१८ जेष्ठ २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ९७४ कामदारको मृत्यु : आर्थिक सर्वेक्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ६४ लाख नाघेको छ ।  

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा आज संघीय संसद्मा प्रस्तुत आव २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार २०८१ फागुन महिनासम्म वैदेशिक रोजगारमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ६४ लाख ६१ हजार १९ पुगेको छ । नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेमा महिला ६ दशमलव सात प्रतिशत र पुरुष ९३ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आवको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रूपमा १११ देशलाई खुला गरिएको छ । एक हजार ६७० म्यानपावर कम्पनीलाई श्रमिक पठाउन इजाजत पात्र प्रदान गरिएको छ । चालु आवको फागुनसम्म नवीकरणसहित नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या पाँच लाख ३४ हजार ४७१ पुगेको छ । यसमध्ये महिला ११ दशमलव तीन प्रतिशत र पुरुष ८८ दशमलव सात प्रतिशत रहेका छन् ।

सर्वेक्षणका अनुसार औपचारिक क्षेत्र, वैदेशिक रोजगार, अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार क्षेत्र गरी करिब २० लाख ८० हजार श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।  सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या ३७ लाख ६ हजार ३८९ पुगेको छ ।  गत आवको यस्तो सङ्ख्या ३८ लाख २९ हजार ४७३ रहेको  थियो ।  यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आव २०८१/८२ को फागुनसम्म ७४३ स्थानीय तहमा सात लाख ९७ हजार ७२५ जना बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत भएका छन् । 

आव २०८०/८१ मा ७३५ स्थानीय तहमा आठ लाख ८५ हजार १५३ बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत भएकामा ६४ हजार ७३३ जनाले औसत ७९ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए ।

आव २०८१/८२ को फागुनसम्म इपिएस प्रणालीमार्फत सात हजार ५०९ जना नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन् । 

यस्तो सङ्ख्या आव २०८०र८१ मा १० हजार ८५५ रहेको थियो । चालु आवको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारमध्ये सबैभन्दा बढी युएई जान श्रम स्वीकृति लिने रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पनि नेपाली कामदारका लागि युएई पहिलो रोजाइको मुलुकका रूपमा रहेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ९२२ पुरुष र ५२ महिला गरी ९७४ नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ । यस अवधिमा मृतकका परिवारका सदस्य तथा नजिकका हकदारवालाले क्षतिपूर्तिबापत रु ६५ करोड ६७ लाख ६० हजार प्राप्त गरेका छन् ।  चालु आवको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा शारीरिक रूपमा अङ्गभङ्ग तथा बिरामी भएका ३१७ पुरुष र १९ महिला गरी ३३६ कामदारले आर्थिक सहायताबापत रु १४ करोड ७४ लाख ८८ हजार प्राप्त गरेका छन् । 

यस्तै, आव ०८१/८२ को फागुनसम्म ५८६ गैरनेपाली नागरिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ भने एक हजार ८१ जना गैरनेपाली नागरिकको श्रम स्वीकृति नवीकरण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५८९ गैर–नेपालीलाई श्रम स्वीकृति र ८५० गैर–नेपालीको श्रम स्वीकृति नवीकरण गरिएको थियो ।

तीन तहको सरकारको साझेदारीमा सुरक्षित आप्रवासन (सामी)कार्यक्रम चौथो चरण (२०२४–२०२८)मा  ६८ जिल्लाका २६७ स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेको छ । उक्त कार्यक्रमबाट चालु आवको फागुनसम्म चार लाख ५४ हजार २३१ व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा प्राप्त गरेका छन् । पेसागत वर्गीकरणबमोजिमको दक्ष कृषि, वन तथा माछापालन श्रमिक समूहमा तलब सूचकांक सबैभन्दा बढी पाँच दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस