काठमाडौं । मुलुकका लागि आवश्यक नियम कानुन बनाउने, तिनिहरूको अक्षरस परिपालना गराउनेलगायत दैनिक शासन संचालनको सम्पूर्ण बागडोरसहित उच्च सरकारी अड्डाहरू रहेको परिसर हो सिंहदरबार ।

यति धेरै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेका सरकारी निकायहरू रहेको स्थान पक्कै पनि सबै हिसावले सुसम्पन्न, सुव्यवस्थित र सुशोभित होलान् भनेर सोच्नु स्वभाविक नै हो । तर, परिसरभित्र प्रवेश गरेपछि तपाईँको यो सोचाइ गलत सावित हुन्छ । यहाँभित्रको अवस्था हेर्दा यस्तो पनि भनेर जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था छ । मुलुकको सर्वोच्च निकाय सिंहदरबार थोत्रा सवारी थन्क्याउने कवाडीखाना जस्तै बनेको छ भन्दा पत्यार नलाग्ला ! तर, जे भन्नुहोस्, यस्तै छ सिंहदरबार

यहाँका एक/आधाबाहेक (त्यो पनि ठाउँ अभावले) प्रायः सबै मन्त्रालय चारैतिरबाट थोत्रा सवारीले घेरिएका छन् । दायाँबायाँदेखि अगाडि, पछाडि चौतर्फी छरिएर रहेका यि सवारीहरूले कार्यालको सोभा बढाउने त कुरै भएन, राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने ठूलो रकम माटोमा मिसिइरहेको छ ।

करोडौंको सम्पत्ति कौडीमा !
वर्षौदेखि थुपारिएका कुर्सी, टेबुल, दराज, सोफा, टिभी, पंखा, फर्निचरलगायत चल्न नसक्ने र सामान्य मर्मतपछि संचालनमा ल्याउन सकिनेसम्मका कार्यालय सामाग्रीहरूदेखि लाखौंबाट सुरु भई एउटैको करोडौं रूपैयाँसम्म पर्नेे बिलासी गाडीहरू माटोमा मिसिँदैछन् ।

काम नलाग्ने नै भएर यसरी थुपारिएको हो भने पनि यसरी थुपार्नुको कुनै अर्थ र औचित्य देखिँदैन, समयमै लिलामी गर्दा केही लाख राज्यकोषमा जम्मा हुने मात्र नभई कार्यालय हो कि कवाडीखाना भन्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैनथ्यो । कार्यालयबाट पन्छ्याइनुपर्ने अन्य सामानबाहेक गाडीलाई मात्र व्यवस्थित गर्न सक्ने हो राज्यकोषमा ठूलै रकम जम्मा हुने देखिन्छ ।

कुन–कुन गाडी माटोमा मिसिँदैछन् त ?
लाखौंबाट सुरु हुने मारुती, स्कारपिओदेखि ल्यान्डक्रुजर, मित्सुविसी, टोयोटा हुँदै दुई करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने बेन्चकारसम्मका बिलासी गाडीहरू सिंहदरबार परिसरभित्रका झाडीहरूभित्र छन् । त्यतिकै संख्यामा रहेका मोटरसाइकल, बस तथा अन्य सवारीको संख्या कम छैन ।

कहाँ–कहाँ छन् यस्ता गाडी ?
सिंहदरबार परिसरभित्र मात्रै विभिन्न ब्रान्डका गरी करिब तीन सयभन्दा बढी गाडीहरू परिसर, आँगन र झाडीमा मिल्काएका छन् । राजनीतिक तथा प्रशासनिक भाषामा जति धेरै शक्तिशाली मन्त्रालय उति नै धेरै महँगा गाडीहरू परिसरमा देख्न सकिन्छ ।

सबैभन्दा बढी गाडीहरू रहेका मन्त्रालयहरुमा गृह, परराष्ट्र र वन रहेका छन् । गृह मन्त्रालयमा मात्रै ३० देखि ४० वटासम्म गाडीहरू रहेका छन् । त्यस्तै परराष्ट्र र वनमा पनि त्यतिकै संख्यामा गाडीहरू छन् ।

सबैभन्दा महँगा गाडीहरू गृह र परराष्ट्रमा नै छन् । गृह मन्त्रालयमा रहेका तीन दर्जनभन्दा बढी गाडीहरूमध्ये ६ वटा बेन्चकार रहेका छन् । गुड्न सक्ने अवस्थाका एक/एकवटा नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले लगेपछि बाँकी चार वटा कार अझै आँगनमै छन् । जसमध्ये एउटा गृह मन्त्रालयको भवनपछाडि छ भने बाँकी तीन अर्थ मन्त्रालयको भवनपछाडी गृहको सवारी राख्ने ठाउँमा फालिएको अवस्था छ ।

