संवैधानिक मर्म
देश ०६२/०६३ को जन आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि स्वरूप गणतन्त्र संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत संविधान कार्यन्वयनको चरणमा रहेको छ । सबैले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, यसमा कुनै शंकै छैन । कर्मचारी समायोजन हुनुपर्छ र खटिएको ठाउँमा कर्मचारी गएर सेवा दिनै पर्छ ।

स्वास्थ्य सेवाको समायोजन जटिलता र कर्मचारी अपेक्षा 
कर्मचारी समायोजन स्वास्थ्यमा धेरै नै जटिल रूपमा अगाडि आएको छ । अझ स्वास्थ्यको सहायक तहको समायोजन निकै नै सकसपूर्ण र चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ भन्ने कुरा लामो समय पछि केही दिन अगाडि मात्र आएको र त्यो पनि निकै त्रुटिपूर्ण रूपमा आएको ज्येष्ठता विवरणले प्रस्ट भएको छ । स्वास्थ्यमा सहायक तहका कर्मचारीहरूमा न हामी सङ्घ मातहतमा रहनुपर्छ न प्रदेश मातहतमा रहनुपर्छ भन्ने माग र आन्दोलन रहेको छ । सहायक स्तरका धेरै जसो कर्मचारीहरूको माग भनेको त समायोजन प्रचलित ऐन कानुन अनुसार वैज्ञानिक र न्यायोचित रूपमा भइदेओस् अनि उच्च सम्मान र हौसलाका साथ समायोजित स्थानीय तहमा रहेर देशको सेवा गर्न पाइयोस् भन्ने हो ।

सहायक तहको ज्येष्ठता विवरण त्रुटिपूर्ण
विगतमा हेल्थ असिस्टेन्ट र सिनियर अ.हे.व. बिचमा रहेको विवादलाई फाल्गुन २८ गते सार्वजनिक गरेको ज्येष्ठता विवरणले धेरै हदसम्म न्याय प्रदान गरेको छ । यथार्थपरक र वैज्ञानिक तरिकाले ज्येष्ठता विवरण आउने प्रयास हुँदाहुँदै पनि थुप्रै कमी कमजोरीहरू विद्यमान छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको स्वास्थ्यको सहायक तहको ज्येष्ठता विवरण त्रुटिपूर्ण आउनुमा पक्कै पनि प्रचलित स्वास्थ्य सेवा ऐनको गलत व्याख्या गर्नु अनि स्वास्थ्यमा जे गरे पनि केही नहुने मानसिकता केही जाली र फटाहा कर्मचारीमा हाबी हुनु र त्यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागका केही खराब प्रवृत्तिका उच्च पदा सिन प्रशासकहरूले सहयोग गर्नु रहेको छ ।

धेरैजसो त्रुटि अ.हे.व. ४, ५ र ६ र हेल्थ असिस्टेन्ट ५, ६ र ७ तहको ज्येष्ठता विवरणमा रहेको छ । २८ गते सार्वजनिक कुल चार हजार एक सय ९२ जना हेल्थ असिस्टेन्टको ज्येष्ठता विवरणमा प्रचलित स्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावली विपरीत सिनियर अहेव अधिकृत ७ तहको पदमा ८ जना, ६ तहका एक सय २७ जना र ५ तहका ९ जना गरी एक सय ४४ जना समावेश भएको देखिन्छ त्यसै गरी सी.अ.हे.व. अधिकृत ६ तहको पदमा ६० जनाको समावेश भएको देखिन्छ (एउटा पदलाई पनि कितावखानामा सिनियर अ.हे.व.र सी.अ.हे.व. अधिकृत गरी २ थरी पदका नामले दर्ता भएको देखिन्छ) । यसरी जसमा दुई सय चार जना सिनियर अ.हे.व.कर्मचारी हेल्थ असिस्टेन्टको ज्येष्ठता सुचीमा सहभागी भएको पाइएको छ । त्यस्तै सुचीभित्रका १८४ जना जनस्वास्थ्य निरीक्षकहरू भित्र पनि केही गडबड पक्कै भएको छ । नियमानुसार स्वास्थ्य सेवाको ५ तहमा नियुक्ति ,बढुवा वा स्तर वृद्धि भएको कर्मचारी ५ तहको योग्यता भएको अवस्थामा ६ तहमा पुग्न ५ वर्ष लाग्दछ र यदि योग्यता छैन भने ८ वर्ष लाग्दछ तर २०७१ सालमा ५ तहमा नियुक्ति, बढुवा र स्तरवृद्धि भएको कर्मचारी २०७५ साल भित्र नै ६ तहमा थुप्रै कमजोरीका प्रमाणहरू प्रस्ट रूपमा बाहिर आएका छन् । यसले के देखाउँछ भने विगतदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्स्या विकरालरुपमा रहेको र त्यसलाई कसैले पनि नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम पाँचौँ तहमा स्थायी नियुक्ति वा बढुवा भए नभएको यकिन गरेर पुन नयाँ ज्येष्ठता प्रकाशन गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

हतारको कर्मचारी समायोजनबाट निम्तिन सक्ने असरहरू
निर्धारित समयभित्र नै समायोजनको प्रक्रिया टुङ्गाउने नाममा कर्मचारीहरूले कानुनमा उल्लेख भए अनुसारको न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको खण्डमा अन्तर कर्मचारी मनमुटाब बढ्ने छ भने स्वास्थ्य क्षेत्र सधैभरि भद्रगोलमय भइरहने छ । नागरिकले संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत उल्लेख भएको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनेछन् । देशका समग्र सूचकहरूमा गिरावट आइ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू समयमै पुरा गर्न नसकी देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि विग्रदै छ । त्यसैले सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरू यसतर्फ सचेत र सजग रहन जरुरी छ ।

समाधानका उपाय
संविधानको कर्मचारी समायोजन जस्तो बाध्यकारी व्यवस्थालाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसकिएको झोकमा निश्चित समयभित्र नै समायोजन सम्पन्न गर्न भनेर हचुवा र जथाभाबी रूपमा कर्मचारीको समायोजन गरिनु हुँदैन । बरु अझै केही समय पर्खौ । समायोजनमा हतार नगरौँ । समायोजन बाध्यकारी छ भन्ने कुरा आम कर्मचारीहरूलाई महसुस भएको कुरा हो । सहायक ५ तहको आधार पदमा लोक सेवाको प्रक्रिया अनुसार नियुक्त र स्वास्थ्य सेवाको ऐन तथा नियमावली अनुसार बढुवा भएको विवरणलाई आधार मानी ज्येष्ठता छुट्याउदा कसैलाई हानि हुनेछैन । ऐन नियमहरूको उपेक्षा गरी मनोमानी रूपमा स्तरबृद्धि र बढुवा भएकाहरूको विवरण सच्चाइ अगाडि बढ्नुपर्दछ । स्तर वृद्धि र बढुवाको प्रावधानबाट स्वास्थ्य तहलाई बहुतै नराम्रोसँग प्रदूषित र भ्रष्ट रूपमा बिगारिएको देखिन्छ । त्यसैले बरु स्वास्थ्यको सहायक स्तरको समायोजन यत्तिकै रोकेर रिक्त पदहरूमा सरुवा र लोकसेवाको परीक्षामार्फत रिक्त स्थानमा पदपूर्ति र समायोजन गर्दै अगाडि बढ्दा पनि उपयुक्त हुन सक्छ । यद्दपी समायोजन अनिवार्य गर्नु पर्ने बाध्यता रहेकाले कर्मचारी समायोजन गर्दा व्यवस्थित र वैज्ञानिक तवरमा समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सम्पूर्ण कर्मचारीहरू खटाएको स्थानमा गई सेवा प्रदान गर्न तयार हुनेछन् । यसबाट नै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सरकारी नारालाई पुरा गर्न प्रेरणा र हौसला प्राप्त भइरहने छ ।