काठमाडौँ । शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासन सेवामा समाहित गराउनु बेठिक भएको प्रशासनविद्हरूले बताएका छन् ।

शिक्षा विशेषज्ञ सेवा भएकोले मुलुकका लागि विज्ञता आवश्यक रहेको भन्दै राजनीतिक निर्णयका आधारमा समुहीकृत भत्काउन नहुने उनीहरूको धारणा छ ।

शिक्षा जस्तो विशिष्टीकरण भएको सेवालाई प्रशासन जस्तो सामान्यीकरणमा ल्याउनु राम्रो नभएको पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाको भनाई छ ।

‘यसले शिक्षाकै अपमान भयो’, डा. कोइलालाले भने, शिक्षालाई व्यग्लै ढङ्गले हेरिनुपर्छ, शिक्षाकै जनशक्ति चाहिन्छ’

शिक्षा सेवालाई सामान्य प्रशासनमा समाहित गर्नु भनेको स्पेशलिष्ट डक्टरलाई जनरलको डा.मा मिसाउनु जस्तै भएको उनको भनाई छ । ‘यसले प्रशासन सेवाका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्‍यो भन्ने भन्दा पनि शिक्षालाई नै राम्रो भएन’, डा.कोइरालाले थपे, ‘स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासनमा ल्यायो भने स्वास्थ्य कसले हेर्ने ? प्रशासन सेवाका कर्मचारी डाक्टर हुने ?’

देशको समग्र विकासका लागि शिक्षा अनिवार्य र अपरिहार्य भएकोले शिक्षा छुट्टै सेवासहित बढी तालिम दिएर अझ योग्य जनशक्ति बनाउनु पर्ने सुझाव पूर्व मुख्यसचिव डा. कोइरालाको छ ।

नेपालमा विशिष्टीकरणको महत्त्व धेरै कम मान्छेले बुझेकोले समूहीकृत गर्दा ‘प्रखरता’ ल्याउन सकिन्छ र ‘परिपक्व’ निर्णय लिन सक्छ भन्नेबारे नजर अन्दाज गरिएको प्रशासनविद् डा.भीमदेव भट्ट बताउँछन् ।

‘विशिष्टीकरण गरेर प्रशासन हाँक्ने बारे सरकार अलमलमा परेको छ’, डा. भट्टले भने, ‘विशिष्टीकरणको महत्त्व धेरै कम मान्छेले बुझेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।’

समृहीकृत हटाएर जो जहाँ पनि जान सक्ने बनाउनु राजनीतिक निर्णय भएको उनको ठहर छ । ‘यो राजनीतिक निर्णय हो, जता पनि आफ्नो मान्छे लैजान पाउने भयो’ उनले भने ।

छिटो अवसरका लागि ‘हिडन इन्ट्रेष्टमा पनि यस्तो खेलमा लाग्ने गरेको भट्टको भनाई छ ।

उद्योग, वाणिज्य, कृषि, शिक्षालगायत विषयमा विभिन्न समयमा दुई देशबिच हुने वार्ता तथा छलफलका क्रममा नेपाली पक्ष कमजोर देखिनुको कारण नै स्पेशलिष्ट नहुनु उनको भनाई छ ।

‘लामो समय एउटै सेवामा काम गरेको कर्मचारीले जति निपूर्ण सेवा दिन सक्छ, दौडाएर ल्याएको कर्मचारीले त्यो सक्दैन’, प्रशासनविद् डा. भट्टले भने, ‘भलै चार पाँच महिनामा केही बुझ्छ तर मन्त्रीसँगै फेरी अर्को ठाउँ पुगेपछि अर्को आउनेको हालत उही हुन्छ’

विज्ञताको आवश्यकता भएकोले नै समूहीकृत गरिएकोले के गर्दा प्रशासन प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने निर्णय गर्दा सरकारले विज्ञहरूसँग सल्लाह लिएर मात्र अघि बढ्दा ठिक हुने उनको सुझाव छ ।

नेपाल शिक्षा सेवालाई खारेज गरी नेपाल प्रशासन सेवा भित्रै शिक्षा प्रशासन समूह/उप समूह रहने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेसँगै प्रशासन सेवाका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मनपरी सेवा परिवर्तनले सम्बन्धित सेवा समूहका कर्मचारीको वृत्ति विकासलगायत पक्षमा असर पार्ने भएकोले त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

सम्बन्धित समाचार : ‘सिँहदरवारमा आगो बल्छ’

देश सङ्घीय संरचनामा गईसकेपछि प्रदेश र स्थानीय स्तरमा अधिकांश कर्मचारी पदमिलान र समायोजन भई सकेकोले नेपाल शिक्षा सेवा राखिरहनु पर्ने औचित्य देखिँदैन भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पत्र पठाएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : शिक्षा सेवा खारेज गरी प्रशासन सेवाभित्रै गाभ्न मन्त्रालयको पत्र (पत्रसहित)

स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्रलाई सधैँभरी अस्थिर बनाइ राख्नु मुलुकका लागि कुनै पनि हिसावले ठीक हुँदैन । परिवर्तित सन्दर्भ र परिस्थितिलाई विज्ञसहितको उचित परामर्शका आधारमा अझ बढी प्रभावकारी बनाउने तर्फ अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।