नेपालमा ‘राइट म्यान इन द राइट प्लेस’ देखिँदैन

दिगो विकास नभएसम्म कुनै पनि मुलुकले साँचो समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । त्यसकारण, यो समृद्धिको कारक हो । नेपालमा आठौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि दिगो विकासको अवधारणा भित्रिएको हो । उक्त योजनाले वनजंगल एवं प्राकृतिक सम्पदाको विनाश हुन नदिन वृक्षरोपण तथा वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने, जलविद्युत तथा सौर्य शक्तिजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको उपभोगमा वृद्धि गर्ने र साथै नयाँ स्रोत पहिचान गर्ने नीति तथा कार्यक्रम लिएको थियो । तर, विभिन्न कारणले अपेक्षित प्रगति हासिल हुनभने सकेको छैन । दिगो विकास, यसका चुनौतीलगायत विषयमा दिगो विकासका प्राध्यापक डा. एकराज ओझासँग प्रशासन डटकमका एसराज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

दिगो विकास भन्ने शब्द निकै सुन्नमा आउँछ सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी भनिदिनुस् न के हो दिगो विकास ?
दिगो विकास भनेको यस्तो समष्टिगत विकास हो, जसले मानव मात्राका वर्तमान आवश्यकता तथा आकांक्षा परिपूर्ति गर्नुका साथै भावी पिढीका आवश्यकता र आकांक्षाको परिपूर्ति पनि सुनिश्चित गर्छ । त्यस्तो विकासको ढाँचा, खाका, परिपाटी वा प्रक्रियालाई दिगो विकास भनिन्छ । जनसंख्या (समाज), अर्थतन्त्र (श्रोत साधन) र वातावरण (पर्यावरण) दिगो विकासका मुख्य आधारस्तम्भ हुन् । यिनीहरू एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् ।

दिगो विकासबाट समृद्ध समाजको परिकल्पना कसरी गर्न सकिन्छ ?
सकिन्छ । त्यसका लागि दिगो विकासका तीनवटै आधार-स्तम्भकाबीच तादात्म्य र सन्तुलन हुनुपर्छ, किनभने यिनीहरू एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित छन् । एउटाको कमजोरीले अर्काेलाई नकारात्मक असर पर्छ भने एउटा सुढृढ हुँदा अर्काेमा सकारात्मक असर पर्छ । त्यसैले ती तीनवटै अवस्थामा सन्तुलित विकास तथा सुधार भइरहनु अनिवार्य हुन्छ । त्यसका लागि स्वभाविकैले तिनका अवयव वा तत्वको पहिचान गरेर तिनलाई ठीक ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै : मानिस स्वस्थ हुन आँखा मात्रै होइन, नाक, कान पेटलगायतका सबै अङ्ग-प्रत्यङ्गहरु स्वस्थ हुनु आवश्यक छ ।

त्यसकारण, दिगो विकासमा पनि वातावरण खल्बलियो अथवा प्रदूषण अत्यधिक भयोभने त्यसले मानिसहरुका सकारात्मक क्रियाकलापमा र व्यवहारमा कमी आउँछ । त्यसले समाजमा नराम्रो असर पार्छ । त्यसले वातावरण पनि बिगार्छ । फेरि वातावरण बिग्रिनेबित्तिकै अर्थतन्त्रमा पनि त्यसको नकारात्मक असर पर्छ । त्यसैले यसका आधारस्तम्भका प्रमुख तत्वको पहिचान गरेर त्यसलाई ठिक ठाउँमा राख्न सक्नु पर्छ । अनि मात्र समाज, वातावरण र अर्थतन्त्रका बीच सकारात्मक अन्तरसम्बन्ध कायम रहन र सुदृढ हुन सम्भव हुन्छ जुन दिगो विकासको अवस्था हो ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विभिन्न ऐन, नियम तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि कार्यान्वयन हुने गरेको पाइँदैन, किन ?
उपयुक्त व्यक्ति ती जिम्मेवारीका लागि चयन नहुनु यसको प्रमुख कारण हो । नेपालमा ‘राइट म्यान इन द राइट प्लेस’ अर्थात् ‘ठीक ठाँउमा ठीक व्यक्ति’ चयन भएको देखिँदैन । आफ्नालाई ‘राइट म्यान’ ठान्ने, अरुलाई उपयुक्त भएपनि पाखा लगाउने प्रवृत्ति छ । यहाँ योग्यता, दक्षता तथा सामथ्र्यका आधारमा नभई आफ्ना नातागोता र दलगत स्वार्थमा निकट भएकालाई चयन गर्ने प्रवृत्ति छ । विज्ञ आवश्यक भएका ठाउँमा मनोमानी मान्छे राखिँदा त्यसले धेरै नराम्रो प्रभाव पार्ने गरेको छ । दक्षताबिनै राम्रो काम गर्न सम्भव हुँदैन । सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर मात्रै कसरी उपलब्धि हासिल हुन सक्छ र ?

