काठमाडौं । मौलिक हक अन्तर्गत रहेको खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । कृषि मन्त्रालयले निर्माण गरेको उक्त विधेयक संसदमा दर्ता भएको हो।

विधेयकमा त्यस्ता संस्था, निकाय कम्पनी वा फर्मबाट सिफारिस गरिएका बीउविजन, विधि, प्रक्रिया वा मल प्रयोग गरेको कारणबाट किसानको अन्नबाली उत्पादन हुन नसकेमा पनि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

कुनै खाद्य उत्पादनको स्याहार वा सम्भार नगरेका कारण उत्पादन नभए वा नष्ट भएमा भने त्यस्ता निकाय, संस्था र कम्पनी जिम्मेवार नहुने विधेयकमा उल्लेख छ।

विधेयकमा क्षतिपूर्ति कति दिने भन्ने कुरा भने अमूर्त रहेको छ। ‘तोकिए बमोजिम’ क्षतिपूर्ति पाउने भनी विधेयकले सरकारलाई क्षतिको रकम निर्धारण गर्ने तजबिजी अधिकार दिइएको छ।

यस्तै विधेयकमा किसानको वर्गीकरण गर्ने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा वर्गीकरण र परिचयपत्र प्रदान गर्ने जिम्मवारी भने स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ।

विधेयकमा वर्गीकरणको आधारमा किसानलाई राज्यबाट सहुलियत, छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

हेर्नुस् यस्तो छ विधेयक :