बैशाख १० गते, २०७५

नहुन् दुष्टका अभिष्ट पुरा

राष्ट्रिय एकता र जनसेवाका लागि गृह प्रशासन विकास र समृद्धिका लागि शान्ती, सुरक्षा र सुशासन भन्ने मुख्य लक्ष निर्धारण गरी सुधारका १० क्षेत्र भन्दै ८२ बुँदे कार्ययोजनाले गृह मन्त्रालयमा नयाँ सुधार मात्र होईन, अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको शान्ती सुव्यवस्थाले सम्मानित हुने अवस्था आएको छ । जनमुखी, नतिजामुखी र विश्वासिलो गृहप्रशासनको अथक अभ्यासको ६६ वर्षे ईतिहास भने केही विवादास्पद र राजनैतिक आवरणको रंगले कालो पोतिएको छ ।

राजनैतिक दलका सत्ता केन्द्रीत कार्यकर्ताको भरणपोषणमा भएको राज्य लुट होस् वा कीर्ते काण्डका अभियुक्तको राजनैतिक व्यवस्थापन नै किन नहुन्, गृह मन्त्रालयको गरिमा डगमगाएको छ । देशमा सुशासन, दीर्घकालीन शान्ती एवम् अमनचयनका लागि गृहको भुमिका समन्वयकारी मात्र होईन, कारागार व्यवस्थापन, लागु औषध नियन्त्रण, प्रकोप व्यवस्थापन, सुपुर्दगीमा कडाइ, संगठित अपराध नियन्त्रण, अन्तराष्ट्रिय सीमा स्तम्भको अवलोकन, समग्र सुरक्षा प्रबन्धमा तल्लीन हुनुपर्ने संगीन गृहकार्यका तौरतरीकामा हर–हमेसा सकारात्मक पहलकदमी लिन सक्नु नै गृह–प्रशासनको कार्यभार हो ।

विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ मार्फत गृह मन्त्रालय २४ सै घण्टा नै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अग्रसर हुनुपर्ने स्थिती छ । जनताहरुमा पर्न जाने प्राकृतिक विपददेखि राष्ट्रिय संकटको घडीमा समेत जनमनमा आशा र विस्वास जगाउने संयन्त्रको रुपमा गृह रहनुपर्छ । तत्कालैै गरिने खोज, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको चरणसम्म गृहका कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी प्रशासनको हात अग्रभागमै हुनुपर्छ । सुरक्षाकर्मी परिचालन, परिपालना र फौजी दिग्दर्शनलाई एकीकृत गरी समर्पण राष्ट्रका लागि भन्ने गराउनुपर्छ ।

आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐनको निर्माण तथा कार्यान्वयन नहुँदासम्म नेपाल सरकारको आदेशलाई नै मार्ग निर्देशका रुपमा लिँदै संविधानको अनुसूचि ५ को भावना सँगै संयोजित भई केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान बिभाग आ–आफ्नो अंग र तीनका कार्य सम्पादन प्रति बफादार भएमा मात्र केहि सुधारका संकेतहरु पक्कै देखिनेछन् । यद्यपी गृह प्रशासनका गरिमा र महिमा बढाउन राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७३ लाई कानुनी मान्यतामा लैजान नीतिलाई ऐनमा रुपान्तरण गर्नु चलाखी हुनेछ । विपतका कार्यमा पर्ने जोखिम न्युनिकरण गर्न हरेक जिल्लामा उद्धार जनशक्ति सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउँदै उचित उद्धार–सामाग्री भण्डारण बनाउँदै सुचना–सम्प्रेषणको गतिलो, विश्वसनीय वाताबरण राज्यबाट प्रदान गरिनुपर्छ ।

