कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
देश संघीयतामा त प्रवेश गर्यो तर संघीय प्रदेशहरु र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको स्पष्ट चित्र आईसकेको छैन । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको संघीय संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि बहुकोणीय बहसहरु जारी छन् । कर्मचारीहरुले संघीय संरचनामा जाँदा एक तह स्वतः बढुवा पाउनुपर्ने मागहरु पनि उठेका छन् । जहाँको कर्मचारी त्यही सीमित हुने र केन्द्रमा अवसर नपाउने जस्ता जोखिमका कारण कर्मचारीहरुमा निकै हलचल छ । यसै बिचमा पुष २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुशार सरकारले निजामती सेवा ऐन(पाँचौं संशोधन) र कर्मचारी समायोजन विधेयक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ । निजामति सेवाका वहुचर्चित विधेयकमा केन्द्रीत रहेर सामान्य मन्त्रालयका कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुख भागवत प्रसाद खनालसँग कुरा गरेका थियौं । मन्त्रालयको तयारी र चुनौतिमा केन्द्रीत वार्ताको सम्पादित अंश ।
संघीय संरचना अनुरुप कर्मचारी समायोजनको विषयमा के भइरहेको छ ?
संविधानको धारा ३०२ ले अहिलेका सरकारी सेवाका सबै कर्मचारीहरुलाई संघीय इकाइको कुनै न कुनै तहमा समायोजन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यवस्था अनुसार अहिले जतिपनि कर्मचारीहरु छन् ती संघका पनि होइनन् प्रदेशका पनि होइनन् र स्थानीयका पनि होइनन् । उनीहरु अहिले नेपाल सरकारका कर्मचारी हुन् र अब धारा ३०२ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार समायोजन हुनका लागि तम्तयार भएर बसेको कर्मचारीहरु हुन् । यो म्यान्डेटोरी हो । समायोजन हुन्न, म जान्न भनेर कर्मचारीलाई भन्न संविधानले दिदैन, त्यो सुविधा छैन । यसको औपचारिक प्रक्रिया शुरु भएको छ ।
२७ गतेको निर्णय अनुशार विधेयक परामर्शका लागि आयोगमा पुगेको छ अब औपचारिक प्रक्रियामा गएको हो ?
विज्ञहरुको सुझावसहित लामो छलफलपछि लोकसेवा आयोगमा गएको छ । अब औपचारिक प्रक्रिया शुरु भयो भन्न सकिन्छ ।
कसरी हुन्छ समायोजन ? कस्ता चुनौतिहरु छन् ?
अहिलेको कानूनले निजामति सेवा, संसद सेवा र स्वास्थ्य सेवा गरी तीनवटा सेवाका कर्मचारीहरु समायोजन गर्ने हो । कानून तयार भएपछि समायोजन गर्नुभन्दा अगाडि कहाँ कुन किसिमका कति पद प्रदेशमा तथा स्थानीयमा छन् भन्ने सर्भे हुन्छ । त्यसपछि को कहाँ जाने र कति कर्मचारी चाहिन्छन् भन्ने पनि निश्चित हुन्छ र क्राइटेरिया तोकेर कर्मचारीको समायोजन हुन्छ ।
अहिले त्यो पुरै भन्न सक्ने स्थिति छैन । भोग्दै जाँदा, नयाँ नयाँ अनुभव गर्दै जाँदा, नयाँ कुरा निस्किरहेका छन् । सबैलाई समानरुपमा बोधगम्य हुने किसिमको इन्डिकेटर हुनुपर्यो । एउटा नागरिकताको ठेगाना हुन सक्छ, सिनियारिटी हुन सक्छ ।
कर्मचारी समायोजनका व्यवहारीक पक्ष के हुन् ?
समायोजन हुनै पर्छ, यो संवैधानिक व्यवस्था हो । समायोजन हँुदैन भन्न पाउँदैन । कसरी हुने, कसलाई गर्ने भन्ने कुरो फङ्सनसँग जाने हो । सकेसम्म सबै कर्मचारीलाई सर्वमान्य हुने र कसैलाई मर्का नपर्ने गरी गर्नुपर्छ । सबैलाई खुसि त नलाग्ला तर इन्डिकेटर अनुसार समायोजन हुन्छ ।
अहिले कर्मचारीहरुले एक तह बढुवाको कुरा पनि निकालिरहेका छन् नि ?
मस्यौदामा यो विषय परेको छैन । त्यसैले यो बिषयमा मैले केही भन्नु उचित हुँदैन । संघीयता कर्मचारीलाई प्रमोसन दिन आएको नभइ जनताको सेवा प्रवाह गर्न आएको हो भन्ने एकथरी भनाई छ भने देशले यति ठूलो पड्को मारिरहँदा उत्पे्ररणा दिनलाई दिँदा के हुन्छ र भन्ने अर्को थरी मत पनि देखिन्छ, यसमा आ आफ्नै तर्क बितर्क भइरहन्छन् ।
केन्द्रका कर्मचारी स्थानीय स्तरमा गयो भने खुम्चिन्छ भन्ने कुराहरु पनि गरिरहेका छन्, कसरी मिलाउने होला ?
स्थानीयमा पनि समायोजन त गर्नैपर्यो । स्थानीयमा गएपछि त्यहींको स्थायी कर्मचारी हुने हो । त्यो विषयमा कसैले केही पनि गर्न सक्ने हुदैन । त्यही भएर त उनीहरुलाई अवकास पछि पेन्सन केन्द्रले देओस् र उसको ग्यारेन्टी होस् भनेको हो । समायोजन भएपछि सबैले भविश्यमा समान अवसर पाउछन् त भन्न सकिदैन । सामान्यतयाः स्थानीय कर्मचारीहरु स्थानीय तहमै समायोजन हुन्छन् । कहिलेकाँही रोजाउने सिलसिलामा केही मान्छे विस्थापित हुन सक्छन् । देशको संविधानले कानूनले, व्यवस्था नै छ भने त्यसमा के गर्न सकिन्छ र !
