कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार(ईमेल) ले कानुनी मान्यता पाएको छ ।
२६ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विद्युतीय पत्राचारलाई कानुनी मान्यता दिएको हो ।
‘सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार व्यवस्थापन सम्बन्धित निर्देशिका, २०७५’ मा सरकारी निकायबिच विद्युतीय माध्यमबाट चिठ्ठीपत्र, सूचना, निर्णय, कागजात, तथा अन्य विवरण आदानप्रदान गरी छिटो छरितो निर्णय गर्न, कागज विहीन सेवा उपलब्ध गराउन र अभिलेख सुरक्षित राख्न यो व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त निर्देशिका लागू भएसँगै कर्मचारीको ईमेल सरकारी सम्पत्ति भएको छ ।
सरकारी कर्मचारीले पदअनुसारको ईमेल खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार सचिव, सह–सचिव, उप–सचिव, अधिकृत स्तरका कर्मचारीको आफ्नो पद अनुरूपको ईमेल खाता खोलिने छ ।
पद अनुसारको ईमेल खाता खोल्दा पदको छोटकरी नाम, महाशाखाको छोटकरी नाम वा शाखाको छोटकरी नाम @ सम्बन्धित निकायको ईमेल डोमेन हुने छ । जस्तोः संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना प्रविधि महाशाखाको सह सचिवको ईमले खाता [email protected] हुनेछ । यदी एउटा शाखामा एक भन्दा बढी एउटै पद भएमा पद नामको पछाडि अंक १, २, ३ राखिने छ ।
त्यसैगरी सरकारी निकायको प्रमुखको ईमेल खाता खोल्दा पदको नाम @ सम्बन्धित सरकारी निकायको ईमेल डोमेन हुने छ । जस्तोः संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको ईमेल खाता [email protected] हुनेछ ।
निर्देशिकाअनुसार अब सबै सरकारी कार्यालयमा नेपालको आफ्नै एकीकृत प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था छ । mail.nepal.gov.np नामको डोमेनबाट एकीकृत ईमेल प्रणाली सञ्चालन हुनेछ ।
सर्भर र डेटा नेपालमै राख्नुपर्ने व्यवस्थासहित इमेल खाताको भण्डारण क्षमता कम्तीमा दुई जीबीको हुनेछ ।
निर्देशिकाअनुसार सरकारी निकायहरू बिच चिठीपत्र, सूचना, निर्णय, कागजात आदि आदानप्रदान गर्न, राय र टिप्पणी आदानप्रदान गर्न, आदेश दिन तथा सेवाग्राहीसँग सूचना आदानप्रदान गर्न इमेल प्रयोग हुने छ ।
सरकारी कार्यालयका स्थायी कर्मचारीलाई व्यक्तिगत ईमेल खाता पनि दिने र त्यो @nepal.gov.np को डोमेनमा उपलब्ध हुनेछ । ब्यतिगत इमेल खाता सिर्जना गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीको नाम थर वा अंग्रेजी नामको अघिल्लो अक्षर हुने छ ।
अस्थायी तथा करारका कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट सिफारिस भई आएमा करार अवधिसम्म बहाल रहने गरी व्यक्तिगत ईमेल खाता दिने सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यी ईमेल खाताबाट व्यक्तिगत कारोबार तथा गोप्य सूचना वितरण गर्न रोक लगाइएको छ । कर्मचारी अन्यत्र सरुवा वा अवकाश भएमा उक्त खातामा उसको पहुँच हुनेछैन भने यस्तो खाता निजी प्रायोजनका लागि वर्जित छ ।