प्रहरी वा सुरक्षाकर्मीहरु परिचालन सँगसँगै कर्मचारी प्रशासकमा सुचना–प्रविधिमैत्री अनुभब, प्रविधीमैत्री उपकरणहरुको उपयोग र सान्दर्भिकतालाई समेत हेक्का राख्नु पर्नेछ । अब्बल र घचिलो पदमा प्रजिअ रहने र स्थानीय प्रशासनको बागडोर आफै सम्हाल्ने हुनाले संवेदनशीलता हेरेर नागरिकको सेवामा समर्पित संस्थाको रुपमा विकास हुने स्थिती रहनुपर्छ । त्यसैले खरो र सुरो जागिरको रुपमा लिने प्रजिअहरु र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुमा गृहमन्त्रालयको अन्तराष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनहरुलाई समेत ख्याल गर्ने अनुभब हुनैपर्छ ।

प्रजिअहरु अति आलोचनाहरुबाट ग्रसित भएर दुःखीत हुने र बडाई, प्रशंसा, नम्रताबाट पग्लिएर सलल बग्ने मानवीय त्रुटीप्रति सजग हुनैपर्छ । सायद गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनाको चुरो कुरा नै यहि हुनुपर्छ ।

दिन प्रतिदिन बढ्दै गरेका नागरिक असुरक्षा, सीमा अतिक्रमण, अध्यागमन र उत्प्रवासीका समस्या, चोरी, डकैती, लुट, मानब–तस्करी, सामाजिक दलालहरुको भ्रष्टीकरणप्रति निर्मम ढंगले कानुनी उपचार गराईनुपर्छ । यसका लागि सुचनाको संकलन, सुचना–विश्लेषण, वैज्ञानिक तालिम कार्यक्रम, वैदेशिक अनुभवलाई संगालो बनाउँदै अपराधी भन्दा एक कदममाथि प्रशासन हुनुपर्छ । यदि बजेट विनियोजनमा ढिलाई, कर्मचारीको मनोबलमा गिरावट आउने हो भने राष्ट्रमा अनधिकृत र अवाञ्छित तत्वहरुले सुरक्षा संयन्त्रलाई चक्मा लगाएर अमनचयनमा खलल पुर्याई दुष्टका–अभिष्ट पुरा गराई छाड्ने छन् ।

राष्ट्रको सुरक्षाको रक्षाकवज परमाधिपतिको भुमिकाले मात्र पुरा हुँदैन । संहिताबद्ध कानुनको परिपालना गराउन अनुशासित र सभ्य नागरिक तयार गर्न समेत राज्य संयन्त्र सबल हुनुपर्ने देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणको नाममा कालो धनलाई सङ्लो बनाउनु, आतंककारीहरुको आर्थिक स्रोतहरु मुलुकमा भित्रिदै जानु राष्ट्रको मुख्य चुनौती हो । मानव तस्कर र सुन तस्करहरु समाजमा शीर उच्च बनाउँदै हिंड्ने दिनको अन्त्य हुनुपर्छ । एक चौथाई नागरिकहरु अझै पनि रोजगारीको खोजीमा हिँड्दै गर्दा दलालहरुको पासोमा परेका छन् । सामाजिक दलालहरुले गरिब, विपन्न र भुमीहीनको रगत र पसिना चुसेर ढाडिएका छन् । गतिलो संयन्त्र वा आयोग मार्फत वेश्याबृत्ति, अवैध धन्दा, चन्दा असुली, अपहरण र फिरौती, बलात्कार र हत्या जस्ता घटनाहरुमाथि कडा कारवाही हुन सकिरहेको छैन् । हाम्रो मुलुकमा जुवाघर नै केन्द्र प्रशासनको नाकैमा र आँखैमा अशोभनीय ढंगले सञ्चालित छ ।

यसका अलवा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, अनुसन्धान विभाग, अख्तियार, राष्ट्रबैंक, नीजि क्षेत्रले पनि सुरक्षणम् विधिलाई लत्याएको अवस्था छ । तजबिज प्राप्त गर्ने प्राधिकारीहरुले कर्मच्युत हुने अलोकतान्त्रिक व्यवहार देखाउने स्थिती आउनु भएन । प्रशासनमन्त्रीले “थाङ्ने” कर्मचारीको संज्ञा दिएर असलहरुको विश्वासबाट खराबहरुको नियन्त्रण गर्ने कलालाई गुमाउन पुग्नु अर्को अनपेक्ष अधोगमनको बाटो हो । यस्ता विषयमा स्वयम् गृहप्रशासन र गृहमन्त्रीले ख्याल नगर्दा साम्प्रदायिकतामा खलल पुग्ने र विखण्डनको बीजारोपण हुने हुनाले सम्भावित दुर्घटनाहरुको बारेमा विज्ञ–परामर्श जरुरी नै हुन्छ ।

