काठमाडौँ । सरकारले सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायहरूमा निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने घोषणा गरे।
“सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायमा निरन्तर निगरानी र अनुगमन गरिनेछ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइने छ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने। “स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ। साथै, भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ।”
यो व्यवस्थाले सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता कायम राख्नुका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
