कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
निजामती कर्मचारीको उमेर हदको विषय एक वैज्ञानिक पद्धतिबाट तोकिएको छैन । मूलतः यो राजनीतिक निर्णयबाट स्थापित गरिने विधि हो तर यसमा कर्मचारीलाई पनि विश्वासमा लिएर निर्णय गर्नु आवश्यक छ । यस विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको धारणा बुझ्न प्रशासन डट कमका विशेष प्रतिनिधि सिद्धराज उपाध्यायले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव भागवत खनालसँग सटिक वार्ता गर्नु भएको छ । प्रस्तुत छ, मूलतः अनिवार्य अवकाशको समय ६० वर्ष नै तोकिनुपर्ने तर्कहरुसहितको वार्ताको सम्पादित अंशः
अहिले उमेर हदमा ५८⁄६० को कुरा निकै तातो बहसमा छ नी यसमा के छ मन्त्रालयको तयारी ?
निजामती कर्मचारीको उमेर ५८ बाट ६० बनाउनुपर्छ भन्ने बहस १०/१२ बर्ष अगाडिदेखि नै उठेको विषय हो । पक्ष र विपक्षमा आ–आफ्नो लजिक हुन्छन् । जुनसुकै लजिक पनि आफ्नो ठाउँमा पुरै ठिक र पुरै गलत हुँदैन । सामान्यतयाः ५८ लाई ६० बनाउनु हुँदैन भन्ने कसैको पनि धारणा छैन अहिले ।
जो अवकासको मुखमा आएका छन् उनलाई ६० भइदिए हुन्थ्यो लाग्छ भने बढुवाको मुखमा आएकालाई ६० नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्नु स्वभाविकै हो । तर, उहाँहरुलाई बढुवा हुने वितिक्कै फेरि ६० चाहिन्छ ।
कर्मचारीको उमेर ६० बनाउनु पर्छ भनेर मन्त्रालय नै संस्थागत रुपमा लागेको हुनाले मैले ६० बनाउनु पर्छ भन्ने तर्क नै राख्न चाहन्छु । निजामती सेवाको उमेर कुनैबेला ६३ बर्ष पनि थियो, पछि त्यसलाई ६० बनाइयो र औषतआयु बढ्दै गएको क्रममै फेरि ५८ बनाइयो । अहिले ५८ कायम छ । स्वास्थ्य सेवाले ६० बनायो । संसद् सेवाले पनि ६० बनाए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र शिक्षकको पनि ६० छ ।
विश्व परिवेशलाई हेर्ने हो भनेपनि नेपालको सबैभन्दा कम हुने मध्येमा छ । हाम्रो छिमेकी देशहरुको ६० वा सो भन्दा माथि छ । निजामती सेवाबाट घर पठाएका मान्छेलाई निजामती सेवामा रहँदाका भन्दा अत्यन्तै ठूला जिम्मेवारीका पदहरु सुम्पेका छौं । ऊ असक्षम थियो भने किन सुम्पियो त फेरि त्यत्रो जिम्मेवारी ? बाहिर अरु मान्छे नै नपाएर त पक्कै होइन, एकसेएक भेटिन्छन् ।
६० नै ठीक भन्ने कुरालाई तक सहित बुँदागत रुपमा भनिदिनुहोस् न ।
⇒निजामती सेवाबाटै गएका स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवाको ६० बर्ष कायम भएको छ ।
⇒लोकसेवा आयोगले बारम्वार ५८ बाट ६० बनाउनुपर्छ भनेर परामर्श दिएको छ ।
⇒शिक्षकको ६०, विश्वविद्यालयको ६३ र अन्य विभिन्न सरकारी सेवालगायत सबैतिर बढी नै छ ।
⇒बजेट वक्तव्यमा पनि उमेरलाई पुनरावलोकन गर्ने भन्ने संसदीय समितिबाट उठेको छ ।
⇒६० बर्ष कायम गर्यो भने सरकारले कर्मचारीलाई दुई बर्ष बढी काम गराउन पाउँछ र पेन्सन दुईबर्ष कम भयो ।
⇒अहिले संघीयता कार्यन्वयनको शिलशिलामा हाम्रो राज्य गइरहेको छ । संघीयता कार्यन्वयन गर्ने शिलशिलामा अनुभवी कर्मचारीहरु समायोजन गर्नलाई पनि त्यो बेला अलिकति फाइदाजनक हुन्छ भन्ने पनि एउटा लजिक गर्न सकिन्छ ।
⇒जहाँसम्म नयाँ भर्ना गर्दा दुई वर्ष रोकिन्छ भन्ने कुरा छ त्यसमा समायोजनको शिलशिलामा स्वैच्छिक अवकासकोसमेत व्यवस्था गरिने हुनाले केही कर्मचारीहरु स्वैच्छिक अवकासबाट पनि जान सक्छन् ।
यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा यही नै हो भन्ने बैज्ञानिक आधार हुनुपर्दैन ?