अन्त्यमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र हाम्रो दायित्वलाई भुल्नु हुँदैन । ईन्टरपोलका १ सय ९२ मुलुकमा जाने सन्देश नेपालका लागि दुर्लभ हुन सक्छ । यसैले कानुन निर्मित निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हक, हितमा केन्द्रीत सार्वजनिक प्रशासनले विज्ञ–परामर्श, नीजि क्षेत्रको अपार सहयोग, तथा प्राज्ञिक क्षेत्रहरुका दुरगामी शिक्षाबाट पाठ सिक्नैपर्छ । आज अपराधीहरु पहिचान लुकाएर विश्वमा आतंक फैलाउन शान्त मुलुक प्र्रवेश गरेका छन् । यसको समधान गर्न आतंककारीको सुचनाहरु अद्यावधिक गरी राज्यले अभिलेख तयार गर्न जरुरी छ ।

अमेरिकाले आफ्ना २ लाख सेनालाई प्रतिरक्षाका लागि बिश्वभर युद्ध क्षेत्रमा तैनाथ गरेको छ । सन् २०१८ न्युक्लियर युद्धको रुपमा आगाडि आउनेमा सुरक्षा चुनौती थपिएको छ । चीनिया दक्षीण सागरको विवाद, चीन–भारत सीमा विवाद, ईराक, अफगानस्तान, सिरिया, सुडान, यमनका समस्याहरु अन्तर्राष्ट्रियकरण भएका छन् ।

यस्तै अमेरिकी सैन्य चासो एसियामा मात्रै ७० प्रतिशत केन्द्रीत छ । यसको असर नेपाली सुरक्षा प्रणालीमा छैन भन्न सकिन्न । हाम्रो सैन्य क्षमतालाई हेर्दा १ सय ३३ मुलुकहरु मध्ये ९७ स्थानमा नै छ । एसियाका सिंगापुर, हङकङ आर्थिक समृद्धि र सुरक्षामा उच्च अंकका साथ आर्थिक परिसुचकहरुमा उत्तम छन् । यसरी राष्ट्रिय सबलता–सुरक्षाको प्रबलता र शान्तीको सुचकबाट समग्र मुलुकको परिदृष्य अन्वेशण गर्न सकिन्छ ।

आतंकवादको जात र धर्म नै नहुने भएकाले केहि मुलुकमा झुण्ड संगठनहरुको सहानुभूती बटुल्न राज्य बिरुद्ध आतंककारीहरु नरसंहारमा उत्रन्छन् । सन् २०१७–१८ को ग्लोबल शान्ति सुचक अनुसार १६ हजार आतंककारी हमला भए, ४० हजारको ज्यान गयो र उत्तिकै संख्यामा नागरिकहरु अङ्गभङ्ग भएका छन् । सिरिया, अफगानस्तान, ईराक, दक्षिण सुडान र यमन अशान्त मुलुकहरु हुन् भने १ सय ६३ मुलुकमध्ये नेपाल ८३ औँ अशान्त मुलुकमा पर्छ ।

आइर्सल्याण्ड, न्युजिल्याण्ड, पोर्चुगल शान्त मुलुकका उपमा हुन् । यसैले आन्तरिक गृहकलह, अशान्ती र राजनीतिक संघर्षहरुलाई राज्यले उचित सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा, राज्यको मस्तिष्क भनेकै गृहप्रशासन नै हो । यसमा नागरिकदेखि नीति–निर्माताहरुले हेक्का राख्न जरुरी छ ।

बैशाख २ गते, २०७५ - ०७ः४५ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg