पोखरा । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले लैङ्गिक, जातिलगायतका कुनै पनि विभेद अन्त्यका लागि सामाजिक एकता अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा आज पोखरामा आयोजित ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि सरोकारवाला निकायको जिम्मेवारी र भूमिका’ विषयक दुईदिने अन्तक्र्रियामा उनले विभेदले समाजलाई विकृत बनाइरहेको बताए ।

समाजमा महिला हिंसाका घटना बढिरहेको बताउँदै उनले हिंसाविरुद्धमा सशक्त बन्ने गरी सामाजिक सचेतना एवं सशक्तीकरण मूल कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए । संविधानले कुनै पनि विभेद स्वीकार नगरेको बताउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संविधानप्रदत्त हक तथा अधिकारको सवै वर्ग एवं समुदायले उपयोग गर्ने वातावरण तयार हुनुपर्ने औँल्याए ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानलाई सरकारले राष्ट्रियस्तरमा नै सञ्चालन गरेको बताउँदै सामाजिकरुपमा हुने कुनै पनि हिंसा सह्य नहुने बताए । संविधानप्रदत्त हक अधिकारको उपयोगका साथै जारी हिंसात्मक गतिविधिको अन्त्यका लागि स्थानीय तहको प्रभावकारी भूमिका हुनेमा उनले जोड दिए ।

गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना शर्माले आफन्तबाटै अपराधजन्य क्रियाकलाप हुने गरेको बताउँदै त्यसको अन्त्यका लागि अभिभावकको निगरानीका साथै प्रत्येकमा सचेतना हुनु आवश्यक भएको बताए । गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमात्र पनि हिंसात्मक गतिविधि न्यूनीकरण गर्न सकिने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा संघीय सांसद निरु पाल, उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुँडाललगायतले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धमा सामाजिक सचेतना बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रमुख एवं उपप्रमुख, प्रदेशसभा सदस्य, सरकारी निकायका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सहभागिता छ ।