आगामी मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव हुन लागेको छ । चुनाव आउन झण्डै डेढ महिना बाँकी छ ।

जिल्लाको सुरक्षा अवस्था, स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीसँग प्रशासन डट कमले गरेको कुराकानी ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनाव नजिकिँदै छ, जिल्लाको सुरक्षा अवस्था कस्तो छ ?
जिल्लाको सुरक्षा अवस्था अलि राम्रो बनाइराख्या छौं । अहिलेसम्म सुरक्षा अवस्था एकदम सामान्य अवस्थामा छ । कहि त्यस्तो समस्या छैन ।

तराईसँग सीमाना जोडिएका क्षेत्रमा कतिको सुरक्षा चुनौती देख्नुहुन्छ ?
होइन, तराईका सबै जिल्लाहरूमा लगभग एउटै एउटै खालको सुरक्षा चुनौती हो । खासगरी खुला सिमानाले केही समस्या छन् । त्यो बाहेक त्यस्तो सुरक्षा चुनौती छैन । दुई चरणमा निर्वाचन हुने भएकाले खासै समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा अघिल्लो चुनावमा ‘अति संवेदनशील’ मतदान केन्द्रको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन कस्तो रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
त्यो त हामी निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाउँछौं । निर्वाचन सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन गर्छाैं । त्यसकारण सुरक्षा अवस्थामा सबै मतदान केन्द्रको विश्लेषण गरेर त्यो मतदान स्थलमा कसरी सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउने भन्ने कुरा जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्णय गर्छ । र, केन्द्रीय सुरक्षा योजना र जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा योजना बमोजिम काम गर्छाैं ।

त्यसो भए सर्वसाधारणले ढुक्कसँग मतदान गर्न पाउँछन्, हैन ?
हाम्रोमा त्यस्तो केही समस्या आउँदैन । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन सुरक्षाको पूर्ण प्रबन्ध गर्नेछौं । सुरक्षाको अनुभूति हुने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउँछौं ।

भदौ दोस्रो हप्तासम्म झापाका स्थानीय निकायमा कर्मचारी नै पुग्न सकेका थिएनन्, अहिले के छ अवस्था ?
होइन, त्यतिबेला पनि हामीले स्थानीय निकायमा कर्मचारी पठाइरहेका थियौं । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा विवरण पठाउन ढिलाइ भएकाले मात्रै त्यो देखिएको हो ।

अहिलेसम्म जिल्लास्तरबाट झण्डै डेढ सय कर्मचारी स्थानीय निकायमा पठाइसक्या छौं । अरु कर्मचारी पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेर आइराखेको अवस्था छ । उहाँहरूलाई पनि हामीले आउनेबित्तिकै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा स्थानीय निकायमा पठाइरहेका छौं । तर, त्यति हुँदै पनि सबै दरबन्दी आवश्यकता अनुसार, पूर्ति हुने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको यथार्थ हो । मागबमोजिम कर्मचारी पठाउन नसकेको यथार्थ हो ।

स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा काममा असहज भइरहेको भन्नुभयो, यसको समाधानका लागि के पहल गरिरहनुभएको छ त ?
कति कर्मचारी चाहिन्छ भनेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विवरण मागेको छ, हामीले पनि पठाएका छौं । अब जिल्लाबाट पनि कर्मचारीलाई पठाइराखेका छौं, केन्द्रबाट आएकालाई पनि पठाइराखेका छौं । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि उपलब्धताको आधारमा पठाइराखेको छ । त्यसकारण आउने जाने क्रम चलिरहेको छ । यो क्रम समायोजन नहुनसम्म चलिराख्छ ।

चाहिएको जति कर्मचारी पठाउन नसकेको चाही यथार्थ हो । तर, कर्मचारीहरू गइराखेका छन्, काम पनि भइरहेको छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी जान आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति छ नि, झापाको अवस्था के छ ?
हामीले निर्णय गरेर खटाएका कर्मचारी सबै गएका छन् । सदरमुकाम बसेका कर्मचारी गाउँमा जानुपरेपछि अलिकति केही समस्या त हुन्छ । तर, खटाएको कर्मचारी नगएको अवस्था भने छैन ।

संघीय संरचनामा काम गर्न कतिको सहज छ ?
काम गर्न सजिलो नै छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि जनताका गुनासा स्थानीय तहमै राख्ने र समाधान गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । त्यसकारण सहजै छ ।