कार्तिक २ गते, २०७५

बाढी पहिरोको जोखिम र न्यूनीकरणका उपायहरू

‘रसुवा पहिरो: ४ जनाको मृत्यु, १२ घाइते, ५ बेपत्ता’, ‘बझाङमा पहिरोले एकै परिवारका ३ सहित ४ को मृत्यु’, ‘मनसुनको सुरुवातसँगै बाँके र बर्दियामा बाढीले ४ को मृत्यु’ ।

यस वर्षको मनसुनपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन÷प्रशारण भएका प्रतिनिधि समाचारका शीर्षक हुन् यी । मनसुनको सुरु हुनेबित्तिकै बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनतामा त्रास बढ्दै जाने गरेको छ ।

२०७२ सालको भूकम्प तथा पछिका पराकम्पनले हल्लाएको जमिनका कारण पनि पहाड तथा ठाडो भिरालो जमिन तलतिरको गाँउबस्ती थप जोखिमयुक्त मानिन्छ । यसका साथै परिर्वतनशील भू–जलीय अवस्थिति, जलवायु परिवर्तन, जंगल विनाश, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन, कमजोर भू–बनोट र विकासका नाममा हुने विनास जस्ता कारण नेपाल बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले ग्रसित छ । त्यसैले बाढि पहिरोको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरोकारवाला सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

जापानमा पनि प्राकृतिक विपत्तिले वर्षेनी सताइरहन्छ । तर, त्यहाँ क्षति कम भएको पाइन्छ । हाम्रो देशमा सानो प्राकृतिक प्रकोपमा पनि ठूलो क्षति हुन जान्छ । बाढी जोखिमको हिसाबले नेपाललाई ३० औं स्थानमा राखिएको भए पनि गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्राकृतिक प्रकोपजन्य विपद्बाट पुगेको आर्थिक क्षतिमध्ये करिब ७० प्रतिशत बाढीबाट भएको देखिएको छ । आँकडा ठूलो भए पनि बाढी पहिरो आउनुपूर्व गरिने तयारी निकै कमजोर छ । जब वर्षात् सुरु हुन्छ, अनि हामी बाढी पहिरो व्यवस्थापनका लागि तयारी सुरु गर्छाैं । असारमा गरेको तयारीले बाढी पहिरोबाट हुने धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सक्दैन । अझ तयारीका लागि निर्माण गरिएका सामग्रीमा समेत क्षति पुग्छ ।

विश्वमा बढ्दै गइरहेको तापक्रम र त्यसबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तनका असरहरूबाट मात्र होइन, विश्व ध्रुवीकरणको प्रभावबाट नेपाल पनि संक्रमित हुन पुगेको छ । धनी राष्ट्रहरूले गरेको प्रविधि विकासको साथसाथै सहरीकरण, औद्योगीकरण र आणविक भट्टीहरूको स्थापनाका साथै नेपालमा बढ्दै गएको अव्यवस्थित सहरीकरण, बढ्दो वन विनाशका कारणले जीवन जगतलाई नै चुनौती दिने हानिकारक हरितगृह ग्यासहरू उत्पादन हुने र यी ग्यासहरूको प्रभावबाट जलवायुमा पर्न गएको असरका कारण समयमा वर्षा नहुने, सुख्खा खडेरी लामो हुनु, कतै अति वृष्टिबाट बाढी पहिरोका कारण जनधनको क्षति हुन गइरहेका छन् । तराईमा बाढीले क्षति पुर्याउँछ भने पहाड र हिमालमा पहिरोले असर पुर्याउँछ । जलवायु परिवर्तनकै कारण असार, साउन र भदौमा समेत वर्षात् हुने नेपालमा अहिले मनसुन पछाडि धकेलिँदै गएको छ । पहिले लामो झरी लाग्यो भन्दै मानिसहरू कम गर्न दैवी पूजा समेत गर्न भ्याउँथे भने अहिले पानी नै पर्दैन पर्यो भने पनि बाढी र पहिरोको त्रास सिर्जना हुने गरी पर्छ ।

भूकम्प तथा पछिका पराकम्पनले हल्लाएको जमिन सानो सानो पानी पर्दा पनि चिरा परेको ठाँउबाट भत्किने क्रमले पहिरोको जोखिम बढी छ । भिरालो ठाँउमा बस्ती बसाइनु, वरपरका बोटबिरुवाहरू नष्ट गरिनु, भूकम्प तथा पराकम्पले जमिनको धरातल परिवर्तन हुनु आदिजस्ता कारणले पहिरोको जोखिम बढ्दो छ । राजमार्गहरू नदी किनारमा बनाइएका कारण अधिकांश मार्गहरू चलायमान भूभागमा छन् । सडक विस्तारका नाममा प्राविधिकको सल्लाहबिना नै जथाभावी सडक खनिनु पनि बाढी पहिरो जानुको कारण हो ।