गृह मन्त्रालय परिसरभित्रको बिलासी बेन्चकार राजा वीरेन्द्रले प्रयोग गर्थे भने अर्थको पछाडी झाडीमा रहेका तीनमध्ये एउटा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रयोग गर्थे । त्यसैगरी ल्यान्डक्रुजर, मित्सुविसी, टोयोटा, बस, मोटरसाइकललगायत बिभिन्न ब्रान्डका तीन दर्जनभन्दा बढी गाडीहरू गृहमा रहेको स्रोत बताउँछ ।

त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय, नारायणहिटीसमेतमा गरी बेन्चकार मात्रै पचासौंको संख्यामा रहेका एक अधिकारीले बताए । जसमध्ये अधिकांस कारहरू मर्मत गर्दा चल्ने अवस्थामा छन् भने कतिपय तत्काल लिलामीमा बिक्री गर्ने हो भने राम्रै मूल्य आउने अवस्थाका छन् ।

पद, प्रभाव र पैसाका हिसावले आकर्षक मानिने अर्थ, परराष्ट्र, गृह, स्थानीय, पर्यटन, श्रमलगायत प्रायःजसो सबै मन्त्रालयहरूमा सयौंको संख्यामा सवारी थन्क्याइएका छन् । यसबाहेक नेपाल सरकारका हरेक कार्यालय, विभाग र ति अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा थन्किएका महँगा बिलासी गाडीहरूको कुनै हिसाव किताव नै छैन ।

के छ यिनको अवस्था ?
मुलुक संचालन गर्ने व्यक्तिहरूले यि गाडीहरू देखेका छैनन् वा उनीहरूलाई थाहा छैन भन्ने पक्कै होइन, उनीहरूले नयाँ चढ्न मनलागेपछि पुराना थन्काउने चलनले पनि प्रायः सबै शासक तथा उच्च प्रशासकहरूलाई सिंहदरबारभित्रका गाडीको अवस्थाबारे राम्ररी नै जानकार छन् ।

सबैलाई सबैकुरा जानकारी रहँदा पनि किन यो अवस्था आयो भन्ने प्रश्नमा कुहिएपछि मात्रै लिलाम गर्ने हो भन्ने मनसायले नै करोडौंका गाडीहरू माटोमा मिसिने अवस्थामा आएको एक जना पुराना अनुभवी सवारी चालकको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको सरकारी तथा संस्था सवारी चालक एसोसियनका अध्यक्ष ताराप्रसाद अर्याल भन्छन्, ‘गुडिरहेका तथा सामान्यतयाः मर्मतपछि पुनः संचालनमा आउनसक्ने गाडीहरू वर्षौसम्म बारीमा थन्क्याइन्छ, पाटपुर्जा नै सडेर खस्न थालेपछि डल्लो बनाएर किलोका हिसावले बेचिने गाडीको मुल्य कति आउँछ र ?’

सवारी प्रयोग गर्ने मान्छे भएन या प्रयोग नगर्ने भइयो भने तत्काल लिलाम गरेको अवस्थामा राम्रो मूल्य आउने र कौडीकै भाउमा मिल्काउनुपर्ने अवस्था नरहने अर्यालको भनाई छ ।

राज्यको सम्पत्ति यसरी माटोमा मिसाउन हुँदैन भनेर लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका अर्याल भन्छन्– ‘एक÷दुई लाखदेखि पाँच/सात लाखै होस् वा करोडै किन नहोस्, जति आउँछ, त्यसलाई राज्यकोषमा जम्मा हुँदा सदुपयोग हुन्थ्यो ।’

यहाँ त लाख होइन, यदि सिंहदरबारभित्रका सबै सवारी अहिलेकै अवस्थामा पनि लिलाम गर्ने हो भने करोडौं रूपैयाँ आउँछ । तर, जति–जति ढिलाइ गर्दै गइन्छ त्यति नै ति सवारीको मुख्य घट्दै जान्छ । अन्तिममा किलोका हिसावमा बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ र त्यो पनि कसैले नलिएपछि सिंहदरबारभित्रै थुप्रिएर बस्छ । यसले सिंगो परिसर नै कुरूप बनाउँछ ।

कसरी आयो यस्तो अवस्था ?
सम्बन्धित अधिकारीमा इच्छाशक्तिको कमी, झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया र कतिपय गाडीहरूको कागजपत्र नै हराइसकेकोले लिलाम गर्न समस्या आएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

सरकारी भनेपछि ढिलासुस्ती गर्ने र चाँडो निर्णय नगर्ने अवस्थाको परिणामले यस्तो अवस्था निम्त्याएको एक अधिकारी बताउँछन् । सरकारले अधिकारसहित पदाधिकारी तोकेको भए पनि ति व्यक्तिहरूबाट आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरिदिँदा हरेक क्षेत्रको अवस्था गाडीकै जस्तो भएको सिंहदरवारभित्र लामो समयदेखि काम गर्दै आएका ति अधिकारीले बताए ।

