नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न विप्लव समुहको चेतावनी « प्रशासन
Logo १९ आश्विन २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न विप्लव समुहको चेतावनी


१० जेष्ठ २०७८, सोमबार


काठमाडौँ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न चेतावनी दिएका छन्

पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै हरेक नेपाली नागरिकले सहज ढंगले आफ्नो देशको नागरिकता पाउनु जन्मसिद्ध अधिकार भएपनि सत्तासंकट टार्नकै लागि सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् ।

‘नागरिकताजस्तो राष्ट्रिय महत्व एवम् जनसरोकारका विषयमा निर्णय लिंदा जनमतलाई बुझ्न र विज्ञहरूको व्यापक परामर्श लिन आवश्यक हुन्छ । त्यसो गर्नुको सट्टा सरकारले आफ्नो सत्तासङ्कट टार्न, कुर्सी जोगाउन र कसैलाई खुसी पार्नका लागि मात्र यस्ता निर्णय लिन्छ भने त्यसको मूल्य सिंगो देशले चुकाउनुपर्ने हुन्छ,’ विप्लवले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘अतः हाम्रो पार्टी त्यस्ता राष्ट्रहितविपरीत कार्य नहोऊन्, त्यस्ता निर्णय खारेज गरिऊन् भन्ने चेतावनी केपी ओली सरकारलाई दिन चाहन्छ ।’

जेठ ९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी थिइन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस