काठमाडौँ । सिंहदरवार पहिलो पटक आइतबार अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक बस्दै छ । बिहान ११ बजेप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा बोलाइएको बैठकमा भाग लिन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु सिंहदरवारमा उपस्थित भइसकेका छन् भने प्रधानमन्त्री केही बेरमा पुग्दैछन् ।

बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवसहित केन्द्र सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता, महालेखा परीक्षक सहभागी हुँदै छन् ।

प्रदेश र संघवीच राजनीतिक अधिकारका विषयमा देखिएका विवादहरू समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक बोलाएका हुन् ।

संविधानको भाग २० ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अन्तरसम्बन्ध विषयमा उल्लेख गरेको छ । सोही भागको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषद्को प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने अन्तर प्रदेश परिषदमा ९ जना सदस्य रहने छन् । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु यसका सदस्य रहन्छन् । साथै सङ्घीय सरकारका गृहमन्त्री र अर्थ मन्त्री पनि प्रदेश परिषद्को सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ भने प्रदेश र संघवीच वा प्रदेश–प्रदेशबिच अधिकारको विवाद भएमा त्यस्तो विवाद भएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्री, प्रदेशको मन्त्री र विशेषज्ञलाई पनि बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा छ ।

संघ र प्रदेश बीच तथा प्रदेश–प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न देहाय बमोजिमको एक अन्तर प्रदेश परिषद रहने छ उल्लेख छ

क) प्रधानमन्त्री -अध्यक्ष
ख) नेपाल ररकारका गृहमन्त्री -सदस्य
ग) नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री -सदस्य
घ) सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री -सदस्य

अन्तर प्रदेशको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

आइतबारको बैठकमा कानुन निर्माण, कर्मचारी समायोजन, कार्यक्षेत्र र समन्वय लगायतका साझा समस्याहरूका बारेमा छलफल हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।