यो राजनीतिक निर्णयबाट हुने विषय भएकोले प्रशासनिक तहबाट निर्णय गरेर हुँदैन । हामीले पहल मात्रै गर्ने हो । यसका सकारात्मक र नकारात्मक सबै पक्षहरुमा छलफल भएर सार्वभौम संसदबाट पास भएपछि लागु हुने कुरा रह्यो तर यदि कुनै निष्पक्ष पर्यवेक्षकलाई गएर सोध्नुभयो भने उसले बढाउनु पर्छ नै भन्छ ।
जनताले तिरेको करबाट अहिले कर्मचारीले तलब खाइरहेको छ, यसका लागि जनतामा जानु पर्दैन ? सूचना प्रकाशित गरेर, सानो सर्वेक्षण गरेर या बिज्ञहरुको कमिटी गठन गर्दा अझ बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो कि ?
तपाइको यो भनाईमा दम छ । संसदले पास गर्ने भनेको पनि जनताले पठाएका प्रतिनिधिहरुले नै पास गर्ने हो । कुनै प्रशासनिक निर्णयबाट हुने विषय भएको विषय भए तपाईले भनेको कुरो हुन्थ्यो तर जनताले पठाएका प्रतिनिधिहरुले नै यसको विश्लेषण गरेर पास गर्ने हो नि ।
जहाँसम्म आज कसलाई के लाग्छ र त्यो गर्छ, भोलि अर्कोलाई अर्कै मन लाग्ला र फेरि संशोधन गर्ला भन्ने कुरा हुनुहुँदैन । भन्नेमा दुईमत नै रहेन । हिजो के कारणबाट ६० बाट ५८ बनाइयो र ६३ बाट ६० मा घटाइयो ? अब त्यसमा पहिले जस्तो नहोस् भन्नका लागि जनप्रतिनिधिले कुनै आधार बनाउलान् । स्वतन्त्र र सक्षम संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगले पटक पटक भन्दै आएको छ र सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि यो कुरा उल्लेख गरेको छ । प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष काशीनाथ दाहालले पनि ०७० साल देखि नै आफ्नो प्रतिवेदनमा उमेर बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
अब फेरि लहडले यो ६० बाट ५८ नझारियोस् या ६० बाट ६२ नगरियोस् भन्नका लागि मन्त्रालय कत्तिको सजग छ ? र, त्यस्तो हुन नदिनका लागि के पहल भइरहेको छ ?
भविष्यमा के हुने भन्नेकुरामा मन्त्रालयले त्यस्तो केही व्यवस्था गर्न सक्दैन । राजनीतिक निर्णयबाट हुने बिषयमा मन्त्रालयको व्यवस्थापनले केही गर्न सक्दैन । धेरै गर्यो भने अध्ययन गरेर प्रतिवेदनहरु तयार गरेर राख्न सक्छ ।
थप, केही भन्न मन लागेको छ कि ?
पेन्सनका विषयमा अहिले एकदमै नयाँ नयाँ सोचहरु आएका छन् । २० बर्षको उमेरमा जागिर खाँदा ४० बर्षको उमेरमा पेन्सन पाक्छ त्यो वीचमा अर्को अवसर पाएमा इच्छाले जागिर छोडेर हिड्नेलाई पेन्सन किन दिने ? त्यही बापतको पेन्सन ६० बर्ष पुगेपछि दिने भन्ने पनि छ । त्यसैले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली हुनुपर्छ । पाइरहेको सुविधा घटाउन हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुक र पद्धतिमा कुनै पनि सरकारलाई गाह्रो हुन्छ । चित्त बुझाएरै पठाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्वेच्छिक अवकाश ल्याएर हुन्छ कि प्याकेज ल्याएर हुन्छ इच्छा लाग्नेलाई एकचोटी दिएर उम्काएर पठाउने कि भन्ने विषयहरु एकदमै माथिल्लो तहमा छलफल भएर गरिने निर्णयहरु हुन् ।
