‘नयाँ वर्णविन्यास र नेपाली भाषाको भविष्य’ विषयको अन्तक्र्रियामा उहाँहरुले अवैज्ञानिक तरिकाले ल्याइएको वर्णविन्यासका कारण थप अन्योल र प्रश्न उब्जिएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।

विद्यालयस्तरमा नेपाली भाषा विषय जटिल भएको जनाउँदै २०६७ जेठ १७ गते ‘सम्पादन प्रकाशन शैली २०६३ को परिमार्जन गर्न प्रा डा हेमाङ्राज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले २०६९ पुस २२ गते सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार २०७० साउन २३ गतेदेखि कार्यान्वयन सुरु भएपछि यसले नयाँ बहस निम्त्याएको थियो ।

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, भाषा विभागका प्रमुखसमेत रहनुभएका संयोजक डा अधिकारीले विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा सिक्न गाह्रो भएकाले यसलाई बुझाउन सहज हुने गरी नयाँ वर्णविन्यास लागू गरिएको बताउनुभयो ।

भाषाविद् शरच्चन्द्र वस्तीले विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा सिक्न गाह्रो भएकै कारण भाषा परिवर्तन गर्ने कि हामीले दक्ष शिक्षक वा सिकाइ विधि अपनाउने भन्ने विषय सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले लोक व्यवहारमा काम लाग्छ भने मात्र त्यो सिद्धान्तलाई सही मान्न सकिने नत्र भाषामाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क राख्नुभयो ।

भाषाविद् डा बलदेव अधिकारीले शासनसत्ताको आडमा भाषामाथि आक्रमण गर्न नपाइने बताउँदै सजिलोपनका नाममा ल्याइएको नयाँ वर्णविन्यासले अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरेको छ भन्नुभयो ।

पूर्वशिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले आफ्नो कार्यकालमा सदर भएको उक्त निर्णय गलत रहेको स्वीकार्दैैै भन्नुभयो, “कसैबाट प्रभावित भएर मैले त्यो निर्णय गरेको थिइन । मन्त्रालय र प्रज्ञा–प्रतिष्ठानसँगको छलफलपछि उक्त निर्णय भएको थियो । त्यो लागू हुनेबित्तिकै गलत थियो भन्ने थाहा हुन्थ्यो भने मेरै कार्यकालमा त्यसलाई सच्याउथेँ ।”

नेकपा(एमाले) का सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले लामो अनुसन्धानपछि मात्र प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले गर्नुपर्ने भाषा परिमार्जन अध्ययनबिना गर्दा यसले अराजकता सिर्जना गर्ने बताउनुभयो । त्रिवि, नेपाली विभाग प्रमुख देवी गौतमले भन्नुभयो, “संयुक्त अक्षरलाई टुक्र्याउने परिमार्जन समितिको ‘रन्को’ लाई विश्वविद्यालयभित्र छिर्न दिएका छैनौँ । मेरो कार्यकालमा छिर्न पनि दिन्न ।”

कार्यक्रममा शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइराला, डा सुसन आचार्य, राजेश घिमिरे, शालिकराम तिमल्सिना लगायतले नयाँ वर्णविन्यासलाई पाठ्यक्रमबाट हटाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । रासस