काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा र पदस्थापनमा अनियमितता र ढिलासुस्तीको गम्भीर आरोप लागेको छ । मन्त्रालयले बढुवा भएका कर्मचारीहरूलाई पाँच महिनासम्म पनि जिम्मेवारी नदिएको र सचिवालयले ‘आर्थिक’ र ‘राजनीतिक’ स्वार्थमा चलखेल गरेको कर्मचारीहरूले नै बताएका छन् ।

माघ २९ गते बढुवा भएका तीन उपसचिवहरू– ईश्वर सुवेदी, पुष्प राई र रवीन्द्र झालाई अझैसम्म पदस्थापनको पत्र प्राप्त गरेका छैनन् । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार बढुवा भएको ६० दिनभित्र कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले भने बेवास्ता गरेको भेटिएको छ । 

बढुवा भएका कर्मचारीहरूले मन्त्रालय र सचिवालयमा हारगुहार गर्दा पनि विभिन्न बहानामा आलटाल भइरहेको गुनासो गरेका छन् । 

मन्त्रीको सचिवालयमा आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थको खेल
कर्मचारीहरूका अनुसार, मन्त्रीको सचिवालयले खाली भएका पदहरूमा दुई वर्ष सेवा अवधि नपुगेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने र त्यसपछि रिक्त हुने पदमा आफू अनुकूल व्यक्तिलाई पठाउने प्रपञ्च रचिएको छ । यस्तो कार्यमा ठूलो ‘आर्थिक’ र राजनीतिक स्वार्थ रहेको उनीहरूको दाबी छ । 

मन्त्रीका निजी र स्वकीय सचिवहरूले निहित स्वार्थका लागि सक्रियता देखाएको र यसले निजामती सेवा ऐनको ठाडो उल्लङ्घन भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । जसमा प्रशासनिक नेतृत्वलेसमेत सघाई रहेको ती कर्मचारीले प्रशासनलाई बताएका छन् । 

मन्त्रालयको फरक–फरक जवाफ
कर्मचारीलाई पदस्थापन नगरी दुःख दिइरहेको विषय प्रशासन डटकममा आइपुगेपछि सोधी खोजी गर्दा मन्त्रालयका सचिव, प्रशासन महाशाखा र मन्त्रीको सचिवालयबाट फरक–फरक जवाफ आएका छन् । 

मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्माले पद रिक्त नभएको कारण देखाउँदै ढिलाइ भएको बताए । उनले भने, “पद रिक्त थिएन, बल्ल रिक्त हुँदैछ । मैले त गरिइदिइसकेको छु।“ उनले असारसम्म रिक्त हुने पदका लागि विज्ञापन भएको र अवकाश हुने कर्मचारीले अवकाश नलिइसकेकाले ढिलाइ भएको दाबी गरे ।

यता, मन्त्री रामनाथ अधिकारीका स्वकीय सचिव नवराज निमिल्सिनाले पदस्थापनको फाइल सदर भइसकेको जस्तो लाग्ने अस्पष्ट जवाफ दिए । उनले भने, “म यता स्वकीय सचिवालयतिर छु, कर्मचारीको कुरा निजी सचिवालयमा बुझ्नुपर्छ ।” उनले यो विषयमा पाँच–सात दिनअघि मात्र जानकारी पाएको र सदर भइसकेको दाबी गरे ।

प्रशासन महाशाखा प्रमुख यज्ञराज कोइरालाले भने कर्मचारीहरूको नाम नै थाहा नभएको भन्दै अनभिज्ञता प्रकट गरे । उनले भने, “को–को कर्मचारी हुन्, नाम टिप्छु । सचिवज्यू बाहिर हुनुहुन्छ, टुङ्ग्याइहाल्छु ।” उनले केही प्रक्रिया अघि बढेको जस्तो लागे पनि ठोस जानकारी नभएको भन्दै चाँडै खबर गर्ने बताए ।

कानुनी व्यवस्था विपरीतको कार्य, कारबाहीको प्रश्न
कर्मचारीहरूले मन्त्रालयको यो आलटाल र चलखेलले आफूहरूलाई अनावश्यक दुख दिएको गुनासो गरेका छन् । निजामती सेवा ऐन विपरीत भएको यो कार्यमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी कसको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । सम्बन्धित निकायहरू भने यो विषयमा बेखबर देखिएका छन् ।

यो घटनाले निजामती सेवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक चलखेलको गम्भीर समस्यालाई उजागर गरेको छ । कर्मचारीहरूले यस्ता विकृति र विसङ्गतिले जनताको सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छन् तर सुधार भने कहीँ कतैबाट देखिएको छैन ।