काठमाडौं । आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै सरकारले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा पुनः दिगम्बर झालाई नै नियुक्त गरेको छ ।

यससँगै २ महिनाअघि सरकार आफैंले पदबाट हटाउने निर्णय गरेका झा कसरी एकाएक योग्य भए भन्ने विषय चाँसोको विषय बनेको छ । उनलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयसँगै झा तेस्रो पटक प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका छन्।

सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरूङ संयोजकत्वको समितिको सिफारिसका आधारमा झाले फेरि प्राधिकरणमा प्रवेश पाएका हुन् । गुरुङ संयोजकत्वको समितिले प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि पूर्व सचिव सुशील घिमिरे र प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरूषोत्तम खनालको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

गत २० असारमा अघिल्लो सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरु एकमुष्ट खारेज गर्ने निर्णय अनुरुप पदमुक्त भएका झा
सरकारको निर्णयविरुद्ध पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट समेत हालेका थिए।

रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले झाकै पक्षमा अन्तरिम आदेश नै जारी गरेपनि पछि झा आफैंले सर्वोच्चमा दिएको निवेदन फिर्ता लिएका थिए।

सरकारले पुनः नियुक्त गर्ने निश्चित भएपछि झाले उक्त रिट निवेदन फिर्ता लिएको बताइएको बताइएको थियो ।

२०६९ र २०७४ सालमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका झाले पहिलो कार्यकालको समयावधि नसकिँदै पदमुक्त भएपछि अदालतको अन्तरिम आदेश लिई पुरा समय काम गरेका थिए।