हाकिम भएपछि आपूmलाई भए पुग्ने र त्यसअघिको के भइरहेको छ भन्ने कुरा बिर्सिने, मतलब नराख्ने तथा कहिँकतैबाट कुरा उठ्दा पनि पन्छिने प्रवृतिले नै यस्तो अवस्था आएको उनको अनुभव छ । पछिल्लो अवधिमा कुनै निर्णय गरी नै हाल्नुपर्ने अवस्थामा पनि प्रक्रियागत झन्झटले अख्तियार खेप्नुपर्ने भएपछि झन् यस्ता विषयहरू ओझेलमा परेको यथार्थ अवस्था हामीसँग राखे ।

सवारी साधन व्यवस्थापन गर्ने आधिकारीक सांगठनिक संरचना नहुनु नै सबैभन्दा ठूलो विडम्बना रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ । सवारी व्यवस्थापन गर्ने सरकारी निकाय केन्द्रिय सेवा विभाग २०५८ मा खारेज भएपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

समयमै यो समस्या समाधानबारे नसोच्ने हो भने अवस्था भयावह आउन सक्ने गृहका ति अधिकारीको भनाई छ । २० वर्ष पुराना सवारी नचलाउने नियम मात्रै कडाइका साथ लागू हुने हो भने हाल संचालनमै रहेका धेरै सवारी थन्क्याउनुपर्ने अवस्था आउने र प्रक्रियागत कारणले हाल सिंहदरबार परिसरमा माटोमा मिसिँदै गरेको हविगत भोग्नुपर्ने उनले बताए । ‘मुलुक संघीयतामा गएसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सवारी अभाव भएको र केन्द्रबाट पठाउँदा थोत्रा पठाएको भन्ने गुनासो अझै कायमै रहेको अवस्थामा आगामी दिनमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सवारी कसरी मिलाउने भन्ने सोचिएन भने भोलि झन् जटिल हुन्छ,’ उनले भने ।

समाधानको उपाय
झाडीमा थन्क्याएर राखिएका सवारी साधनहरू खाली गराउन ढिलाई गर्न नहुने अधिकारीहरूको धारणा छ । नचलाउने भनेर राखिइसकेको अवस्थामा लिलामी नै सही निर्णय देखिन्छ ।

मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, संवैधानिक निकायलगायत केन्द्रीयस्तरका निकायले आफु मातहतका सवारी साधनहरूको लगत अभिलेख अपडेट गर्ने, समय सीमा नाघेका सवारी साधनहरूलाई के गर्नुपर्ने हो, कतिपय अवस्थामा नयाँ कानुन नै बनाउनु पर्ने छ भने पनि सोही अनुसार टुङ्ग्याउने, हाल संचालनमा रहेका सवारीहरूलाई मर्मतसंभारदेखि नियमित अपडेट गराउने र आवश्यक सवारी साधनहरूको एकै पटक लिस्ट तयार गरी खरिद गर्नु नै उत्तम उपाय रहेको एक अधिकारीले बताए ।

यसका साथै दीर्घकालिन समाधानका लागि भने एउटा छुट्टै निकाय नै खडा गरी देशभरीमा चाहिने सबै सवारी साधनहरू एकद्धार प्रणालीबाट माग संकलन, खरिद तथा वितरण प्रणाली अपनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ । यसो गर्दा समयको बचत मात्र होइन, प्रत्येक कार्यालयले सामान खरिद गर्दा आउने कमिसनको ठूलै रकम समेत जोगिने र दुरुपयोगसमेत रोकिने देखिन्छ ।

निश्कर्ष
हरेक सम्बोधनमा सुशासन शब्द नछुटाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुशासनभित्र यो विषयले अवश्य स्थान पाउने छ नै, तर छिट्टै पाओस् भन्ने हो । ‘बिहेपछिको लगनको के काम’ भनेजस्तै बिग्रिसकेपछिको आलोचनाभन्दा सुरुवात नै सुखद गर्न पाए कम्तिमा सुशासनको सुुरुवातसम्म हुन्थ्यो ।

हुन त आँगन सफा राख्न र फोहोर हटाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै भनिरहनु पर्ने होइन । तर, स्पष्ट रूपमा कागजमै लेखिएको विषयमा पनि मुख्यसचिव र सचिवजस्तो उच्च प्रशासकहरूबाटै के गरौं हजुर भनेर जी/हजुरीको सलामी चलाउने परम्परालाई निरन्तरता दिइँदै आएकोमा यो विषयमा पनि सायद आदेश नै पर्खेको हुनुपर्छ ।

फुलबारीले सजिएको सफाचट् हुनुपर्ने सरकारी कार्यालयलाई कुरूप देखाउने कवाडीखानाबाट मुक्त गराउन प्रशासकहरूलाई अब प्रधानमन्त्रीले नै स्पष्ट निर्देशन दिने कि ?