विज्ञहरूका अनुसार सडक निर्माण गर्दा काटिएका स्थानको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मानिसहरूको ज्यान नै लिने गरी उही स्थानमा पहिरो दोहोरिने गरेका छन् ।

स्थानीय तहले सबै वडाको केन्द्रबाट टोलटोलसम्म सडक पुर्याउन प्राविधिक परीक्षण र मापदण्ड विपरित सडक खन्दा गाउँको बस्ती र उर्भर भूमि नै जोखिममा परेको छ । आएको बजेट सक्ने होडबाजीमा सडक खन्ने काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । सडक खन्दासम्म त घरमै सडक आयो भनेर खुसी भएका स्थानीय पानी पर्न थालेपछि सडक नै खहरे भएर उर्लिँदा थातबास नै छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विनियोजन भएको बजेट फ्रिज हुने डरमा धमाधम सडक खन्दा गाउँको उर्वर जमिन र सुरक्षित बस्ती नै जोखिममा पर्ने गरेका छन् । ठेकेदार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफै प्राविधिक बनेर गाउँका उर्वर जमिन र जंगल मास्दा हिउँदमा उच्च खडेरी र बर्खामा उच्च बर्षातले स्थानीय नागरिकको दैनिकी असहज भएको छ । सरकारले विकास निर्माणमा छुट्याएको बजेटबारे अनुगमन नगर्दा अझै पनि पैसा सक्नकै लागि सडक खन्ने होडबाजी रोकिएको छैन । यो आलेखको सुरुमा उल्लेख गरिएका घटनाहरू पनि यिनै कारणले भएका हुन भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

समस्याको पहिचान गरेर मात्र उन्मुक्ति नपाइने भएकाले यसको समाधानतिर पनि ध्यान जान जरुरी छ । यसका लागि सर्वप्रथम जोखिमयुक्त बस्ती र क्षेत्रको पहिचान गर्ने, विपतको पूर्व–अनुमान गर्ने, सम्भावित विपतको प्रक्षेपण गर्ने, प्राकृतिक विपतका सूचना संकलन गर्ने, ती सूचनाको अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रकोप नक्सांकन गर्ने, यस्ता नक्सालाई राष्ट्रिय एवम् स्थानीय पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाल, सरकारी वेबसाइटलगायतबाट नियमित प्रकाशन–प्रसारण गर्ने र गराउने, प्रकोप नक्सामा उच्च जोखिम देखाइको ठाउँमा मानव बस्ती विकास गर्न नदिने, त्यस्ता ठाउँमा प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन रोक्ने, सूचना प्रणालीलाई अद्यावधिक राख्ने, जनताको पहुँचमा समयमै सूचना पुग्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, मोबाइलमा एसएमएस पठाउने, विपतपूर्व नै स्थानीय जनतालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न जनशक्ति र साधन तयारी अवस्थामा राख्ने, राहतका लागि खाना, लुगा, औषधि र अन्य आवश्यक सामग्रीलाई तयारी अवस्थामा राख्नेलगायत काम गरे सम्भावित जोखिमको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका साथै स्थानीय तहले विकास निर्माणका कामहरू सञ्चालन गर्दा प्राविधिक परीक्षण गरी असारे विकासलाई नकुरी समयमै बाढी पहिरो नियन्त्रण लक्षित

कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनका असरहरू न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय नीति तयार गरी त्यसको कार्यान्वयनतर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।

अन्त्यमा, हामीले प्राकृतिक प्रकोपलाई पूर्णरूपमा रोक्न नसके पनि पूर्वतयारी र सावधानी अपनाउने हो भने क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छौं । जनचेतना जगाउने हो भने मानवीय कारणले गर्दा हुने प्राकृतिक विपत्तिको दर पनि कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित निकायले विपत्तिपछि राहत बाँड्न दौडिनेभन्दा प्रकोपको जोखिम कम गर्ने, क्षति घटाउनेलगायतका पूर्वतयारीका उपायमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

श्रावण २५ गते, २०७५ - ०७ः३० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

underhealth
gsdfs dfg