हस्ताक्षर भएका ऐन, नियम तथा सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा मुलुकलाई कस्तो असर पर्छ ?
त्यसले स्वतः नकारात्मक असर पार्छ । राष्ट्रको प्रतिष्ठा भनेको धेरै गहन कुरा हो । त्यो पैसाभन्दा पनि धेरै ठूलो महत्वको हुन्छ । त्यसमा स्खलन आउँछ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास पनि गुम्छ र बाह्य सहयोग तथा सद्भावनामा पनि कमी आउन सक्छ । त्यसैले त्यसले धेरै बहुआयामिक पक्षमा क्षति पुग्छ ।

सही कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा वा सफल नहुँदा दिगो विकासका पक्षमा सुधार हुने अवस्था रहँदैन । जस्तै : हाम्रो देशमा ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने गरिन्थ्यो र त्यो यथार्थपरक थियो । त्यसका लागि न्यूनतम ७०/७५ प्रतिशत क्षेत्र जंगलले ढाकेको हुनुपर्छ भन्ने एउटा नियम होला । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सम्झौता गरेर पालना गर्न सकेनौँ भने क्षति हामीले नै भोग्नुपर्छ । यद्यपि त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय असर पनि होला । तर, बढी प्रभावित हामी नै हुन्छौं । यसबाट देशको प्रतिष्ठा गुम्ने मात्र होइन, समस्त आर्थिक, वातावरणीय आदि पक्षहरुमा क्षति समेत हुन्छ । त्यसैले यसका बहुआयामिक तथा बहुपक्षीय क्षति हुन्छन् ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नमा सुशासनको के-कस्तो महत्व हुन्छ ?
सुशासन त दिगो विकासको मेरुदण्ड नै हो । त्यसमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जिम्मेवारी धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । तिनको सुनिश्चितताबाट मात्र दिगो विकासका आधारस्तम्भहरु (समाज, अर्थतन्त्र र वातावरण)मा सकारात्मक प्रगति हुन जान्छ । अन्यथा भ्रष्टाचार बढ्न गई वित्तीय तथा वातावरणीय पक्षमा क्षति हुने, नियम कानुनहरुको पालना नहुने, सही स्थानमा सही व्यक्तिको पहिचान नहुने स्थिति रहन्छ, जसले गर्दा देश विकासका विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पुग्न जान्छ । त्यसैले, समष्टिगत रूपमा भन्ने हो भने दिगो विकासका लागि सुशासन मेरुदण्ड नै हो । यो भएन भने दिगो विकासको ढाड भाँचिएजस्तै हुन्छ ।

यहाँसँग देश/विदेशमा काम गरेको लामो र गहन अनुभव छ । के भिन्नता पाउनुभयो नेपाल र अन्य देशमा ?
अन्य देशमा कर्मचारीको क्षमता र योग्यतालाई महत्व दिइन्छ । त्यहाँ प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाका आधारमा मानिसको चयन हुन्छ, जसले गर्दा त्यो प्रभावकारी हुन्छ । तर, हाम्रोमा प्रायः ठीक उल्टो छ ।

अर्को कुरा : जसमा क्षमता हुन्छ, त्यो इमानदार पनि हुन्छ । उसले कर्मठ भएर काम गर्छ । उसका लागि वृत्ति विकासका अवसर पनि हुन्छन् । त्यसबाट सुचक्र लागू हुन्छ र योग्य मान्छे आउँछन् जसले राम्रो योगदान दिन्छन् र जसबाट राम्रा गुणस्तरीय जनशक्ति तथा वस्तुहरुको उत्पादन हुन्छ । त्यसबाट समष्टिमा धेरै राम्रो सौहार्दपूर्ण र सबल वातावरण उत्पन्न र कायम हुन्छ । समाजमा थप राम्रो योगदान पुग्छ । तर, हामीकहाँ त्यो अवस्था छैन । यहाँ विभिन्न विकृत ‘च’हरूको प्रचलन र प्रभावको बाहुल्य छ । दक्षता, क्षमता र इमानदारीभन्दा पनि नकारात्मक कुराले प्रश्रय र महत्व पाइरहेको छ । यसले अवस्था विकराल देखिएको छ । यो समस्या धेरै अघिदेखिको भएपनि सुध्रिन सकेको छैन, बरु बढी व्यापक भएको छ । यसले विनाशोन्मुख अवस्था आइरहेको भेटिन्छ ।

नेपालको विकास नहुनुमा स्थायी सरकार अर्थात कर्मचारीतन्त्रको पनि ठूलो हात छ भनिन्छ । यहाँलाई के लाग्छ ?
बिलकुलै छ यो । किनभने प्रशासन भनेको स्थायी सरकार हो । पच्चीस वर्षमा २६ प्रधानमन्त्री बनेको देश हो यो । यसले राजनीतिक अस्थिरता स्पष्ट पारेको छ । यदि प्रशासन चुस्त, दुरुस्त भए सम्भवतः यो अवस्थामा पनि तात्विक कमी आउँथ्यो होला । राम्रो राजनीतिक संस्कार भएको भएपनि प्रशासन संयन्त्र चुस्त तथा दुरुस्त हुन सक्थ्यो होला । वाध्यात्मक अवस्थाले पनि र वृत्ति विकासका विभिन्न प्रेरणादायी अवस्थाले गर्दा पनि प्रशासनमा सुधार आउँथ्यो होला । यहाँनिर पनि देश एउटा कुचक्रको भुमरीमा फसेको पाइन्छ । राजनीतिक प्रवृति साह्रै नकारात्मक रूपमा हावी छ, जसले गर्दा प्रशासनतन्त्रमा विकृत प्रवृत्ति देखा परेको छ । अन्ततोगत्वा नराम्रा राजनीतिक तत्वले पनि प्रश्रय पाउँछन् र ती नै मौलाएका हुन्छन् । यो कुचक्रमा राष्ट्र फसेको अवस्था छ । त्यसैले, यो कुचक्रलाई फोड्नु र यसलाई निस्तेज पारेर सुचक्रमा परिणत गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।


यो पनि,

यसरी बनाउन सकिन्छ निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायमुखी

नेपालको कृषि कुचक्रको भुमरीमा छ

कार्तिक २८ गते, २०७४ - बिहान ०६ः५७ मा प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg