काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सरकारलाई दिएको ३३ बुँदे सुझावमा कर्मचारी प्रशासन सुधार र सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था मुख्य रूपमा उठाएका छन्।
काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक सुझावमा उनले सरकारी संयन्त्रमा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न कठोर कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
सुझावअनुसार काम नगर्ने, लापरबाही गर्ने वा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने कर्मचारीलाई पदबाट हटाउन सकिने स्पष्ट कानुनी आधार निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। साथै स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यले नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको धारणा राखिएको छ।
उनका अनुसार प्रशासनिक क्षेत्रमा अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न नसकिए समग्र राज्य सञ्चालन प्रणाली कमजोर हुने भएकाले कर्मचारी व्यवस्थापन सुधारलाई प्राथमिक प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
One Comment
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
हैन के हो यो ? अरु केही गर्ने हैसियत छैन अनि टोपी खोलेर त्यही निरिह कर्मचारीकै पछि लागिरहन्छन। घरी अर्थतन्त्र चलायमान गराउनु छ भन्दै त्यही २० हजारको तलबलाइ दुइ भाग लगाउने भन्छन, घरी लोकसेवा हटाउनु पर्ने भन्छन, छोराछोरी बिहे गर्ने उमेरका र घरका बाबु आमा बूढो उमेरका भएका बेला झन तलब चाहिने अवस्थामा उमेर र समय बाँकी छँदै लखेटने भन्छन, जे गर्छन ती माथिका पदाधिकारी को तलब सुविधा हेर्छन अनि कर्मचारी नै उठिबास कसरी गराउन सकिन्छ त्यतै तिर लाग्छन। बाबुरामजीले एकपल्ट तलब जीवन निर्वाहमूलक बनाउन खोजेका थिए तर तिनै माथिका पदाधिकारीले घुमाइहाले। यत्रो कर्मचारी लाइ उठिबास गराउने कुरा सुनिन्छ तर कही कतै कर्मचारीलाइ जीवन निर्वाह गर्न सकिने तलब दिने भन्छन त? बरु दुर्गा प्रसाइ हावा मान्छे हो भनि सबैले उडाउछन तर वास्तविक मर्का बुझी उनैले कर्मचारीको तलब कम्तिमा १ लाखा पुर्याउने त मुखले भएपनि बोलेका छन नि। हुँदा हुँदा त हर्कजी पनि टोपी खोलेर नै कर्मचारीको पछि लाग्न थाले बा!